खोज

प्रदेश नम्बर ५ सरकारले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा १२ वटा कृषि बजार स्थापना गर्ने भएको छ । जसको लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसको अवधारण तयार गरी अहिले जिल्ला जिल्लामा छलफल कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ का सचिव याम नारायण देवकोटाका अनुसार अहिले सहकारी संस्था छनौटको लागि १२ वटै जिल्लाका जिल्ला सहकारी संघलाई पत्राचार समेत गरिएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको प्रत्यक्षरूपमा विक्रि वितरण तथा प्रशोधन समेत गरेर ति सहकारी संस्थाले किसानको उत्पादन बिक्री गर्ने छन् । सचिव देवकोटाका अनुसार नमुना (मोडल) को रूपमा एउटा जिल्लामा एउटा यस्तो प्रकृतिको सहकारी बजार स्थापना हुनेछन् । यसरी जिल्लामा एउटा नमुना सहकारी स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा एउटा एउटा नमुना बजार स्थापना गर्ने गरी अहिले ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । जस मध्ये एउटा सहकारीले एउटा जिल्लामा ५० लाख रूपैयाँ पाउने छन् । यसरी मन्त्रालयबाट ५० लाख र कृषि सहकारीले ५० लाख गरी एक करोड रूपैयाँ लागतमा सहकारी बजार (पसल विक्री वा प्रसोधन) निर्माण हुने भुमि व्यस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ ५ का योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख उप सचिव विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा अहिले यहि मंसिर २५ गते सम्ममा सहकारी पसल बजार (पसल) सञ्चालन गर्नको लागि जिल्ला सहकारी संघलाई पत्राचार गरिएको छ । जसबाट आएका प्रस्तावनाको छलफल र अनुगमन गरेर एउटा नमुना सहकारी छनौट गरिने छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप सचिव प्रशासन तथा सहकारी महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनलाई सहकारी मार्फत नै बजारी करण गर्नको लागि यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । सहकारीमा जम्मा भएका विभिन्न कृषि जन्य उत्पादन सहकारी मार्फत नै गर्ने भएको कारण सहकारीका सदस्यहरूले सोही स्थानबाट खारिद विक्रि समेत गर्न पाउछन् । किसानले आफुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादन विक्रिको साथै सहकारी बाट नै खरिद गर्न सकिने उप सचिव श्रीकृष्ण नेपालको भनाई रहेको छ । सहकारी संस्था छनौटको लागि जिल्ला कृषि सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था व बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लगायतका जुनसुकै सहकारीले यसमा सहभागी हुन पाउनेछन् । कतिपय जिल्लामा जिल्ला सहकारी संघले नै उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छन् । जिल्लामा रहेको जिल्ला सहकारी संघले अन्य सहकारीहरूलाई समन्वय गरेर किसानको उत्पादन ल्याउने र यसलाई प्रशोधन गर्ने वा त्यसलाई यहि प्रत्यक्ष (काँचो) नै बिक्री गर्न गर्ने छन् । गुल्मी जिल्लामा रहेको जिल्ला सहकारी संघले यस्तै प्रकृतिको कफि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

गाउँ गाउमा रहेको समूह मार्फत कृषि जन्य उत्पादन संकलन गरेर प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै आएको छ । जसलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडी बढाउने गरी उक्त कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन सकिने मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । कतिपय जिल्ला जिल्लाका सहकारीहरूले जिल्लामा रहेका प्रत्येक सहकारीहरूलाई बजारको शेयर सदस्य बनाएर सोही अनुसारको कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकण गर्ने गरी योजना बनाएका छन् । नवलपरासीमा रहेको जिल्ला सहकारी संघले एउटा सहकारी छनौट गरिसकेकेको छ । जसको लागि स्थानीय निकाय संगको संमन्वय, सहकारी संस्था र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा उक्त कृषि बजार स्थापना गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाएका छन् । मन्त्रालयले किसानको आयस्तर माथि उठानको लागि यस्तो प्रकृतिको योजना अगाडी बढाएको हो । मन्त्रालयको सहकारी बजार अवधारणा अनुसार कृषिजन्य उत्पानले उचित मुल्य पाउने आशा व्यक्त गरिएको छ ।

यसरी स्थापना हुने सहकारी बजारले विचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्नको लागि विशेष भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप सचिव श्रीकृष्ण नेपाल बताउँछन् । यसरी कृषि जन्य उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन गरेर बस्तु विक्रि वितरण गर्ने छन् । भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रविधिको विकासका साथै चाहिने आवश्यक अन्य समेत सहयोग गर्ने छन् ।