ट्रेंडिंग:

>> काठमाडौँको खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश >> पशु बधशाला र विभिन्न सहकारी संस्थाबिच खसीबोका खरिद सम्झौता >> अमेरिकामा घुस दिएको आरोपपछि अडानीका कम्पनीहरुको शेयरमा भारी गिरावट >> नेपाली यू-१९ क्रिकेट टिमले जित्यो कर्नाटकाविरुद्धको सिरिज >> शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयको परिपत्र, नगरे कारबाही गरिने >> नेप्सेमा ३१ अंकको गिरावट, ८ अर्बको कारोबार >> चार महिनामा करिब १७ प्रतशितले बढ्यो राजस्व >> कानुनका विद्यार्थीहरु बिच कालिकामा बहस प्रतियोगिता >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान >> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात

म्यान्मारमा सैन्य अदालतद्वारा अमेरिकी पत्रकारलाई ११ वर्ष जेल

२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

म्यान्मारमा एउटा सैन्य अदालतले अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टरलाई ११ वर्ष जेल सजाय दिने निर्णय सुनाएको छ।

फेन्स्टरले अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको, गैरकानुनी सङ्गठन गरेको र सेनाविरुद्ध विद्रोह गर्न प्रोत्साहन गरेको ठहर उक्त अदालतले गरेको छ।

केही दिनअघि उनीविरुद्ध सैन्य सरकारले राजद्रोह र आतङ्कवादका अन्य दुई अभियोग लगाएको थियो। ती अभियोग प्रमाणित हुँदा आजीवन कारावास पनि हुनसक्छ।

तर नयाँ मुद्दामा निर्णय हुन बाँकी नै छ।

सैँतीस वर्षीय फेन्स्टर फ्रन्टीअर म्यान्मार अनलाइन साइटका प्रबन्ध सम्पादक थिए। उनलाई गत मे महिनामा याङ्गुनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।

सेनाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि म्यान्मारमा दर्जनौँ पत्रकार पक्राउ परेका छन्।

फ्रन्टीअरका अनुसार फेन्स्टरले पहिला सेनाको आलोचना गर्ने ‘म्यान्मार नाऊ’ नामक स्वतन्त्र सामाचार साइटका लागि काम गरेका थिए।

“सबै अभियोगहरू उनी प्रतिबन्धित म्यान्मार नाऊका लागि काम गरेको आरोपमा आधारित थिए।

ड्यानीले जुलाई २०२० मै म्यान्मार नाऊबाट राजीनामा दिएका थिए र अर्को महिना फ्रन्टीअरसँग आबद्ध भएका थिए,” फ्रन्टीअर म्यान्मारले भनेको छ।

“त्यसैले मे २०२१ मा पक्राउ पर्दा उनी नौ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फ्रन्टीअरमा काम गर्दै आएका थिए।”

“ती अभियोगमा ड्यानीलाई दोषी ठहर गर्ने कुनै आधार छैन।”

 

म्यान्मारमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले सत्तासीन दल न्याश्नल लीग फर डेमोक्रसीको नेतृत्वबाट देशको शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए।

निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै सेनाले उक्त कदम चालेको थियो।

तर त्यतिबेला देशको निर्वाचन आयोगले धाँधली भएको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको बताएको थियो।

सैन्य शासन लागेपछि विरोध दमन गर्ने क्रममा सेनाको कारबाहीमा कम्तीमा १,१७८ जनाको मृत्यु भइसकेको राजनीतिक बन्दीको निगरानी गर्ने एउटा संस्था असिस्टन्स एशोसिएशन फर पलिटिकल प्रिजनर्सले जनाएको छ।

उक्त संस्थाका अनुसार सेनाले ७,३०० जनाभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरेको, मुद्दा चलाएको वा दोषी ठहर गरेको छ।बीबीसी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?