खोज

विकास निर्माणको एउटा चरणमा संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू सबैतिर हुने गर्छन् । यसरी निर्माण कार्य भइरहँदा नदीजन्य पदार्थको ब्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्छ । खासगरी बालुवा, गिट्टी, मिस्कट आदि नदीबाटै ओसार्ने गरिन्छ । यो नौलो कुरा होइन । नगरपालिकाहरूले उपभोक्ताको मागअनुसार सडक निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यसरी नै प्रदेशीय तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरू पनि बनाउने गरिन्छ । सार्वजनिक महŒवका देखि निजी आबास बनाउनको लागि नदीजन्य पदार्थ नै प्रयोगमा आएको हुन्छ । तर, ढुंगा, बालुवा निकाल्ने क्रममा राज्यले नियन्त्रण गरेन भने जहाँ पनि उत्खनन् हुन्छ । यसको नियमन हुनु जरुरी छ । कुन नदीबाट कतिसम्मको सतहमा कुन ठाउँबाट निकाल्ने भन्ने कुराको विधि बन्नु जरुरी हुन्छ । यसको समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने विधि नभएकाकारण जहाँ पायो त्यहिँबाट जति पायो त्यति निकाल्दा कतै किनाराका जमीनमा पहिरो जाने, नदीमाथि बनाइएका पुलहरूको जग कमजोर हुने आदि समस्या हुने गरेका छन् । केही बर्षअघि तिनाउ नदीमा बाढी आउँदा इटाभट्टी पश्चिमको क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गयो । त्यसले तिनाउको पक्की पुललाई पनि असर पार्ने अवस्था आयो । यसको मुख्य कारण अनियन्त्रित रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु रहेको थियो ।
तिनाउ, दानव, सालझण्डी, बाणगंगा, सुरही खोला, राप्ती आदि सबैजसो नदीबाट दैनिक लाखौँ होइन, करोडौँ टन गिट्टी बालुका निकालिएको छ । कतिपय सकारी संरचना निर्माण गर्न निकालिएको छ त कति निजी निबास बनाउन बिक्रीको लागि निकाल्ने गरिएको छ । त्यसैगरी सिमेण्ट उद्योगहरूले सिमेण्ट उत्पादन गर्न निकाल्ने गरेका छन् । के हिउँद, के बर्षा निरन्तर यसरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा त्यहाँ पर्ने खाल्टाहरू पूर्ति गर्नको लागि पहाडबाट पहिरोको माटो आउनु पर्ने हुन्छ । अहिले बुटवलदेखि सुनौलीसम्म छ लेनको सडक निर्माण हुँदैछ । त्यसरी नै बुटवल बेथरी लुम्बिनी सडक निर्माण भइरहेको छ । ती सडक निर्माण कार्यमा बुटवल हुँदै बग्ने तिनाउ र दानो नदीबाट नदीजन्य पदार्थ लैजाने गरिएको छ । जिल्ला विकास समितिले निश्चित मात्रामा छुट पनि दिएको छ । तर, निर्माण कार्य गर्दै आएका ठेकेदार कम्पनीहरूले भने छुटमा लिएको नदीजन्य पदार्थ आफ्ना क्रेसर मिलमा लैजाने र प्रशोधन गरी अरूलाई बेच्ने र नाफा आर्जन गर्ने, उता नदीजन्य बस्तुमा अरू परिमाणमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै गरेको सुन्नमा आएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले किन समयमा काम सम्पन्न नगरी समय लम्बाउँदै लैजान्छन् भन्ने रहस्य यहाँ खुल्न गएको छ । काम जति लम्बायो त्यति नै सुबिधाको नदीजन्य पदार्थ ओसार्न र त्यसबाट नाफा खान पाइन्छ । छुट निकासी दिने कर्मचारी, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू पनि यसमा सामेल देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले छुट दिन सिफारिस गर्छन् । किनभने उनीहरूको भागमा पनि केही रकम छुट्टाइन्छ ।
यतिमात्र हैन, नदीजन्य पदार्थलाई प्रशोधन गरेर भारतमा निकासी गर्ने गरेको कुरा पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक नभएको हैन । भारत सरकारले सुनौलीदेखि दक्षिणतर्फको सडक बिस्तार गर्दा आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नेपालबाटै लगेको हो । नदीमामात्र नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको छैन । ढुंगा निकाल्नको लागि पहाडका जंगलहरू किनेर ठूला ठेकेदारहरूले जमीन उधिनेर निकालिरहेका छन् । यसो गर्दा नदीका मुहानहरू पुरिएर पानीको सतह घट्दै जान थालेको छ । बर्षामा बाढी पहिरो जाने खतरा उत्तिकै बढेको छ । पानीका स्रोतहरू सुक्नाले स्थानीय बासिन्दालाई पानीको समस्या पर्दै गएको छ । पानी डोराएर खेतबारीमा सिचाइँ गर्नेहरूलाई समस्या परेको छ । मरुभूमिकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसकारण पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नको लागि सरकारले निश्चित नीति र मापदण्ड बनाउन नितान्त आवश्यक छ । संरचना निर्माण गर्दा नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ यो निश्चित हो । तर, कहाँबाट निकाल्ने, कति निकाल्ने आदि कुरामा नियन्त्रण गरिएन भने यसले भविष्यमा जोखिम निम्ताउन सक्छ । यो कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।