खोज

दाङ, १४ वैशाख । घोराही –३ भैसकुर्माका आसाराम चौधरी तरकारी बेच्न दैनिक घोराही बजार आउने गर्छन् । वर्षा लाग्यो कि उनलाई उत्पादित तरकारी बेच्न हम्मे हम्मे पथ्र्यो । वर्षा लागेपछि सिस्ने खोलामा बाढी आउथ्यो । खोलो तर्दा बगाउला भन्ने डर थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । घोराही उपमहानगरपालिका –३ कुइरेपानीदेखि सर्रा जोड्ने सडकमा पुल बनेपछि उनलाई सहज रुपमा तरकारी बेच्न घोराही आउछन् । बिहानभर लाग्ने बाटो एक घन्टामा घरमा पुग्न सकिने भएको उनले बताए । आफ्नै पालामा यसरी पुलबाट वारपार गर्न सकिएला भन्ने लागेकै थिएन आफ्नै आँखा अगाडि बिकास भएका देख्दा उनी दंग छन् ।
घोराही –३ बंजाडिका स्यानु चौधरी घोराही –१५ को पद्मोदय पब्लिक नमुना माबि भरतपुरमा कक्षा १० मा पढ्छिन् । उनलाई विद्यालय आउजाउ गर्दा बाटोमा खोला पर्ने भएकाले यात्रा गर्न कठिन थियो । सिस्ने खोलाको पुलले सजिलो बनाएको उनले बताउछिन् । वर्षाको समयमा यात्रा गर्न गाह्रो थियो, खोलाले बाटो छेक्थ्यो । अरु समयमा पनि जुत्ता लगाएर यात्रा गर्न पाइदैथ्यो । अहिले पुल बने पछि यात्रा पनि सहज भएको छ, दैनिक विद्यालय जाने गरेको उनले बताइन् । एक घण्टा लगाएर हिड्ने गरेको बाटो अहिले २० मिनेट लाग्ने उनी बताँउछन् ।
घोराही बजार जोड्ने सडकमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा स्थानीयलाई समस्या रहेको थियो । जुन सडकले कुइरेपानी क्षेत्रलाई पवित्र धाम धारपानी मन्दिर सम्मपनि जोड्छ । यसलाई दामोदर सडकका नामले पनि चिनिन्छ । सोही सडक खण्डको सिस्ने खोलामा दुइवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । पुल निर्माणको ठेक्का एलाइट कन्स्ट्रशन कम्पनी काठमान्डौले पाएको थियो । सन् २०२२ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण गर्ने गरी निर्माण सम्झौता सन् २०२० मे मा भएको थियो । प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुल निर्माण मुल्य अभिवृद्धि कर सहित १९ करोड ६० लाख १४ हजार ७ सय ९९ रुपैयामा पुल निर्माण भएको हो । दुवै पुल ३÷३ स्पानका छन् । दुवै पुलको लम्बाइ ९०÷९० मिटर रहेको परियोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
पुल निर्माणको काम सुरु भएलगत्तै मुलुकमा विश्वव्याधि कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारी फैलियो । कोरोना संक्रमणका कारण धेरै विकाश निर्माणका परीयोजनाहरु अवरुद्ध भए । कहिकतै पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नआएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघको आग्रहमा सरकारले मुलुकभरका विकाशे परीयोजनाको म्याद थप गर्यो । तर सिस्नेखोला पुल निर्माणको कामलाइ भने कोरोनाको संक्रमणले कत्तिपनि असर गरेन । ‘हामी आफै संक्रमित भयौ, प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि धेरै संक्रमित भएर साइटमै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर बस्यौं, तर हामीले काम भने कहिल्यै रोकेनौं’, एलाइट कन्स्ट्रक्शनका व्यवस्थापक अच्युत लम्सालले बताए ।
सडक र पुल निमार्ण भएसंगै दाङबासीले यात्रा सहज भएको मशसुुस गरेका छन् । सधैं धुलाम्य हुने सडक चिल्ला भएका छन् । वर्षातमा यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने खोलामा सहजै यात्रा गर्न सकिने भएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा बनेका विकासले स्थानीय खुशी भएका छन् ।
सडकसँग जोडिएका अरु थुप्रै पूर्वाधारका काम पनि भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिए । उनका अनुसार, संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यकालबाट थालनी भएका प्रदेशका गौरवका आयोजनासँगै अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका, पालिकाभित्रका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएका छन् । सिमित श्रोत साधन र जनशक्तिका बीचमा पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्षमा ८ सय बढी किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश स्थापना भएपश्चात हालसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक कालोपत्रे ८ सय ९ किलोमिटर सम्पन्न गरेको हो । बितेको पाँच वर्षमा सडक ग्राभेल गर्ने काम १ हजार ६९ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । सडक बिस्तार थप चौडा गर्ने काम १ हजार ४ सय ८३ किलोमिटर सकिएको छ । यसैगरी नयाँ ट्रयाक निर्माण ४ सय ६१ किलोमिटर बनेको छ भने कल्भर्ट–कजवे निर्माण ३ हजार ६ सय ५ वटा बनेका छन् । ढलान गरी ४० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ । जसमा हालसम्म ८६ वटा सडक पुल र झोलुङ्गे पुल संख्या २५ वटा बनेका छन् ।
चालुआर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बितेको ६ महिनामा नयाँ ट्रयाक निर्माण २६ किलोमिटर, सडक बिस्तार अर्थात थप चौडा गर्ने काम ७८ किलोमिटर, सडक ग्राभेल गर्ने काम ८१ किलोमिटर, कालोपत्रे सम्पन्न सडक ६० किलोमिटर, कल्भर्ट–कजवे निर्माण संख्या ३ सय १३ वटा बनेका हुन् भने ढलान गरी पक्की सडक निर्माण ८ किलोमिटर बनेका छन् । जसमा सडक पुल संख्या १४ वटा रहका छन् भने झोलुङ्गे पुल संख्या २ वटा रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयले प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा अहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले जनशक्ति अभाव तथा संघ सरकारको वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसक्नुले अपेक्षा अनुसार काम नभएको बताउनुभयो । मन्त्रालयमा जम्मा ४ सय ८४ जनाको जनशक्तिको दरवन्दी रहेको जानकारी गराउँदै अहिले पनि ३० प्रतिशत हाराहरीमा दरवन्दी रिक्त रहको हुँदा अपेक्षित काममा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव, रकम अभाव, योजनामा स्थानीय सरकारको समन्वय नुहँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थारुको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको अनुभुति हुनेगरी काम गरेको भएपनि सबै योजना स्थानीय सरकारकै रुपमा जनताले बुझेकाले प्रदेश सरकारलाई उपेक्षा गरेको हुनसक्नप्रदेश सरकारको अनुभूति छ । यसका लागि स्थानीय तह र संघ सरकारबीचको आपसी तालमेल गरी मातहतका जिम्मेवारी एकअर्कामा नबाझिने गरी अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको मन्त्री थारुले बताए ।।।