खोज

सुनवल, १५ मंसिर । नवलपरासीका उखु किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उखु क्रसिङ्गको सिजन सुरु भईसक्दा समेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले ढिलाई गरेको प्रति किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
समयमै उखुको समर्थन मूल्य तोके किसानहरूले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न पनि सहज हुने र ठगिनु नपर्ने किसानहरूको भनाइ रहेको छ । नगदे वालीको रूपमा रहेको उखुको उत्पादन लागत र चिनीको वर्तमान बजार मागको आधारमा सर्मथन मूल्य तोक्न उखु उत्पादक कृषक समितिले माग गरेको छ ।

किसानहरूले क्रसरमा उखु विक्रि गर्न सुरु गरिसकेकाले सरकारले तत्कालै मुल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा उखु उत्पादक कृष समिति पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले जोड दिए । जिल्लामा रहेका चिनि उद्योगहरूले अब केहि दिन भित्रबाट मिल संचालन गर्ने तयारी गरिरहेकोले तत्काल उखुको मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको समितिको भनाई छ । कम्तिमा ६ सय ५१ रूपैयाँ प्रतिक्वीन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न समितिको माग छ । बिगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष जिल्लमा उखुको उत्पादन घट्दै गएको छ ।

यस वर्ष नवलपरासीमा करिब १० देखि १२ लाख क्वीन्टल मात्र उखु उत्पादन भएको समितिको अनुमान छ । बिगतका वर्षहरूमा उखु बिक्री बापतको भुक्तानी समयमा नपाएका कारण किसानहरूले उखुको बिकल्पमा केरालगायतका अन्य बालि लगाउन थालेपछि उखुको उत्पादन घटेको हो । चिनी मिलहरूले अझै पनि किसानको पुरा रकम भुक्तानी गरेका छैनन् भने सरकारले पनि अनुदान बापत पाउनुपर्ने पुरा रकम किसानलाई दिएको छैन् ।

उखु किसानहरूको लागी गत आर्थिक वर्षको अनुदान बापतको रकम केहि हप्ता अगाडी बल्ल सरकारले जिल्लामा पठाएको छ । कुल १५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । सरकारले अहिले १५ करोड १२ लाख १५ हजार ५५८ रूपैयाँ अनुदान रकम वितरण गर्न पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल केशव पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाका चार चिनी उद्योगले अनुदान पाउने किसानको नाम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएको र त्यसैको आधारमा रकम वितरण गरिने छ । सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मुल्य नतोक्दा उद्योगहरूले पुरानै वर्षको मुल्यको आधारमा उखु खरिद गर्ने भएकाले किसानहरूले घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।