खोज

गाउँको सिंहदरबार भनिएका ७५३ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम तीब्र गतिमा गर्नुपर्ने हो । पहिलो बर्ष अलमलमै बिताएका पालिकाहरूले दोश्रो बर्षमा कामको रफ्तार बढाउने अपेक्षा आम जनताले गर्दै आएका थिए तर जनताको अपेक्षा तपसिलमा छन् । धेरै पालिकाहरूको काम बार्षिक योजनामै सीमित भैरहेको छ भन्ने गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरूमा सुविधा मोह बढेको गुनासो कम होइन बढ्दै गएको छ । यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि केही गरेर देखाउने चुनौति पनि छ । तर, पालिकहरूमा सेवाग्राहीको उत्साहभन्दा पनि गुनासो बढी देखिन्छ । कति पालिकाहरूले अहिलेसम्म दिर्घकालीन योजना बनाउनै सकेका छैनन् । विकास खर्च गर्नै सकेका छैनन् । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरू अनियमितताको भुमरीमा पर्ने संभावना बढ्दो छ । किनभने पालिकाहरूमा बेथितीको छलाङ बढ्दै छ । कतिपय पालिकाहरूमा खर्च गर्नै नमिल्ने तथा पारिश्रमिक दिनै नमिल्ने शीर्षकमा सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छन् । महालेखाले बेरुजुमात्र होइन अनियमितता नै देखाउने अवस्था छ ।

कतिपय पालिकाहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने बिषयमै रुमल्लिएको अवस्था छ । यद्यपि सबै पालिकाहरूलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । केही पालिकामा राम्रो काम भएको छ । बार्षिक कार्ययोजना बनाउन नसक्ने पालिकाहरूले दूरदृष्टि राखेर १५ वा २० वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य र योजना अघि सार्न नसक्नु चिन्ताको बिषय हो । जनतालाई लाग्दैन, यति माथिल्लो सोच राख्ने जनप्रतिनिधि हामीले छानेका छौं । त्यसै त स्थानीय निकायलाई घर आँगनको सिंहदरवार भन्ने गरिएको छ । जनताका साना साना कुरामा संघीय सरकारको ध्यान पुग्न सक्दैन । त्यही भएर पालिकालाई स्थानीय जनताको सिंहदरबार भनिएको हो । तर जनताका लागि सिंहदरबार हुनुपर्ने पालिकाहरू भने अनियमितताका भड्खालोमा पर्दै गएका छन । समयमा बजेट पास गर्न सक्दैनन् । योजनामाथि दलीय भागबण्डा हुने गर्दछ । योजनाको रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको परिस्थिति छ । अव खर्च प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले पनि बेरुजु बढिरहेको छ । कारोबारको ५ प्रतिशतभन्दामाथि बेरुजु देखिनु वित्तीय सुशासनको राम्रो सूचक होइन । यसले आर्थिक क्रियाकलापमा अनियमितताको अंश छ भन्ने सन्देश जान्छ । केही पालिकामा कारोबारको ३८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश नं २ का पालिकाहरूमा १०.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कर्णाली र बागमती प्रदेशका पालिकाहरूमा पनि बेरुजु आयतन बढी छ । यसले पालिकाहरू भ्रष्टाचारको र अनियमितताको अखडा बनिरहेको पुष्टी गर्दछ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु करिव १ सय ५० अर्बको हाराहारीमा छ । सबै बेरुजु अनियमित कारोबार होइन तर के चाहिँ हो भने बेरुजुमा अनियमितता र अपराधहरू लुकेका हुन्छन् । धेरैजसो पालिकाले आवधिक योजना बनाएपनि त्यसलाई वार्षिक योजनामा समावेश गर्ने रोलिङ प्लान बनाउन चुकेका छन् । कतिपयले मध्यकालीन खर्च संरचना त बनाएका छन्, त्यो बजेटलाई मार्गदर्शन गर्नेभन्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको छ । यसले स्थानीय सदाचार संस्कृति र विकास सुशासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । स्रोत निश्चित नभैकन आयोजना थपिएका थपियै छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले दोश्रो बर्षको कार्यकाल बिताउँदै गर्दा बेथिति र अनियमितता नियन्त्रणमा गंभीर हुन जरुरी छ ।