खोज

बुटवल,२३ कात्तिक । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरुले रिहा हुन पाऊँ भनी दर्ता गरेको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनमा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु भनी आदेश गरेका आरोपितहरु त्यसको बदरको माग गरेर उच्च अदालत पुगेका थिए । धरौटीमा छुटेकाहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखी सरकारी वकिल कार्यालयले पनि निवेदन दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु मुरारीबाबु श्रेष्ठ र कृष्णराम कोइरालाको इजलासमा मुद्दाको पेशी परेको थियो । तर सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

यस्तै रेशमलाल चौधरीविरुद्धको रिट पनि स्थगितको सूचीमा परेको छ । न्यायाधीश अभावका कारण चौधरीको बिहीबारको पेशीमा स्थगितमा परेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिट निवेदनको समूह नै स्थगितमा परेपछि रेशमविरुद्धको मुद्दा पनि स्थगितमा परेको हो गोला तान्ने क्रममा रिट समूहको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध टीकादुर घटनामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

जेठ १६ गते दर्ता गरिएको रिटमा जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारण माग गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्नुको कारणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेपछि कात्तिक २३ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको नरसंहारमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा उनीहरुको निर्ममतापूर्वक ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या गरेका थिए । सोही घटनाका प्रमुख योजनाकार भन्दै कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावेदनलाई पनि रेशमलाल चौधरीको हकमा सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गरिदिएको थियो । अदालतले तोकेको कैद सजाय अनुसार चौधरी २०९४ फागुन महिनासम्म जेलमै बस्नुपर्ने भएपनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

संविधानको धारा २७६ को अधिनमा रही राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब ५ वर्ष कैद सजाय काटेपछि चौधरीको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णय गरेका थिए । यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद कट्टी गराएका नेपालगञ्जमा रिगल भनिने योगराज ढकालको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टाउँदै पुन: थुनामा पठाएको छ ।
योगराज ढकाल रिगल र रेशमलाल चौधरीको हकमा भने केही भिन्नता छ । योगराज ढकाल कारागार नियमावलीको नियम अनुसार ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि असल चालचलन भएको भन्दै भएको सिफारिसका आधारमा बाँकी कैद कट्टा गरिएको थियो भने रेशमलाल चौधरीको हकमा संविधानको धारा २७६ मा रहेको राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारका रुपमा बाँकी कैद मिनाहा भएको थियो ।