खोज

बुटवल,२४ बैशाख । लुम्बिनीमा सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्री बन्न पार्टीका सांसदहरुको तंछाडमछाड र राम्रा मन्त्रालयमा दलहरुबीच लुछाचुंडीका कारण सरकार बनेको दुई साता बितिसक्दासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता साझेदार मुख्य दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीभित्रका गुटलाई मिलाएर भागबण्डा गर्नुपर्दा समेत समस्या भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको पुर्व तयारी र गृहकार्य गर्ने बेला मन्त्रालय भागबण्डामा सरकार अल्झिरहेको देख्दा जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ ।

प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी प्रदेश सभाका १० दल मध्ये ८ दलका ५२ र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की राना, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सपथ लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बताएका थिए । उनले १९ गते विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलका अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन् । साना दलमा एक–एक जना छान्न त्यति समस्या नपरेपनि कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्री छान्नै समस्या रहेको दलका नेताहरु स्वीकार्छन् । पार्टीको प्रदेश समितिमा पार्टीको इतर समूहको वाहुल्यता छ छ भने सांसदहरुमा संस्थापन पक्षको बहुमत छ । संस्थापन पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई यो सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अर्को समस्या छ । मुख्यमन्त्री वाहेक कांग्रेसका २६ जना सांसद नै मन्त्रीको आकांक्षी रहेकाले मिलाउन समस्या आएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । १० सांसद रहेको माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्न उस्तै तंछाडमछाड छ ।
माओवादी केन्द्रबाट विना विभागीय मन्त्री बनेका धनबहादुर मास्की रानाले अहिलेसम्म माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाउने कन्फर्म भएको र अरु मन्त्रालयमा सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालय पाउने कन्फर्म हो अरुमा कुरा मिलेको छैन, अब २–४ दिनमा सहमति जुट्ला’–उनले भने । उनले अर्थ मन्त्रालय आफूले नै लिने बताए ।
माओवादीले मास्कीसहित रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । माओवादीमा दाङकै इन्द्रजित थारू पनि मन्त्रीको दावेदार हुन् ।
कांग्रेसमा पार्टीका प्रदेश उपसभापति दाङका राजु खनाल, पाल्पाका वीरबहादुर राना, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, प्रमुख सचेतक बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, रुपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी, पश्चिम नवलपरासीका बैजनाथ कलवार मन्त्रीका दावेदार छन् । त्यसबाहेक ९ महिला सांसद पनि उत्तिकै आकांक्षी छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले मुख्यमन्त्री एकपटक फेरि काठमाडौं गएर फर्केपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए । मुख्यमन्त्री यसअघि पनि भागबण्डा मिलाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई काठमाडौंमा भेटेर फर्केका थिए ।

सत्ता साझेदार ठूला दलहरुबीच राम्रा मन्त्रालयमा लुछाचुंडीका कारण सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ताले बताए । ‘अहिलेसम्म क्याबिनेट विस्तार हुन्छ भनेर चार पटक भाखा सरेको स¥यै भयो’–गुप्ताले भने–‘किन यसरी ढिलाई भएको हो,कुरो बुझ्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कांग्रेस,माओवादी,नागरिक उन्मुक्ति,लोसपा,जसपा सबैको दावी छ ।
सत्ता साझेदार मुख्य दल कांग्रेसले ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइन्छ । हाल प्रदेशमा १० मन्त्रालय मात्र छन् । बाँकी रहेका ३ मन्त्रालय ५ वटा पार्टीलाई कसरी भाग लगाउने भन्ने सकस गठबन्धनलाई परेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले एक एक मन्त्रालय पाइसकेकाले अब एउटा मन्त्रालय मात्र बांकी छ । मन्त्रालय नफुटाई जसपा, जनमत र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालयको भाग पुग्ने अवस्था छैन ।
जनमतबाट सिके गुप्ता, जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री हुने टुंगो लागेपनि मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन ।
माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै भएपछि मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको बताए ।
जनस्तरबाट भने मन्त्रालय बढाउन नहुने दवाव छ ।
एउटा मन्त्रालय थप्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ५० लाख आर्थिक भार बढ्छ ।
गठबन्धनलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय बढाएर राज्यमाथि आर्थिक भार थोपर्ने काम भए नागरिक समाज र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका भातृ संगठनहरुले विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुंदा दलहरुलाई भाग पु¥याउन १३ मन्त्रालय र १७ जना मन्त्री बनाइएको थियो । जसका कारण उनी बद्नाम भएका थिए ।
एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गरेका थिए । यसबाट राज्यलाई वर्षेनी पर्ने करोडौंको आर्थिक भार घट्ने आशा पलाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीको यो निर्णयको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो ।

लुम्बिनीमा सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र सरकारमा जाने छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तयारी गर्ने,सुशासन कायम गर्ने बेला सत्तामा रहेका दलहरु मन्त्रालयको भागबण्डामा अल्झिरहनु विडम्वना भएको टिप्पणी गर्छन् । मन्त्रालय थपेर राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने काम भए एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले बताए । ‘भएभरका दललाई मन्त्रीको भाग पु¥याउन पटक पटक मन्त्रालय फुटाल्ने र थप्ने काम अब गर्न हुन्न, देशको आर्थिक अवस्थाले पनि धान्न सक्दैन’–चौधरीले भने–‘एमालेले जनभावना अनुसार १३ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १० वटामा झारेको हो, यसलाई बढाउन हुंदैन,बढाइयो भने जनस्तरबाटै प्रतिकार हुने अवस्था छ ।’
प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखाना मात्रै भएको र राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै भएको भन्दै प्रदेश खारेजीसम्मको माग उठिरहेका बेला कसैलाई भाग पुराउनकै लागि मन्त्रालय थपिए नागरिक समाज पनि आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरी चापागाईले बताए ।