© २०२३
आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हो । मानव अधिकारको परिभाषा निकै फराकिलो छ । अधिकारका कुरा गर्दा एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । जुन प्रकृतिले मानिसलाई प्रदान गर्दै आएको छ । जन्मन पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, हिँड्न पाउने अधिकार, खेल्न, हाँस्न, बोल्न पाउने अधिकार, प्रेम गर्न, दाम्पत्य जीवन कायम गर्न पाउने यी नैसर्गिक अधिकार हुन् । यिनै नसैर्गिक अधिकारको जगेर्ना गर्न वा यसलाई ब्यबस्थित गर्नको लागि संबैधानिक मानवअधिकार ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसलाई कानुनी अधिकार पनि भनिन्छ । यो राज्यले निरुपण गर्ने कानुन हो । समाज विकासको क्रममा पटक पटक मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरु खोसिएका छन् । नैसर्गिक अधिकारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर हर्ताकर्ताहरुले अधिकारको चरम शोषण गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थ र सुविधाको लागि अरुका अधिकारहरु कुल्चने काम भएका छन् । प्रकृतिले दिएका अधिकारहरुमाथि पनि बुट बर्षाइएका छन् । बन्दुकले भुटिएका छन् । सुन्दा नै आंग जिरिंग हुनेगरी दमन गरिएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा केही सन्काहा तानाशाहहरुले पृथ्बीमा आफ्नो साम्राज्य जमाउने उद्देश्यबाट जापानका दुई ठूला शहरहरुमाथि घातक वम प्रहार गरी शहर नै ध्वस्त तुल्याइदिए । ठूलो नरसंहार भयो । मानवअधिकारमाथि भएको त्यो नृशंस अपराध थियो । त्योभन्दा पहिले र त्यसयता पनि मानवअधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम निरन्तर भई रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा राणाकाल र पञ्चायतीकाल नेपाली जनताका लागि मानवअधिकारको फ्रेमभित्रबाट भन्नुपर्दा कालरात्री नै सावित रहे । मनमा लागेका कुराहरु बोल्न पाएनन् जनताले । लेखपढ गर्न पाएनन् । शासकहरुले जसलाई जस्तो गरे पनि सहनुपर्ने अवस्था रह्यो । दमनको विरोध गर्नेहरुलाई कालकोठरीमा लगेर जाकिन्थ्यो । पत्रपत्रिकाले विरोध गरेमा दर्ता खारेज गर्ने, सम्पादक, लेखकलाई यातनापूर्ण कारबाही गर्ने काम भए । ०४६ सालको परिवर्तनले केहीमात्रामा मानवअधिकारलाई ब्यवस्थित गर्न खोजे पनि मुलुकमा सामाजिक रुपान्तरण नभएको कारण त्यो कागजमा मात्र सीमित भयो । मानवअधिकारका नाराहरु अघि सारिए पनि सत्ता र शक्तिका उपल्ला तहका मानिसलाई त्यो कमाइ खाने भाँडो बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको आँखा तोप्नको लागिमात्र देखाउने ब्यानर बन्न गयो । पार्टीहरुका भातृ निकायजस्तो बन्यो मानवअधिकारको नारा र संगठन । डलर थाप्ने कमण्डलु जस्ता भैदिए मानवअधिकारवादी संगठन । यद्यपि अहिले पनि त्यहि अवस्था छ ।
मानवअधिकार सबैभन्दा बढी हनन भएको कालखण्ड रह्यो माओवादी विद्रोहको समयमा । त्यतिबेला सरकारले गरेको मानवअधिकार हननको विषयमा लेख्ने हो भने थुप्रै कागजका पाना रंगिन सक्छन् । हतियार उचाल्ने माओवादीको संख्याभन्दा निकै धेरै संख्यामा कलम र कागज उचाल्नेहरुले ज्यान गुमाउने देखि कालकोठरीमा बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । दोहोरो भिडन्तको कारण मानिसका बस्ने घर, पढ्ने विद्यालयहरु असुरक्षित हुन पुगे । एकखालको आन्तरिक शरणार्थीको जीवन गुजार्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । थुप्रै मिडिया सञ्चालकका कलमका निब भाँचिए । अहिले मानवअधिकारको सम्बर्धन गर्ने झिनो आशा त पलाएको छ । तर, यसले मूर्तता पाउँछ भन्ने कुरामा आशंका छ । किनभने अहिले पनि सामाजिक रुपान्तरण हुन सकेको छैन । यत्रतत्र सरकारी तहबाटै मानिस पीडित भइरहेका छन् । गाउँघरमा सामन्ती शैलीबाट जनतामाथि शोषण दमन भइरहेको छ । बलियाले निर्धालाई सताउने परिपाटी समाप्त भएको छैन । सत्ता सञ्चालकका अनुहारहरु मात्र फेरिएका छन् । नियत र चिन्तन फेरिएका छैनन् । मानव अधिकारलाई स्थापित गर्न बनेको आयोगलाई सत्ताका सम्बाहकहरुले अफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । मानवअधिकार मुलुकमा स्थापित गर्नको लागि यहाँ थुप्रै रुपान्तरणको खाँचो छ । आजको दिनमा यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी हुन्छ ।