खोज

बुटवल,१५ बैसाख ।  स्थानीय तहहरुमा क्रियाशील न्यायिक समिति र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी न्याय तथा व्यक्ति केन्द्रीत न्यायको सबलिकरणका लागि शुक्रबार बुटवलमा भएको संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खांड केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई संविधानले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् । उनले न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरु राजनीतिक प्रभाव भन्दा माथि उठेर निष्पक्ष निर्णय गरेमा मात्रै पीडितले न्याय पाउने बताइन् ।
उनले न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुले राजनीतिक प्रभावमा परेर निर्णय गरेमा पीडितहरु झनै अन्यायमा पर्ने भन्दै आम नागरिकमा न्यायिक समितिका कामबारे सचेतना अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले न्यायिक समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउन परे आफूले प्रदेश सभामा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
जिल्ला न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमा कानुनी ज्ञान र अनुभव तथा सीपको कमी भएको र राजनीतिक प्रभावले निष्परष न्याय दिने काममा कमी रहेको औंल्याए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले न्यायिक समितिलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन जरुरी रहेको बताए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले संविधानले अधिकार दिएपनि न्यायिक समितिले न्याय माग्न जाने नागरिकलाई भकुण्डो जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने सवालमा न्यायिक समितिहरु पन्छिने गरेको भन्दै उनले सर्वसाधारण नागरिकहरु न्याय पाउन कहां जाने भन्ने अन्योलमा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्बासे,कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी अध्यक्ष अधिवक्ता अनिता थपलिया,युएन वुमनकी नवनिता सिन्हा र सुभा घले,रुपन्देहीका विभिन्न पालिकाका उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका पदाधिकारी र मेलमिलापकर्ताहरुले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।