खोज

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ झुप्राखोलामा १ सय १६ घर वादी बस्ती छन् । शहरी कोलाहल भन्दा केहि एकान्त झुप्रा खोलामा रहेको वादीबस्तीमा संघीयताको आभाष छैन । छ त केबल खोलाको बालुवा मात्र । बिहान बेलुकी बालुवामा नखेलेसम्म उनीहरूको चुलोमा आगो बल्दैन ।
वादी बस्तिका सबैले बालुवा बेचेरै दैनिकी टार्दै आएका छन् । पिछडिएको समुदायका लागि आउने बजेट, महिलाका लागि आउने बजेटको बारेमा पनी उनीहरूलाई जानकारी छैन । देश संघीयतामा गएको छ तर वादी बस्तीका लागि भने बिहान बेलुकीको गर्जो टार्नै धौ धौ भएको छ । ४५ वर्षीय पार्वती वादी भन्छिन् ‘हाम्रा लागी न नेता न संघियता । खोलाको धमीलो पानी खाएर बाँचेका छौं ।
कर्णालीको राजधानीको वडामा बसोबास भएर के गर्नु बिजुली बत्ती बाल्न पाइएको छैन । सरकारले बजेट ल्यायो भन्ने गाउँका केही नेताबाटै सुनिन्छ तर त्यो त हाम्रा लागि होईन रे ।’ सजिलो भाषामा भन्दा उनको प्रश्न हो सरकार प्रती ।

वादी बस्तीका लागि किन बजेट आएन । उनी मात्रै होईन तिलसरा वादीको पनी गुनासो सरकारप्रती नै छ । उनी भन्छिन् ‘२०३० सालदेखि वादीबस्ती वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ को झुप्राखोलामा बस्दै आएको छ । तर यो बस्तीका लागी खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगाएतका सुबिधा राज्यले दिन सकेको छैन ।’ तिलसराका अनुसार बादिबस्तीमा संघसंस्थाहरू धेरै आउने र आस्वासन देखाउने मात्रै गर्छन् । त्यसैले वादी बस्तीका व्यक्तिहरू अब कसैको विस्वास गर्दैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पनि यस विषयमा उदासिन छ ।

झुप्राखोलामा रहेको वादी बस्तीमा एउटा प्राथमीक विद्यालय छ । तर त्यो विद्यालयबाट कक्षा ५ पास भएपछि वादी समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय टाढा भएका कारण पढाइ अधुरै छोड्न बाध्य छन् । कक्षा पाँच पास भएपछि करिब आधाघण्टा गाडिको यात्रा गरेर विरेन्द्रनगर ११ को धुलीयाबिटमा आउनुपर्ने बाध्यता बादि समुदायका बालबालिकाहरूको छ । श्री शिब उच्च माध्यमिक विद्यालय धुलियाबिटमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत निशा वादी भन्छिन् ‘गाडिले लगिदिए पढ्न आउंछौं नभए जंगलको बाटो डर लाग्छ घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
माध्यमीक शिक्षाको हाम्रो विकल्प छिन्चु र धुलियाबिट हो । तर गाडिको यात्रा संधै सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो समुदायका सबै बालबालीकाहरू कक्षा पांच पास भएपछि पढ्नै छोड्छन् ।’ श्री नवजिवन प्राथमीक विद्यालय की प्राचार्य उषा नेपाली भन्छिन् ‘ कक्ष्ाँ पांच सम्म बादि समुदायका बालबालीकाहरू पढ्नको लागी विद्यालय निरन्तर आउने गरेपनी पाँच पास भएपछि भने पढाई छोड्न बाध्य भएका छन् ।’ यसको लागी तिन तहकै सरकारले माध्यामीक तहसम्मको शिक्ष्ाँ बादि बस्तीमै दिने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उनको भनाई रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाका प्रमुख देबकुमार सुवेदिले जातीय रूपमा आंफुहरूले बादि बस्तीको लागी छुट्टै बजेट छुट्याउन नसक्ने बताए । उनले भने ‘ बादि बस्तीका लागी मात्रै भनेर बजेट छुट्याउने अवस्था छैन । तर हामीले बस्तीमा रहेको विद्यालयको लागी रंगरोगन र तहबन्धन गर्न केहि बजेट दिएका छौं ।’ शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत बादि बस्तीका महिलाहरूका लागी साप्ताहिक रूपमा स्वास्थ्य जांच भने गर्दैआएको उनेको भनाई रहेको छ । सामान्यतया नगरपालीका हुनको लागी विद्युत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी लगाएतका आधारभुत मापदण्ड पुरा गरेको हुनपर्दछ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालीका ११ झुप्राखोलाको १ सय १६ घर बादि बस्तीमा नत विजुली छ नत खानेपानीको सुविधा नै । माथी बालुवा उत्खनन् गर्नै र तल त्यहि धमीलो पानी खाएर बादि बस्तीहरू जीवन गुजारिरहेका छन् । धमीलो पानी खाएकै कारण विभिन्न खालको संक्रमणको समस्या समेत उनीहरूले भोक्दै आएका छन् । उत्पिडनमा परेको बादि बस्तीको लागि सरकारले सोंच्नै पर्ने बेला आएको छ ।