खोज

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणी पौडेलले शिक्षा ऐनमा एसईई गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण एसईईलाई निरन्तरता दिनुपरेको बताएका छन् । उनले ऐन बदलेर एसईई परीक्षा खारेज गर्न सकिने बताए ।

शिक्षा पत्रकार समूहले सोमबार गरेको एसईई अब के गर्ने ? विषयक शिक्षाबार सम्बादमा बोल्दै पौडेलले आफ्नो रहरले भन्दा पनि सरकारकै कानूनका कारण एसईई परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी आफुले पूरा गरिरहेको बताए ।

एसईई परीक्षा खारेज गर्न पनि सकिन्छ, प्रदेशलाई दिन पनि सकिन्छ उनले भने, ‘त्यसका लागि ऐन संशोधन हुनुपर्यो ।’

भर्चुअल सम्वादमा बोल्ने शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले एसइइ परीक्षा तत्काल खारेज हुनु पर्ने तर्क गरे । उनीहरुले एसइइ संघीयता विरोधी र विद्यार्थी, अभिवाक र सरकारलाई झमेलाकारी भएको समेत टिप्पणी गरे ।

सम्बादमा बोल्दै शिक्षाविद डा. विष्णु कार्कीले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्नुपर्ने बताए । डा. कार्कीले तत्काल एसईई खारेज गर्न माग गरे ।

एसईईमा विद्यार्थीबाट करोडौँ रकम उठाउने र सरकारले पनि करोडौँ लगानी गरेर उपलव्धि केही नभएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।

’एसईई परीक्षाले हाम्रो गरीब मानसिकता मात्रै देखाइरहेको छ, विद्यार्थीलाई कुनै पनि फाइदा छैन’– शिक्षाविद कार्कीले भने– ’एसईई पास गरेको विद्यार्थीले ११ पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ । फेरि माध्यमिक शिक्षा १२ कक्षासम्म पुगेपछि एसईईको अब कुनै पनि औचित्य छैन ’।

संविधान र संघीयता लागू भएकै दिनदेनि एसईई खारेज गर्नुपर्ने माग उठेपनि सरकारले खारेज नगर्नु गम्भीर त्रुटि भएको डा. कार्कीले बताए ।

कार्यक्रममा परीक्षा विद् प्रा.डा. दिव्यमान कर्माचार्यले समग्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै एसइइ खारेजीका लागि पहिलेदेखि नै सुझाव दिए पनि सरकारले नसुनेको बताए यसबारे अध्ययन मात्रै गराएर खर्च गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कर्माचार्यले बताए ।

नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व सांसद सरिता न्यौपानेले पनि ऐन संशोधन गरेर तत्काल एसइइ परीक्षा खारेज गरिनु पर्ने बताइन । विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा र अधिकार तल गैसकेपछि माथिबाट यो परीक्षा लाद्न नहुने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि एसईई खारेज गर्नुपर्ने बताए । एसईईले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव, अभिभावकलाई आर्थिक भार र सरकारलाई व्यवस्थापनकै भार बनाएको उनले बताए । कानुनी कुरा देखाएर एसईई खारेज गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।

कोभिड १९ महामारीका कारण चालु शैक्षिक शत्रको एसईई सरकारले स्थगित गरिसकेको छ ।