खोज

रुपन्देहीको सैनामैनाका एक किसानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको शुलभ कर्जा (व्याजमा अनुदान) कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा लिने योजना बनाए । पशुपंक्षी फर्म भएका उनले भैरहवामा रहेको प्रदेश सरकार मतहतको भेटेनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा गए । त्यहाँ प्रदेश सरकारले नै नियुक्ती गरेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले उनको ‘विजनेश प्लान’ बनाईदिए ।

त्यसपश्चात उनलाई कृषि विकास बैंक मुर्गिया शाखा पायक पर्ने भन्दै सोही शाखामा विज्ञ केन्द्रका शुलभ कर्जा सहजकर्ताले सिफारिस सहितको पत्र थमाईदिए । १० लाख रुपैयाँ मात्रै विना ब्याज पाउने आशामा गएका उनी जव कृषि विकास बैंकको मुर्गिया शाखामा आए उनी अचम्मीत भए । शाखामा आएका उनलाई कर्मचारीले १० लाखको मात्रै के काम गर्नु भन्दै फाईल पन्छाईदिए, नाम नबताउने सर्तमा किसान भन्छन्–‘१० लाखको लागि मात्रै हाम्लाई किन दुख दिनुहुन्छ अली बढि भएको भए हुन्थ्यो ।’ करिव २ महिनासम्म काम अगाडी नबढेपछि ति किसानले पुनः फाईल फिर्ता लिएर र बुटवल शाखामा गए । त्यहाँ केही समयमा नै उनको कर्जा पास भयो । फर्म अवलोकन, भेरिफीकेसन सहित उनले १० लाख कर्जा पाए ।

कर्जा त पाए तर त्यो कर्जा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसारको कर्जा थिएन । उनले संघीय सरकार अन्र्तगतको व्याजमा अनुदान कार्यक्रम अनुसार ६ प्रतिशत व्याजमा कर्जा हो ।

विना ब्याज अर्थात ‘शुन्य ब्याजदरमा किसानालई कर्जा दिने’ गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको शुलभ कर्जा (व्याजमा अनुदान कार्यक्रम)बाट हालसम्म कुनै पनि किसान एक रुपैयाँ पनि अनुदान पाएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना अनुसार बैंकमा जाने किसानहरुलाई प्रदेश सरकारको कार्यविधी झन्झटीलो, किसानले पनि पुरै कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै व्याज अनुदानको पाउने व्यवस्था भएको कारण किसानले त्यो रकम लिन अस्वीकार गर्दछने भने बैंकले पनि संघीय सरकारको अनुदानको कार्यक्रमका लागि किसानलाई पोत्साहित गर्दछन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वि.स.२०७६ फागुन १५ गते बिहिबार कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको विचमा प्रदेश सरकारको शुलभ कर्जा अनुदानको प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

तत्कालिन कृषि भुमि ब्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय तथा कृषि बिकास बंैकका बिच किसानलाई शुलभ कर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता संगै किसान तथा कृषिमा आधारित ब्यवसाय गर्ने ब्यवसायीलाई बैंकबाट प्राप्त गर्ने कर्जा र कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई सहज बनाउन तथा ब्याजमा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना थियो ।

कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार प्रदेश भित्र कार्यरत बाणिज्य बैंकहरुले कार्यविधि अनुसारको प्रकृया पुरा गरी कृषक उद्यमी, फर्म, कम्पनी, कृषक समुह तथा सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैंकले तोकेको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाको रुपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । जसमा कृषि विकास बैंक मात्रै होईन कुनै पनि ‘क’ बर्गको बैंकले यो कर्जा मा सहजीकरण गर्ने र अन्त्तीममा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदेश सरकारले व्याज भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
कृषि कर्जामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको अतिरिक्त मन्त्रालयबाट कार्यविधि अनुसारको थप ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा अस्पष्टता, बैंकीङ्ग जटिलताकोकारण प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको शुलभ कर्जा अनुदान भन्दा दोब्बर बढि संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याजमा अनुदानको कार्यक्रममा किसानहरुले कर्जा पाएका छन् ।

प्रदेशको कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय का अनुसार गत आर्थिक बर्ष सम्ममा जम्मा ४५ वटा आयोजना मात्रै प्रदेश सरकारको स्वीकृत भएर कार्यान्वनमा गएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ वटै जिल्लामा अधिकृत स्तरको शुलभ कर्जा सहजीकरण गर्नको लागि सहजकर्ता नियुक्ती गरी राखेको छ । जसमा १२ वटै जिल्लाबाट गत आर्थिक बर्षमा कुल ३ सय ६५ वटा प्रास्ताव तयार भएका छन् । जसमा कुल ४५ वटा मात्रै प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यान्यनमा आएका हुन भने सोही अवधीमा संघीय सरकार अन्र्तगतको अनुदान कार्यक्रममा ६८ वटा कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भएका छन् ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीका अनुसार कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन, मिश्रीतको लागि जम्मा २ सय ५५ वटा आयोजना सिफारिस भएका थिए । जसमा मन्त्रालयबाट कुल ५७ करोड, २० लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रमका लागि रकम सिफारिस गरिएको थियो । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्र्तगत जम्मा २६ करोड, १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

जसमा संघीय सरकार अन्र्तगतको कुल ७ करोड, १५ लाख ५० हजार रकम हो भने प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कुल १८ करोड, ९७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको हो ।

मन्त्रालयले कुल संघीय सरकार अन्र्तगतको कुल २१ वटा सिफारिस गरेकोमा ति मध्ये प्रदेश सरकार अन्र्तगतका पनि थप गरी कुल ६८ वटा आयोजना संघीय सरकार अन्र्तगत कार्यान्वयन रहेका छन् । प्रदेश सरकार अन्र्तगत कुल २ सय ३४ वटा योजनाको लागि सिफारिस भएकोमा जम्मा ४५ वटा मात्रै योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएका हुन ।

अर्थात प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्र्तगतकै लागि गरेको सिफारिस गरेकोमा झण्डी तिन गुणा कम अर्थात ४५ वटा मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएका हुन । यद्यपी रकमको हिसावले भने प्रदेश सरकार अगाडी देखिएको छ ।
संघीय सरकार अन्र्तगतको व्याजमा अनुदान कार्यक्रममा सुरुवाती दिनदेखि नै किसानले व्याजमा अनुदान पाउँछन् । अर्थात उनीहरुले ३ प्रतिशत मात्रै व्याज भुक्तानी गरे हुन्छ भने किस्ता बैंकको नियम अनुसार प्रत्येक बर्ष तिरेपुग्छ । तर प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कार्यक्रममा भने किसानले बैंकको आधार व्याजदरमा नै सुरुवात देखि व्याज र किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाईएको छ । जसको कारण किसानलाई सुरुवातदेखि नै ब्याज र किस्ता महंगो पर्ने गरेको छ । अन्तीम समयमा मात्रै अर्थात कार्यक्रम पुर्ण भएपछि , ५ बर्षपछि एकमुष्ठ रुपमा प्रदेश सरकारले व्याज अनुदानको रकम किसानको खातामा राखिदिने गर्दछ । जसको कारण हालसम्म १ रुपैयाँ पनि प्रदेश सरकारले व्याजमा अनुदान स्वरुप भुक्तानी गरेको छैन ।

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय का योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सन्देश धितालका अनुसार कार्यविधिको विषयमा जटिलता रहेकोले यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताउँछन् ।उनले किसानले झन्झटीलो र अली अव्यवहारिक भएकोले संघीय सरकारकै मोडलमा परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने–‘किसानले प्रदेशको होस्, या संघीय सरकारको जे होस्, कर्जा त पाउनुभएको छ, तर हाम्रो कार्यक्रम जति पपुलर हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन, हामी स्वकार गर्दछौं । ’कार्यविधि छिट्टै संसोधन भएर कार्यान्यवनमा आउने गरी तयारी गरिएको उनको भनाईरहेको छ ।

शुलभ कर्जा तथा व्याजमा अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार बुँदा नम्बर ८ मा किस्ता रकम तथा ब्याज रकम भुक्तान गरेको भौचर र कार्ययोजना अनुसार कार्य प्रगति प्रतिवेदन सहितको निवेदन दिने आयोजनाहरुको हकमा सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्र सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले कृषि विकास बैङ्कमा रहेको शोधभर्ना खाता मार्फत ब्याज बापतको रकममा पाउने अनुदान सम्बन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसरी उपलब्ध गराईने ब्याज अनुदान रकम क्रियाकलापहरुका लागि रु. १ लाख देखि रु. १ करोड सम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रवाह गर्ने गरी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी सीमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

ब्याजमा अनुदान उपलब्ध हुने अवधि कम्तीमा २ वर्षसम्मको हुने तर बाली वस्तुको प्रकृति, उत्पादन तथा बजारीकरणको अवस्था, कार्य प्रगति र प्रभावकारिताका आधारमा समितिले बढीमा ५ वर्षका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । जुन किसानको लागि झन्झटीले र अवधी छोटो भएको कारण किसानहरु आकृषित हुन सकेका छैन ।