खोज

मंसिर पाँच गते नेपालको राजनैतिक इतिहासमा कोसेढुंगा मानिन्छ । १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादी र तत्कालीन सरकारकाबीचमा शान्ति सम्झौता भएको दिनको रूपमा मंसिर पाँचलाई लिने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मङ्सिर ५ गते सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन सम्झौताको बाह्र बर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा त शान्ति कायम भएको छ । गाउँ, शहर जताततै पड्कने बन्दुकहरू बिसाइएका छन् । बेला न कुबेला हुने चक्काजाममा कमी आएको छ । जनताले हलुका भए पनि शान्तिको महशुस गर्न पाएका छन् । तर, द्वन्द्वपीडितले पाउनुपर्ने राहत, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुन अझै सकिरहेको छैन । त्यहि शान्ति सम्झौताको बलमा राजतन्त्रले बिदा लियो । संबिधानसभाका दुईओटा चुनाव पनि भयो र संबिधान जारी गरियो । तर, के सोँचेजस्तो जनताले राहत पाउन सके त ? केही नेताहरू सत्तामा पुगे, शासक बने । अहिले पनि उनीहरू शासकको रूपमा कार्यरत छन् । तर, युद्धमा घाइते भएका योद्धाहरू उपचार नपाएर शरीरमा बन्दुकका छर्राहरू बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । टुहुरा नाबालकहरूले विद्यालयको अनुहार देख्न पाएका छैनन् । विधवाहरूले सिस्नो टिपेर छाक टार्नु परेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका तीन मुख्य पाटा थिए । राजनीतिक परिवर्तन, सेना समायोजन र आम जनतालाई आर्थिक, राजनैतिक रूपमा संप्रभू बनाउने कुरा समेटिएको थियो । तर, अहिले हेर्दा लाग्छ मुलुकलाई पूर्ण रूपमा यथास्थितिवादी बाटोमा हिँडाइएको छ । अग्रगमन हैन, पश्चगमनको यात्रामा मुलुकको राजनैतिक यात्रा चलिरहेको छ । देशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ युवाहरू विदेशमा रोजगारी खोज्न जान बाध्य भएका छन् । बुढाबुढी गाउँमा अलपत्र परेका छन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्नको लागि राजधानी धाउनु पर्छ । बालबालिकालाई पढ्नको लागि विद्यालयको ब्यवस्था छैन । सत्ताको कुर्चीमा पुगेका नेताहरू, जसले जनतालाई गास, बास, कपास, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारीको मीठा सपना देखाएर पछि लगाएका थिए, उनीहरूको निजी जीवनस्तर निकै माथि उठेको छ । त्यसको लागि अनेक ढंगबाट भ्रष्टाचार गरिँदै छ । मन्त्रीहरूसमेत् जग्गा दलाल, कमिशनखोर बनिरहेका छन् । नेताहरूको आलोचना गर्ने इमान्दार कार्यकर्तालाई साम, दाम, दण्ड, भेदको लाठी चलाएर किनारा लगाउँदै छन् र डन संस्कृतिलाई अँगालो मार्दैछन् । तर, जनता जहिँको त्यहिँ छन् ।
समाज विकासको आफ्नै नियम हुन्छ । हलुका राजनैतिक परिवर्तन गरेको डंका पिटेर नेताहरूले आत्मसन्तुष्टि लिन सक्लान् । शान्ति सम्झौताको रागलाई फूलबुट्टा भर्न सक्लान् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नारा घन्काउन सक्लान् । पश्चगमनको बाटोमा हिँडेर अग्रगमनको राग अलाप्न सक्लान् । तर, नतिजाले के भन्छ त्यो मुख्य कुरा हो । समाज विकासको क्रमलाई पर्दा ओढाएर ढाक्न सकिन्न । शब्दगुच्छाले सिंगार्दैमा सिँगारिँदैन । ब्यवहारमा शान्ति कायम भएको छ कि छैन ? आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ कि छैन ? पक्कै पनि आएको छैन । लूट, शोषणको जगमा निर्माण भएको शासनयन्त्रमा जनता यो वा त्यो कारणबाट लुटिइरहेका छन् । शोषित, दमित भइरहेका छन् । नयाँ नाममा पञ्चायतकालका जिम्माल, मुखियाहरू अहिले पनि समाजमा छाइरहेका छन् । नबसामन्तहरूको भरमार उदय भएको छ । जनताले कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रत्याभूति पाउन सकिरहेका छैनन् । गणतन्त्रको कुरा त निकै परको भयो । वर्गीय विभेदको खाडल साँघुरिनुको साटो फैलँदै गएको छ । अन्तरविरोधको मात्रात्मक विकास हुँदैछ । यो कुरालाई मनन गरेर शान्ति सम्झौताको स्मरण गर्दै मुलुकबासीलाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन नेताहरूले पहल गर्ने कि ?