खोज

लमही, २८ साउन ।  लमही नगर विकास समितिले लमही स्थित रातोडाँडा टाउन पलानिङसंगै दर्जनौं सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरूलाई भवन निर्माण लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा उपलब्ध गराएको दुइ दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म भवन निर्माण नगरि जग्गा मात्र ओगटेका छन भने केहीले बनाएका भवन पनि प्रयोगमा ल्याएका छैनन ।

नेपाल बंैक, राष्ट्र वाणिज्य वैक, कृषि विकाश बंैक लगायतका संस्थाले भवन निर्माण गरेका छैनन । केही संघ संस्थाहरूले भवन वनाए पनि भवन प्रयोग विहिन वनेका छन । अर्कोतिर कार्यालयका लागि अतिआवश्यक संघ÷संस्थाले जग्गा पाउन सकेका छैनन । देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस भवन लमही नगर विकास समितिको जग्गामा छ । उक्त क्याम्पसमा हाल दुइहजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन । यस्तै लमही आँखा अस्पतालको पनि आफ्नै नाममा जग्गा छैन नगर विकास समीतिले उपलव्ध गराएको जग्गामा भवन छ । उक्त अस्पतालमा दाङ देउखुरी सहित छिमेकी जिल्ला र भारतबाट समेत दैनिक दुइसयको हाराहारीमा उपचारको लागि आउने गर्दछन । यी संस्थाको लागि थप जग्गाको आवश्यकता छ । अझ आफ्नै नाममा लालपूर्जा नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूले उपलब्ध गराउने रकम पाएका छैनन ।

लमही नगर विकास समीतिबाट यस्तैगरी जग्गा प्राप्त गरेका विभिन्न समाजिक संस्था छन । जसले राज्यका विभिन्न निकायबाट बजेट प्राप्त गरी आफ्नै भवन पनि वनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग बाणिज्य संघ, थारु कल्याणकारीसभा बाहेकका संस्थाहरू प्रायः खोल्दैनन खोले भनेपनि संस्थाको वार्षिक उत्सव र अधिबेशनमा मात्र खोल्दछन । दाङ देउखुरीमै महँगो रकममा कारोवार हुँदै आएको जग्गामा केहि सामाजिक संघसंस्थाको नाममा जग्गा ओगटने मात्रै भएको छ । संस्थाको नाममा जग्गा ल्याउने राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट माग गर्ने रकम लगाउन भवन निर्माण भएपछि ताला लगाएर राख्ने गर्दा अर्बाैं रकम वालुवामा पानी भएको छ । यसरी संघसंस्थालाई जथाभावी जग्गा बाँड्ने प्रयोग विहीन भवन निर्माण गर्ने भन्दा आवश्यक क्षेत्र र संस्थालाई मात्रै जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने सुझाव नागरिकको छ ।

नागरिक समाज दाङका उप संयोजक नीमवहादुर थापाले घर वनाएर बन्द सधै बन्द गर्ने संस्थालाई जग्गा र भवनको लागि किन लगानी गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘पहुँचका आधारमा दलै पिच्छेका प्रतिष्ठान भन्दै रकम माग गरेर भवन वनाउने प्रयोग नगर्न यो लाजमर्दो विषय हो ।’ नेत्रलाल अभागी अध्ययन प्रतिष्ठानको नाममा नेकपा एमालले करौडौं रकम लगाएर चारतले भवन निर्माण गरेको छ । जुन प्रयोगमा छैन् । यस्तै विपी स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा नेपाली काँग्रेसले पनि यस्तै गरी संचालन गरेको छ । कृष्णसेन इच्छुको नाममा माओवादी र शहिद कमलको नाममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रयोग गर्ने गरी जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।

लमही नगर विकास समिति पनि संघसंस्थाको नाममा भवन निर्माण गर्ने र प्रयोग बिहीन बनाउने वा जग्गा प्राप्त गर्ने भवन पनि नबनाउन काम प्रति असन्तुष्ट देखिएको छ । समितिका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले संघसंस्थाले जग्ग प्राप्तीको लागि जोडवल गर्ने भवन निर्माण गरेर प्रयोग विहीन बनाउन काम राम्रो नभएको बताउँछन । उनी भन्छन, ‘यसमा नगर विकास समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ, संघसंस्थाले लिजमा लगेकाहरूले भाडा पनि नतिर्ने गरेको पाइएकाले अनुगमन गरेर निर्णय गर्छाैं ।’ संस्थाहरूले ओगटेर राखेको जग्गा नगर विकास समितिले बिक्रिवितरण गरेको भए करोडौं रूपैयाँ नगर विकासको कोषमा जम्मा हुने त्यसवाट विकास निर्माणका हुनेथियोे ।

लमहीनगर विकास समितिले २०५२ सालमा ६० विगाह र २०५९ सालमा १५ विगाह १४ कठ्ठा १४ धुर गरि नेपाल सरकार मार्फत ७५ विगाह १४ कट्ठा १४ धुर जग्गा प्राप्त गर्यो । नगर विकासले प्राप्त गरेको जग्गामा नगर विकास आफैले प्लटिड्ड गरेर बिक्री गर्यो भने केही जग्गा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थालाई उपलब्ध गराएको थियो । कानूनीप्रक्रिया पुरा गरेर नगर विकासले न्यूनतम मूल्यमा संघसंस्थालाई जग्गा दिएको छ । केहिलाई न्यूनतम शुल्कमा, केहीलाई भोगाधिकार र केहिलाई लिजमा उपलव्ध गराएको जग्गा अहिले भोगाधिकारको हटाएर सबै लिज प्रक्रियामा लिन सरकारले आग्रह गरेको छ ।

भोकाधिकारको लागि जग्गा दिएका हरूबाट नगर विकासले अबदेखि वार्षिक रूपमा भाडा तिर्ने गरि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको लमही नगरविकास समितिका सुचना अधिकारी हरिकृष्ण खनालले बताउँछन । रजिस्ट्रेसन पास गरेका बाहेकले बार्षिक रूपमा जग्गा प्रयोग गरे वाफत नगर विकासलाई भाडा दिनुपर्नेछ । यसरी भाडा तिर्नेगरी भन्दा गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थालाई मीनत्रपरिषदबाटै निर्णय गरेर जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्ने केही संस्थाका प्रमुखको माग छ ।

देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरीले क्याम्पसले बार्षिक भाडा तिरेर व्यापार नभई स्थानीय विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा दिलाएको भन्दै सबैलाई एउटै थलोमा हालेर हेर्दा अन्याय हुने बताए । यसैगरि लमही नगर विकाश समितिले आफनो माताहातको रातोडाँडामा प्लटिङ गरेको जग्गा झण्डै ४० प्रतिशत जग्गा खाली रहेका छन । प्लटिङ गरेको २५ वर्ष वितिसक्दा पनि यस क्षेत्रका करिब ४० प्रतिशत घडेरी खाली रहेका छन । २०५२ सालमा पलटिङमा उक्त स्थानको ६० विगाह क्षेत्रफल जग्गामा टाउनपलानिङ गरिएको थियो । पलानिङ गर्दा अनिवार्य पिल्लर अठाउने पर्ने प्रावाधान राखेका कारण टेण्डर परेकाहरूले पिल्लर समेत गठाएका थिए । उता लमही नगर विकाश समितिले पटक पटक पत्रचार गर्दै खाली घडेरीहरूमा घर निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको नगर विकाशका सूचना अधिकृत हरिकृष्न खनाल वताउछन । सो क्षेत्रमा वसोवास भन्दा जग्गा व्यापारका लागि खरिद गरेका कारण भवन नवनेको पनि खनालले वताए ।