खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गर्ने समेत बताएको छ ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

उनले माध्यमिक तहमा कक्षा १० को परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्दै स्तरीकृत परीक्षाको तयारी, मूल्याकंन नयाँ विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रदेशस्तरमा व्यवहारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने बताए ।

बाबुआमा नभएका बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मूख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको बिशेष व्यस्वस्था गर्ने, असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह संचालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा सम्बन्धी बिषय जस्ताको तस्तैः

1. शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ।
2. प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणित ( STEM) सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरी आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ।
3. कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ।
4. माध्यमिक तहमा कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्दै स्तरीकृत परीक्षाको तयारी, मुल्यांकनका नयाँ विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रदेशस्तरमा व्यवहारिक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
5. मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बर्दिया, बाँके र नवलपरासी (ब.सु.प.)का 6 वटा विद्यालयमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी नमूना विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ। मुस्लिम समुदायका र अन्य सीमान्तकृत समुहका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहभागिता बढाउन मातृ भाषामा पाठ्यसामग्री विकास गर्नुका साथै महिला छात्रावासहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ।
6. प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न स्वास्थ्य, वन, कृषि, सूचना प्रविधि र ईन्जिनियरिङलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको पूर्ण स्वामित्वमा बाँकेको खजुरामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक विषयमा पठनपाठन सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिनेछ।
7. विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी स्थानीय तह तथा संघीय सरकारसँगको सह-लगानीमा रुपन्देही जिल्लाको कञ्चन गाँउपालिकाको रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आवासीय सुविधासहितको विशेष विद्यालय (सुस्तःमनस्थिति) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याईनेछ।
8. विज्ञान-प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकास, सीप विकास, सीप तथा सीपमूलक तालिमको नियमन, बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। हरेक जिल्लामा स्थानीय तहसँगको सह-लगानीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याईनेछ। पूर्वी रुकुमको भुमेमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ।
9. राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई थप पुर्वाधारको व्यवस्था सहित गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण, विस्तार, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
10. वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको उन्नयन र विकासका लागि अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षाको विकास, विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण, अनुसन्धानमुलक वातावरणको विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नवप्रवर्तन प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
11. युवाहरूको सीप र प्राविधिक ज्ञानलाई प्रदेशको विकासमा लगाई युवा रोजगारीको लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। उच्च सीपको आवश्यकता भएका युवाहरूलाई लक्षित गरी सीप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराईनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई प्रयोग गर्न प्रदेशमा सीपको नक्शांकनको माध्यमद्वारा प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
12. खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङसिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उजिरसिंह रंगशाला, रुपन्देही लाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्तरमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गरिनेछ।
13. नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।
14. प्रदेश भित्र रहेका अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले प्रयोगमा ल्याएका भाषाहरूको शोधकार्य, लिपि विकास र संरक्षणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ।
15. बालविकास केन्द्रलाई बालवालिकाको सर्वाङ्गीण विकासकेन्द्रको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमुना बालविकास केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जिल्लाहरूमा बालविकास स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा सुधार गर्दै लगिनेछ।
16. बाबु-आमा नभएका बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मूख परिवारका अति विपन्न बालबालिकाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। असहाय बालबालिकालाई लक्षित गरी बालगृह सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराईनेछ।
17. स्थानीय तह एवम् समुदायसँगको सहकार्यमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै विद्यालयहरूमा मुख्यमन्त्री स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम नमुनाका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।