खोज

पाल्पामा विद्यालय पुनःनिर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगति भए पनि लक्ष्यअनुरुप पुनर्निर्माण हुन नसकेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले आगामी वर्षमा सबै विद्यालय निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रकम छुट्याइसकेको जनाएको छ । शिक्षा पत्रकार समूहले मंगलबार आयोजना गरेको ‘पाल्पामा विद्यालय पुनर्निर्माण’ विषयक भर्चुअल सम्बादमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । पाँच बर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले पाल्पाका २ सय १७ विद्यालयका ६ सय ७१ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त भएकोमा ९२ विद्यालयका २६१ कक्षाकोठा र ४५ वटा शौचालय पुनर्निर्माण भईसकेको छ । अहिले पाल्पामा ९७ वटा विद्यालयका १८९ वटा कक्षा कोठा, ५४ वटा शौचालय र ५५ वटा खानेपानी निर्माणको काम भइहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

भर्चुअल सम्वादमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सिएलपियु) शिक्षाका आयोजना निर्देशक चुडामणि पौडेलले देशभर अहिलेसम्म ५६०० अर्थात ७५ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसकिएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत निर्माण सकिसक्ने कार्यक्रम रहेकोमा कोभिड–१९ ले प्रभावित बनाएको बताउनुभयो । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ भित्र काम सक्ने गरी निर्माणका कामलाई गति दिईने जानकारी दिए । पाल्पामा विद्यालय भवन बनाउनका लागि जग्गाको अभाव र विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु र ४ कोठे भवनको माग गरि अहिले मापदण्डमा रहेको ट्ष्ट भवनप्रति स्थानीयले इच्छा नगर्दा केही भवन निर्माणको काम हुन नसकेको पुर्ननिर्माण प्राधिकारणको शिक्षा इकाइअन्र्तगतको जिल्ला आयोजना इकाई प्रमुख लक्ष्मण देवकोटाले जानकारी दिए । त्यसैगरी पुनःनिर्माणको काममा दक्ष जनशक्तिको अभाव र भौगोलिक विकटताले पनि काममा कठिनाई हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार कोभिड १९ को लकडाउनले निर्माण सामग्रीको अभाव हुदा, निर्माण भइरहेको विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बन्नु, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारहरु जिल्ला वाहिर रहेको घरमा फर्किदा पनि काममा कठिनाई गरेको छ । उहाँका अनुसार पाल्पामा २८ विद्यालयका ६२ कक्षाकोठाको निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन् ।

त्यसैगरी पाल्पामा लकडाउनको समयमा पनि बैकल्पिक उपायबाट भवन, शौचालय र खानेपानी निर्माण कार्य पुर्नसंचालन गरिएको छ । स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन सहयोग गरेको देवकोटाले बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, पाल्पाबा६ विद्यालय भवन पूर्ननिर्मा०ा र शौचालय निर्मा०ाको लागी आ.व. द्दण्ठघ।ण्ठद्ध देखि हालसम्म द्धद्द करो८ द्धघ लाख द्धछ हजार घ सय टज्ञ रुपैया लगानी भईसकेको ५ । निर्देशक पौडेलले विद्यालय बनाउन चारवटा मोडल अपनाइएको र त्यसमध्ये ७० प्रतिशत विव्यसबाट पुनर्निर्माण गरिएको बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस), गैरसरकारी संघ–संस्था र एशियाली विकास बैंक (एडिवि), जाइका तथा दूतावासहरु मार्फत् पुनर्निर्माण गर्दै आएको बताएको छ । २ करोडभन्दा तलको बजेटको विद्यालय निर्माणको काम विव्यसबाट भईरहेको उहाँले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा दमकडा माविका प्रधानाध्यापक मोहन सापकोटाले जमिन अभाव र खर्चका हिसाबले अवस्था हेरि ४ कोठे भवन निर्माणतर्फ पनि सोच्नका लागि आग्रह गरे । उनले झ्याल ढोकाको निर्माणमा फलामको सट्टा सालको काठ प्रयोग गर्नमा स्वीकृती दिए बलियो र सर्वसुलभ हुने बताए । उद्बुद्ध माविका प्रधानाध्यापक लोकहरि देवकोटाले लकडाउनले काम गर्नमा ढिलाई भएको हुँदा भवन निर्माणको म्याद थप्नका लागि आग्रह गरे । आधारभूत माविका अध्यक्ष कमल भट्टराइले ४ कोठ भवन र शौचालयको काम सकि खानेपानीको काम शुरु गरिएको जानकारी गराए । दमकडा माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट विद्यालय भवन निर्माणको काम शिक्षाको क्षेत्रमा बरदान भएको बताए । उहाँले भवन राम्रो, बलियो र मापदण्ड अनुसार बनेका हुँदा शिक्षा मन्त्रालयललाई पनि यसले सिकाई हुने बताए । उनले ठाउँ, अवस्था र भूगोल अनुसार भवन निर्माणको नक्शामा परिवर्तन गर्न सके त्यसले अझै सुन्दरता पाउने बताए ।

भर्चुअल सम्बादमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का निर्देशक चुडामणि पौडेलले भने विद्यालय छनौटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्मका लागि स्पष्ट निर्देशिका बनेको र गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरेको बताए । ‘गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिस्तरका परामर्शदातासमेत नियुक्त गरिएको छ र उहाँहरुको सिफारिश विना कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणमा हामीले दिने बजेट नै दोब्बर छ । कुनै पनि चुहावट नहोस् भन्नेमा सचेत छौं ।’ शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको भर्चुअल छलफलमा पाल्पाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, केन्द्रीय तथा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अधिकारीहरु, शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश ५ का निर्देशक मनोजकुमार गैरे, पत्रकारहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत ५० जना सहभागी थिए ।