खोज

सल्यान, १० असोज ।

संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रीएका स्थानीय तहका कर्मचारीले सल्यानमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर पालिकामा धर्ना दिएका छन् । संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा वहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तीनवटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको छ ।

हातमा कालोपट्टी बाँध्ने र ब्यानर कार्यालयमा राख्ने तथा आधा दिन पेन डाउन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम ७ गते देखि शुरु भएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति सल्यानका सहसंयोजक तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका संयोजक प्रदीप चन्दले जानकारी दिए । सल्यानका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको भन्दै उनले यस अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको र पालिकाहरुमा धर्ना दिएको बताए ।

आन्दोलनरत छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले संसद्मा टेबल भएको संघीय निजामती ऐनले कर्मचारीहरूबीच विभेद ल्याएको भन्दै बुधबार कार्यालयमा हाटमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएका छन् भने आफ्ना मागहरु सहितको कालो ब्यानर कार्यालयमा टाँस गरेका छन् । हाललाई दवावमुलक विरोधको कार्यक्रम रहेको र केही दिनसम्म लगातार हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भन्दै संयोजक चन्दले सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा पेन डाउन गरी कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत असोज ११ गते सम्म राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक समक्ष मागहरु पुर्याएर ध्यानाकर्षण गराउने र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनसंग समन्वय गर्ने कार्यसूची छ । यस्तै असोज १२ गतेसम्म प्रत्यक पालिकाबाट कम्तीमा २ जना कर्मचारी काठमाण्डौँमा भेला भई १३ गते केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्ने तथा १४ गतेदेखि माग सम्बोधन नभएसम्म सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने र प्रत्येक पालिका वडा कार्यालयमा पूर्ण रुपमा पेन डाउन एवम् सिंहदरबार अघि विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम रहेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति सल्यानले जनाएको छ ।

विना सहमतिमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्तिविकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने जस्ता माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको छ । यस्तै जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।