खोज

बर्षौदेखी जोतभोग गर्दै आएका भूमिहीन किसानहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा दैनिकी चलाउन समेत अप्ठ्यारो परेको छ । सम्पत्तीमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनेपनि सुकुम्बासी, मुक्तकमैया र मोहीयानीहरु अहिले आफुले जोतभोग गर्दै आइरहेको जग्गा समेत पाउन सकेका छैनन् । तर सरकारले भने बैज्ञानीक भुमिसुधार योजना बनाई भुमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्ने बताउदै आएको छ ।
दाङको लमही नगरपालिका ६ कुलमोडका मानवहादुर बुढाथोकी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको बर्षौ भयो । अहिलेसम्म उनी बसोबास गर्दै आइरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । निर्वाचनका समयमा सवै पार्टिका घोषणा पत्रमा भुमिहिनका समस्या समाधान गर्ने भनेर उल्लेख गरेपनि जितेर गएपछि भुमिहिनका बारेमा कसैले नसोचेको बुढाथोकीको आरोप छ । ‘हाम्रो चार पुस्ता वितीसक्यो ऐलानीमा बसेको हामीले लालपुर्जा पाउने कहिले हो ? चार पुस्तादेखी मानबहादुरको परिवारले अहिलेसम्म यो प्रश्नको जवाफ पाउन सकेको छैन । कुलमोडमा बुढाथोकी जस्तै ८३ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । पक्की घर बनाएर बस्दै आएका कुलमोडबासीहरु सधै लालपुर्जाकै प्रश्न गर्छन् ।
गढवा गाउँपालिका ७ बस्ने गौरी चौधरीले आफूहरु बर्षौ देखि चार बिगाहा जग्गा जोत्दै आएपनि आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा मानसिक रुपमा परिलो भइरहने बताउछिन् । जग्गा छ, नाममा छैन, अब सरकारले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने भन्ने सुनेको थिएँ, कहिलेसम्म दिने हुन् भन्ने उनको सरकार संग प्रश्न छ । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाका दुखराम सार्कीले आफूहरु दलहरुको भोट बैंकको रुपमा प्रयोग भएको भन्दै गुनासो ब्यक्त गरे । “पहिले अल्पमतको सरकारले गर्न पाएको छैन, भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ थियो, यसपाली भुमिहिन सुकुम्बासीले सरकारको बाटो हेरेर बसेका छौ” सार्कीले भने ।
स्वर्गद्धारी आश्रमको स्वामित्वमा रहेको लमही नगरपालिका ४ अर्नहवामा वस्दै आएका वासिन्दाहरुले चुनावमा नेताहरुले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि चुनाव जितेपछि भुल्ने गरेको बताउँछन् । दुइ दशकदेखि वसोवास गर्दै आएका उनीहरुले जग्गाको पूर्जा दिलाइ दिने आश्वासनमा भोट दिएर जिताए पनि आफ्ना माग प्रति नेताहरु सवेदनशिल नभएको बताएकाछन् । सरकारका तीनै तहमा समस्या समाधानकालागि आफहरु पुगेर जानकारी गराएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेल वताए । “लमही नगरपालिकामा जादा जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानिय तहलाइ नदिएको प्रतिकृया नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले दिने गरेका छन्” उनले भने । आफुहरुको समस्या लिएर प्रदेश सरकारमा डेलिमेशन जाने काम समेत भएको छ समितिका अध्यक्ष पौडेलले भने । तर प्रदेश सरकार समेत आफुहरुका माग प्रति संवेदनशिल नभएको उनको भनाई छ । लमही वजार देखि १ किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्गसंगै जोडिएको आश्रमको ३९ विगाह जग्गामा झण्डै ५ सयको हाराहारीमा पक्की तथा कच्ची घरहरु निर्माण भैसकेका छन् । देउखुरीमा हाल आश्रमको स्वामित्वमा १ हजार ५० विघाहा जग्गा भए पनि अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । आश्रमको जग्गामा बसोवास गर्दै आएकाहरु गएको निर्वाचनमा लालपूर्जा दिइने नेताहरुको प्रतिवद्धता पछि ढुक्क वनेका थिए ।
प्रतिनिधी सभाका सदस्य एव दाङ क्षेत्र नम्वर १ का सांसद मेटमणी चौधरीले यो समस्या दाङको मात्र नभइ देशभरी भएकोले राज्यले यसवारेमा स्पष्ट कानुन बनाएर सवै वस्तीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरीरहेको बताउँछन् । चौधरीले आफू भुमिहिन सुकुम्बासीको समस्याको बारेमा जानकार रहेको भन्दै, पुरानो ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ कानुन बनाएर सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको बताए । त्यस्तै पाँच नम्बर प्रदेशका साँसद इन्द्रजित थारुलले प्रदेश सरकारले भुमिहिनकै लागि करार खेति कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकार भुमिहिनकै पक्षमा रहेको बताए । चौधरीले दाङ देउखुरीमा सुकुम्बासी समस्या विकराल रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यसलाई महत्वका साथ हेरेको बताएका छन् ।
ब्रेकरः
निर्वाचनका समयमा सवै पार्टिका घोषणा पत्रमा भुमिहिनका समस्या समाधान गर्ने भनेर जितेर गएपछि भुमिहिनका बारेमा कसैले नसोचेको बुढाथोकीको आरोप छ । ‘हाम्रो चार पुस्ता वितीसक्यो ऐलानीमा बसेको हामीले लालपुर्जा पाउने कहिले हो ? कुलमोडमा बुढाथोकी जस्तै ८३ घरपरिवार ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् ।