खोज

बुटवल,१९ असार । विशुद्ध मानवीय सेवा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भागबण्डा गरेर भ्रातृसंस्था बनाउने प्रयास थालेका छन् ।

‘रेडक्रस सोसाइटीको मार्गचित्र नाम दिएर गरिएको साझा सहमतिमा सुदर्शन प्रसाद नेपाल, भूपतिलाल श्रेष्ठ, नारायण तिमिल्सिना, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल, थापा र बस्नेत नेपाली कांग्रेसका हुन्, तिमिल्सिना माओवादीका हुन् भने श्रेष्ठ नेकपा एसका हुन् ।

यी ५ जनाले भागबन्डाका लागि ५ बुँदे सहमति गरेका छन् । पदाधिकारी बाँडफाँटका कांग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष खुल्ला, उपमहामन्त्रीसहित १५ जना, माओवादीबाट महिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित ८ जना, नेकपा एसबाट महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ६ जना भाग लगाइएको छ ।
रेडक्रसविरुद्ध करोडौंको करछली आरोपको मुद्दा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विचाराधीन छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि अवैध छ । प्रशासनले पटकपटक मागेको कागजात अहिलेसम्म बुझाउन रेडक्रसले सकेको छैन ।

त्यस्तै अन्य समूहलाई ४ जना छुट्याइएको छ । तर, सहमति हुन नसके गठबन्धन समूहमै समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

बागमती कार्यसमितिमा एकजना र जाजरकोट कार्यसमितिमा एकजना माओवादीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई सदस्य मनोनीत गरेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

असार २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमा बाटो खुलाउने प्रयास गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यसअघि आफैँले दिएको निर्देशन लत्याउँदै असार १० गते प्रस्तावित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन भनिएको छ ।

यसअघि २०७६ पुस १ गते चलानी ५१४ को पत्रमार्फत काठमाडौं प्रशासनले नवीकरणका लागि रेडक्रसलाई ११ बुँदे निर्देशनसहित विभिन्न कागजपत्र मागेको थियो । प्रशासनले २ महिनापछि पुनः ताकेता गर्‍यो । २०७७ असोज १६ गते १५० चलानी नम्बरको पत्रबाट त्यसअघि मागिएको कागजात उपलब्ध नगराइएको र कोभिडको बेला महाधिवेशन गर्न लागिएको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

तर, प्रशासनले मागेका यी कागज आइनसकी निर्वाचन गराउने चलखेल सुरू भएको हो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन । उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आइएको छ ।

यता डा नेत्र तिम्सिना, कावा महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकाल र कोषाध्यक्ष सीताराम कोइरालाले यसअघि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत समितिसँग परामर्श नगरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचनको नाटक गरी रेडक्रस कब्जा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।