© २०२३
२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
विद्यालयहरूले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि बिद्यालयको नाममा रहेका कतिपय जग्गालाई भाडामा दिने एकखालको फेशन नै बनेको छ । कतिपय धनी विद्यालयहरूले शटर बनाएर ब्यापारी, ब्यवसायी, उद्योगीहरूलाई भाडामा दिँदै आएका छन् । यसो गर्दा विद्यालयको आम्दानी बढ्छ र अपुग भएका शिक्षकहरूलाई राख्न र तलब दिन सकिन्छ । आजको पढाइ कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको छ । ती उपकरणहरू किन्नको लागि पैसा आवश्यक हुन्छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि विषयविज्ञ शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त पैसा दिएर विद्यार्थी पढाएका छन् । विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याओस् भनेर शिक्षकहरू निरन्तर खटिएका छन् । यसो गर्दा सरकारले तोकेर दिएको मसलन्दलेमात्र सम्भव हुँदैन । निजी शिक्षण संस्थालाई चुनौती दिनसक्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेका सरकारी विद्यालयको प्रयासलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले विद्यालयहरूलाई जमीन भाडामा दिन रोक लगाइदिएको छ । त्यसरी नै खेलकूद, प्रार्थना, हिँडडुल आदिको लागि पर्याप्त जमीन राखिनु पर्ने र मात्र बचेको खण्डमा भाडामा दिन सकिने भन्ने नीति बनाइएको छ । यसले धेरै बिद्यालयहरूलाई केही समस्या तेर्छाइदिएको छ ।
अहिले सडक किनारामा खोलिएका थुप्रै विद्यालयहरूले स्थायी संरचना बनाएका छन् । कसैले बनाउँदै पनि छन् । कतिपय विद्यालयहरूसँग पहिले देखि नै जमीन छैन । कतिसँग जमीन छ तर, लालपूर्जा बन्न सकिरहेको छैन । विद्यालयहरूका आफ्नै थुप्रै समस्याहरू छन् जसलाई सरकारले मिहिन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यालय छ तर, बस्नको लागि बेञ्च डेस्क छैनन् । कति विद्यालयमा एकजना पियनको दरबन्दी छैन । कतिपय शिक्षकहरू करारमा काम गरिरहेका छन् । जसको तलव सरकारले दिँदैन । शिक्षक, विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा बढार्नु परिरहेको हुन्छ । कोठा छन्, ढोका छैनन् । जमीन छ तारबार छैन । रातमा कक्षाकोठामा गाई गोरु आएर बस्छन् । प्रेमी प्रेमिकाको कृडास्थल, लागूपदार्थ सेवन गर्नेको सुरक्षित स्थल बनेका कैयौँ विद्यालयहरू देख्न सकिन्छ । यिनको हेरचाह कसले गर्ने ? शिक्षक, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू सहयोगको लागि विभिन्न संघ संस्थामा धाइरहेका छन् । शिक्षा कार्यालमा हार गुहार गरिरहेका छन् । तर, सहयोग पाउँदैनन् । यस्तोबेला जमीन भाडामा दिएर त्यसबाट हुने आम्दानीले गुजारा चलाउनु परिरहेको छ ।
विद्यालयहरूले जमीन भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नु राम्रो कुरा मानिन्न । तर, जमीन नै पर्याप्त नभएका निजी क्षेत्रमा सञ्चालित थुप्रै विद्यालयहरू पनि छन् जहाँँ प्रार्थना गर्नको लागि बच्चाहरू राम्रोसँग उभिने ठाउँसम्म हुँदैन । उनीहरूको हकमा कुन कानुन आकर्षित हुने ? उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको जमीन चाहिनु पर्ने कि नपर्ने ? नियम विद्यालयको लागिमात्र लागू हुनुहुँदैन । अस्पताल, अन्य सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो नियम आकर्षित हुनुपर्छ । शहरहरूमा अहिले हरियाली देख्न दुर्लभ हुँदै गएको छ । जताततै प्रदूषण फैलिएको छ । यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारी कार्यालय, विद्यालय क्षेत्र खुला राखिनु, हराभरा तुल्याइनु जरुरी हुन्छ । यहि कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले नियमावली ल्याएको हो । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, बिद्यालयहरूले जुन आर्थिक समस्या झेलिरहहेका छन् र आम्दानीको जोहो गर्न भाडामा दिने गर्दै आउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न मिहिनढंगबाट समस्याहरू केलाउने र समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार लाग्नु जरुरी छ ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
