© २०२३
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार
बुटवल,२ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बहिर्गमित अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन परमादेश माग गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। चैत ६ गते गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकूलाई राहत दिने सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो।
चार हजार आठ जना अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिने निर्णयले द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको पनि दाबी गरिएको छ। सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध समेत भएको छ ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
