खोज

बुटवल । पाल्पाको पुर्व खोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गरेको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा ५०.७५ अंक पाएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को स्वमूल्यांकनमा उक्त गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन खस्कियो । यो वर्ष उसले जम्मा ४१.२५ अंक पाएको छ ।

त्यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८५ अंक प्राप्त गरेकोमा एक वर्षपछि त्यो भन्दा कम ८३.२५ अंक ल्यायो । त्यस्तै पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले गतवर्षको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा ७६.५ अंक प्राप्त गरेको थियो भने यो वर्ष उसले ५८.२५ अंक मात्रै ल्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय तहको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकन हेर्दा अधिकांश स्थानीय तह अघिल्लो वर्ष भन्दा उकालो लागेका छन् भने केही ओरालोतर्फ झरेका छन् ।

कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनको समग्र नतीजा

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित “स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ( लिजा)” को आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकाहरुले कार्यसम्पादनमा औषत ७०.११ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष औषत प्रतिशत ६४.८७ थियो । समग्रमा स्थितिमा सुधार आएपनि गतवर्ष राम्रो कार्यसम्पादन गरेका केही पालिका यसवर्ष किन कमजोर देखिए त ? पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा भन्छन्, “व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा यसपल्ट अघिल्लो वर्षको भन्दा कम अंक आयो ।” गतवर्ष सबै काम कारवाहीहरुको व्यवस्थापन सही समयमा र चुस्त हुन पुगेको तर यसवर्ष भने कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीले नतीजामा असर पुगेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाहरुले समग्र स्थितिमा ७१.१७ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिमा ६६.४२ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिमा ७२.४१ प्रतिशत अंक पाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने पालिका गतवर्ष ६ वटा रहेकोमा यसवर्ष भने ३ वटामा झरेको छ । पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाले ४१.२५, सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी पश्चिमले ४४ र माडी गाउँपालिका रोल्पाले ४१.२५ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा २० वटा पालिकाले ६० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याएका छन् । गत वर्षभन्दा कम नतीजा ल्याएको अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले नतीजालाई खस्केको भन्न नमिल्ने बताएको छ । “समग्रमा नतीजा राम्रो ल्याएका छौं, गत वर्ष भन्दा २ प्रतिशत मात्रै कम हो, कतिपय कागजपत्रको व्यवस्थापन समयमा गर्न नसक्दा यसो भएको हो”–गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने भन्छन् ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा निकै खस्किएको पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले भने यसवर्ष विभिन्न कारणले समयमा काम नहुँदा कार्यसम्पादन निराशजनक देखिएको बतायो । “कतिपय ठेक्कापट्टाको काम पनि समयमा हुन सकेन, प्राविधिक तथा आवश्यक केही कर्मचारी निकै ढिलो मात्र राखियो, जसका कारण योजनाका काम अगाडि बढाउन विलम्ब भयो”–गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले भने–“कतिपय काममा वर्षाले पनि ढिलाई हुन पुग्यो, चुनावी आचारसंहिताले पनि काम प्रभावित भयो, आउने वर्ष भने यो समस्या दोहिरिंदैन ।”

तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीले सबैभन्दा बढी ९५.७५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने पुर्वखोला गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४१.२५ प्रतिशत मात्र अंक ल्याएको छ । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देही दोस्रोमा छ । उसले ९४.७५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मी ९२.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी तेस्रोमा छ भने डुडुवा गाउँपालिका बाँके ९०.७५ प्रतिशत अंक ल्याएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चौथो स्थानमा देखिएको छ । त्यस्तै मदाने गाउँपालिका गुल्मी ९०.५ प्रतिशत अंक ल्याएर पाँचौ स्थानमा छ भने गतवर्ष प्रथम स्थान हासिल गरेको घोराही उपमहानगरपालिका दाङ यसवर्ष भने ९०.२५ प्रतिशत अंक ल्याएर छैठौं स्थानमा झरेको छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को मूल्यांकनमा प्रथम स्थान हासिल गरेको तिलोत्तमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ ले गरेको मूल्यांकनमा भने रुपन्देहीका पाँच नगरपालिकामध्ये सबभन्दा पछाडि छ ।

लिजा (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन, यसलाई शुरुमा यो मूल्यांकनबारे लेखेका ठाउँमा लगिदिउँ । यहाँ लिजा लेख्दा यो अर्कै कुरा रहेछ भन्ने पर्छ) को स्वमूल्यांकनका १० वटा विषय क्षेत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ वटामा तिलोत्तामाको शतप्रतिशत अंक छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ र २०७६÷७७ मा एक÷एक वटा विषय क्षेत्रमा शतप्रतिशत अंक थियो । वित्त आयोगले गरेको २०७८÷७९ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने तिलोत्तामा निकै कमजोर देखिएको हो ।

लिजाको परिणामअनुसार तिलोत्तमा नगरपालिका २०७७÷७८ मा सामाजिक विकासमा र २०७६÷७७ मा सहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन ठहर भई पुरस्कृत पनि भएको थियो ।

२०७८÷७९ मा पनि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा तिलोत्तमाको शत प्रतिशत अंक छ । वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कूल सय अंकमा तिलोत्तमाले ४६ दशमलव ६२ अंकमात्र पाएको छ । यस आधारमा रूपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा सबभन्दा पछाडि छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमा तिलोत्तमा सय स्थानमा परेको छ ।
लिजाको मूल्यांकनमा प्रथम स्थान हासिल गरेको रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाणले नगरपालिकाले विकास निर्माणमा समुदायलाई पनि संगसंगै लिएर हिंडेकाले छिटो प्रगति हासिल भएको बताए । “नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका साना तथा ठूला योजनाहरु समेत समयमै सम्पन्न हुने गरेका छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सामूहिक टिम कार्यसम्पादनमा खटिंदा भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सहज भएको छ”–उनले भने ।

आगामी वर्ष कार्यसम्पादनको यो नतीजालाईं कायम राख्ने गरी काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउने पनि उनले बताए । नगरलाई खुला प्लास्टिकमुक्त बनाउन चार वर्षमा गरेका कामलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेका सबभन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये लिइन्छ । सोही कारण पनि तिलोत्तमा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रुपमा घोषणा भई पुरस्कृत पनि भइसकेको छ । तिलोत्तमाले २०७७ मा शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासन विधामा पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो भने २०७८ मा सामाजिक विकास क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य सम्पादन गरेकोले त्यसको मूल्यांकन गर्दै पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तिलोत्तमाले गरेको सडकमा हरियाली बढाउने र बुद्धमूर्ति राख्ने कामको सिर्को छिमेकी पालिकाहरूले रहेका छन् ।

रुपन्देहीकै बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने पाँच पल्टसम्म उत्कृष्ट भएको पुरस्कार पाएको छ । तर पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने प्रदेशमा दोस्रो हुन पुगेको छ ।

क्र.सं. स्थानीय तह प्राप्तांक (प्रतिशतमा)
१. तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही ९५.७५
२. बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही ९४.७५
३. धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी ९२.५
४. मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ९०.५
५. घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ ९०.२५
६. प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिम ८८
७. गुल्मी दरबार गाउँपालिका, गुल्मी ८७.५
८. रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी ८५.५
९. सम्मरीमाई गाउँपालिका, रुपन्देही ८४
१०. सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देही ८३

स्रोतः स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)

प्रायःजसो स्थानीय तहहरुले संगठन तथा प्रशासनमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । यो शीर्षकमा लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा पालिका फेल एका छन् । कुल ८ अंकमा सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी पश्चिमले ३.७५, कोटहीमाई गाउँपालिका रुपन्देहीले २.७५, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीले ३.७५, शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुले ३ अंक ल्याएका छन् । त्यस्तै थवाङ गाउँपालिका रोल्पाले ३.५, कोहलपुर नगरपालिका बाँकेले ३, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाँकेले ३.५, बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया ३.५ र गुलरिया नगरपालिका बर्दियाले जम्मा २ अंक हासिल गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनले उनीहरुलाई थप जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमल भट्टराईले बताए । “यसले आगामी दिनमा पालिकाहरुलाई थप प्रभावकारी काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्छ, बजेटसँगै अनुदान रकम पनि बढ्न सक्छ”–उनले भने ।

के हो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन ?

नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ लगायतका कानुनमा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेको विषय कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिका बिचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट “स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि–२०७७” तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यो स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मापन गर्ने सरकारी औजार हो ।

स्वमूल्याङ्कनको प्रक्रिया, सूचकहरु र अंकभार

स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रहरुको स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखाहरुले सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गरी यसको नतिजा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्छन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यो नतिजा कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्छन् । बैठकले छलफल गरी अनुमोदन गरेको ७ दिनभित्र मूल्याङ्कनको नतिजा कार्यालयको वेबसाईट तथा सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक भएको ७ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषयगत क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरी ती विषयगत क्षेत्रहरुमा कुल १०० वटा सूचकहरु राखिएका छन् । समग्र स्थितिलाई २१ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थितिलाई ३४ प्रतिशत र परिणात्मक स्थितिलाई ४५ प्रतिशत अंकभार प्रदान गरिएको छ । समग्र स्थितिको अंकभार निर्धारण गर्दा चार वटा अवस्था तोकिएका छन् । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाग र महाशाखा एवं शाखा प्रमुखले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको अवस्था १ का लागि शून्य अंक, अवस्था २ का लागि ०.५ अंक, अवस्था ३ का लागि ०.७५ अंक र अवस्था ४ का लागि १ अंक निर्धारण गरिएको छ ।

प्रक्रियागत र परिणात्मक दुवै स्थितिका लागि कमजोर, सामान्य र उत्तम गरी ३ वटा अवस्था निर्धारण गरिएको छ जसमा कमजोरका लागि शून्य अंक, सामान्यका लागि ०.५ अंक र उत्तमका लागि १ अंक निर्धारण गरिएको छ ।