ट्रेंडिंग:

>> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा

म्यान्मारमा सैन्य अदालतद्वारा अमेरिकी पत्रकारलाई ११ वर्ष जेल

२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार
२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

म्यान्मारमा एउटा सैन्य अदालतले अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टरलाई ११ वर्ष जेल सजाय दिने निर्णय सुनाएको छ।

फेन्स्टरले अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गरेको, गैरकानुनी सङ्गठन गरेको र सेनाविरुद्ध विद्रोह गर्न प्रोत्साहन गरेको ठहर उक्त अदालतले गरेको छ।

केही दिनअघि उनीविरुद्ध सैन्य सरकारले राजद्रोह र आतङ्कवादका अन्य दुई अभियोग लगाएको थियो। ती अभियोग प्रमाणित हुँदा आजीवन कारावास पनि हुनसक्छ।

तर नयाँ मुद्दामा निर्णय हुन बाँकी नै छ।

सैँतीस वर्षीय फेन्स्टर फ्रन्टीअर म्यान्मार अनलाइन साइटका प्रबन्ध सम्पादक थिए। उनलाई गत मे महिनामा याङ्गुनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो।

सेनाले देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि म्यान्मारमा दर्जनौँ पत्रकार पक्राउ परेका छन्।

फ्रन्टीअरका अनुसार फेन्स्टरले पहिला सेनाको आलोचना गर्ने ‘म्यान्मार नाऊ’ नामक स्वतन्त्र सामाचार साइटका लागि काम गरेका थिए।

“सबै अभियोगहरू उनी प्रतिबन्धित म्यान्मार नाऊका लागि काम गरेको आरोपमा आधारित थिए।

ड्यानीले जुलाई २०२० मै म्यान्मार नाऊबाट राजीनामा दिएका थिए र अर्को महिना फ्रन्टीअरसँग आबद्ध भएका थिए,” फ्रन्टीअर म्यान्मारले भनेको छ।

“त्यसैले मे २०२१ मा पक्राउ पर्दा उनी नौ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फ्रन्टीअरमा काम गर्दै आएका थिए।”

“ती अभियोगमा ड्यानीलाई दोषी ठहर गर्ने कुनै आधार छैन।”

 

म्यान्मारमा वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले सत्तासीन दल न्याश्नल लीग फर डेमोक्रसीको नेतृत्वबाट देशको शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए।

निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै सेनाले उक्त कदम चालेको थियो।

तर त्यतिबेला देशको निर्वाचन आयोगले धाँधली भएको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नभएको बताएको थियो।

सैन्य शासन लागेपछि विरोध दमन गर्ने क्रममा सेनाको कारबाहीमा कम्तीमा १,१७८ जनाको मृत्यु भइसकेको राजनीतिक बन्दीको निगरानी गर्ने एउटा संस्था असिस्टन्स एशोसिएशन फर पलिटिकल प्रिजनर्सले जनाएको छ।

उक्त संस्थाका अनुसार सेनाले ७,३०० जनाभन्दा बढी मानिसलाई पक्राउ गरेको, मुद्दा चलाएको वा दोषी ठहर गरेको छ।बीबीसी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?