खोज

दाङका दश स्थानिय तहका न्यायिक समितिहरुले बन्दाबन्दीको समयमा पनि निरन्तर सेवा दिदै आएको बताएका छन् । लकडाउनको समयदेखी अहिलेसम्म धेरै जसो महिला हिंशाका घटनाहरु घटेको उनीहरुले बताएका छन् ।

गएको चैत ११ गतेदेखी लकडाउन सुरु भएपनि कोरोना सावधानी अपनाउदै निरन्तर रुपमा सेवा दिदै आएको बबई गाउँपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सावित्रा विश्वकर्माले बताएकी छिन् । लकडाउनकै समयमा गाउँपालिकाकी एक महिला माथी हिंसा भएकोे खवर प्राप्त भएपछि रातको १२ बजेतिर आफु घटनास्थलमै पुगेर महिलाको उद्धार गरेको उनले बताईन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउदै सेवा दिदै आएका छौ” संयोजक विश्वकर्माले भनिन् । कोरोना जोखिममा पनि पिडितलाई अन्याय परेको समयमा रात दिन नभनेर सेवा दिदै आएको   उनले बताईन् ।

बबई गाँउपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेषगरी श्रीमानले श्रीमतीलाई घरमा खानलाउन नदिएको, घर निकाला गरेको, बहुविवाह गरेर यातना दिएको जस्ता महिला हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । त्यस्तैगरी बालबालिका, जेष्ठ नागरिकलाई लाउनखान नदिएको, जग्गाको साँध, सम्पत्ति हिस्सा, श्रमीकले पारिश्रमीमक नपाएको लगाएका विभिन्न खाले उजुरी आउने गरेका छन् । विश्वकर्माका अनुसार वितेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा महिला हिंसाका मात्रै ६६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ४४ वटा उजुरी फच्र्यौट भएका छन् भने अन्य प्रक्रियाको चरणमा रहेको संयोजक विश्वकर्माले बताईन् ।

यस्तैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि निरन्तर सेवा दिदै आएको जनाएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक माया शर्मा आचार्यले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै तरिकाले सेवा दिदै आएको बताएकी छिन् । लकडाउन अवधी भर कतिपय अवस्थामा पिडितको घरमै पुगेर छलफल गरेको उनले बताईन् । कतिपय पिडितको समस्यालाई फोन सम्पर्कको माध्यमबाटै पनि सम्वोधन गरिएको उनको भनाई छ । “लकडाउनको समयमा सेवाग्राहीको सहजताका लागी टोल फ्रि नम्वर पनि आफुहरुले सञ्चालन गरेकोले फोनवाटै समस्याको सम्वोधन गरेका हौ” संयोजक आचार्यले भनिन् । लकडाउनकै समयमा पाँच वटा उजुरीलाई दर्ता नगरी फोनवाटै सम्वोधन गरेको उनले बताईन् ।

नियम अनुसार उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने भएता पनि समय अनुकुन नहुदा पिडितको सहजताका लागी मौखीक उजुरीको आधारमा पनि सम्वोधन गरिएको उनले बताईन् । बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालयमा आउन नसक्नेहरुका लागी सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी काम गरेको र घरमै जानुपर्ने अवस्थामा आफुहरु घरमै पुगेर सेवा दिएको पनि संयोजक आचार्यले दावि गरिन् । न्यायिक समितिमा वितेको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ३५ वटा उजुरीको मिलापत्र, एउटा उजुरी फिर्ता लिएको, अन्य केहि उजुरी विचाराधिन अवस्थामा रहेको उनले बताईन् ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले पनि नियमित सेवा दिईरहेको संयोजक सिता सिग्देल न्यौपालेले बताएकी छिन् । सेवाग्राहीको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गदै आफुहरुले कोरोनाको कहरको समयमा सेवा दिएको उनले बताईन् । उनले निकै समस्यामा परेका, तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने उजुरी आएको अवस्थामा आफुहरुले सेवा दिईरहेको बताएकी छिन् । “सामान्य अवस्था हुदा जसरी छलफल नगरेता पनि कोरोना सावधानी अपनाउदै उजुरीको आधारमा छलफल, मिलापत्र गदै आएका छौ” न्यौपानेले भनिन् । कोरोनाको जोखिम भएपनि अत्यन्तै समस्यामा परेका महिला, जेष्ठनागरिक तथा बालबालिकाहरुको उद्धार गर्ने काम गरीरहेको उनको भनाई छ । न्यौपानेका अनुसार वितेको आर्थिक वर्षमा १ सय ५४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।