खोज

कात्तिकदेखि सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भनिए पनि अझै यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउनुपर्ने भएपनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको हो ।

ऐनले तोकेको अवधिमा सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाइँदैन । तर, सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई तीन वर्षभित्रमा दोहोरो सदस्यता हटाई कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्ने समय अवधि दिइएको थियो । ऐनले तोकेको अवधि पनि असोज मसान्तमा सकिएको छ ।

विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ मा पनि एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तसर्थ, सरकारले ऐनमा नै सदस्यता हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनबमोजिम सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई ऐनअनुसार नै कारबाही लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवालीले बताए । “अव हामी छिट्टै नै सघन अनुगमन गर्छौं, ऐन विपरित अव दोहोरो सदस्य भएको भए कारवाही प्रक्रिया अद्दि बढाउँछौं”–उनले भने ।

सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि १५ लाख सदस्य घट्ने छन् । अहिले सहकारीमा ६५ लाख सदस्य रहेको तथ्यांक छ । धेरै सहकारी संस्थाको फाइदा उठाउँदै मानिसहरूले कर्जा लिनकै लागि एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्यता लिने गरेको पाइएको छ । एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न अर्को संस्थामा सदस्य बनेर कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सहकारीमा बेथिती बढेको बचत तथा क्रृण सहकारी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण नेपालको भनाइ छ ।

“दोहोरो सदस्यता कायम गर्ने विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, यही मंसिर ११ गते त्यसको पेसी तोकएको छ, मुद्दाको किनारा लागेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ”–उनले भने । अधिवक्ताद्वय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसालले गत असोजमा दायर गरेको रिटमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बुटवल शाखा प्रमुख नरेश पाण्डेले सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सहज हुने बताए । सहकारी विभागले यही पुस मसान्तभित्र सबै सहकारी संस्थाहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट भएपनि साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएकाले सहकारी संस्थाहरु अहिले यसैको तयारीमा लागेको उनले बताए ।

दोहोरो सदस्यता हटाउने र उद्देश्यअनुरूपको कारोबार सीमा नघटाउने सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गरिने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत ज्ञवालीले बताए । व्यक्ति आफैँले ऐन कार्यान्वयन नगरे पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको निगरानी गरी सदस्यता हटाई ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ऐनलाई बेवास्ता गरी दोहोरो सदस्यता नहटाउने व्यक्ति वा संस्थालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान छ ।

सहकारीमा ल्याइएको अर्को प्रावधान हो, सन्दर्भ ब्याजदर । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका लागि नयाँ सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेको भएपनि सहकारी संस्थाहरुले कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन । सहकारी विभागले लागू गरेको सन्दर्भ ब्याजदरका आधारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीका लागि १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउने छैनन् । विभागले यसलाई सन्दर्भ ब्याजदरको रुपमा ब्याख्या गरेको भएपनि व्यवहारमा भने अधिकतम ब्याजदरको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । त्यही ब्याजदरलाई अहिले अधिकतम १४.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अधिकांश सहकारीले ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । अहिले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत हुँदा सेवा शुल्ककै २१÷२२ प्रतिशतसम्म पु¥याउने गरेको पनि पाइएको छ । बचत तथा क्रृण सहकारी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नेपालले यो प्रावधान भने विभागले बिना तयारी ल्याएकाले लागू गर्न कठिन हुने बताए ।