© २०२३
पाँच नम्बर प्रदेशको कपिलवस्तु र बाँके बाहेकका जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा लगभग सकिएका छन् । प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भनिएको पनि छ । घोषणा गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो र हुनुपनि पर्छ । तर, घोषणा गरेबमोजिम काम भएका छन् छैनन् यो केलाउनु पर्ने हुन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिका दिसामुक्त नगरपालिका पनि हो । के यो दिसामुक्त छ ? सस्तो लोकप्रियता कमाउनको लागि किचन बैठकमा बसेर केही घोषणा गर्दैमा ब्यबहारमा लागू भएको हुँदैन । पहिला काम गर्नुपर्छ । काम कति गरिएको छ यो जनताले राम्रोसँग देखिरहेका छन् । यहाँ हचुवामा सबै घोषणा गरिएको हुन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा नै कैयौँ मानिसहरू निरक्षर छन् । यहाँ कति मानिसले रेडियोमा समाचार सुन्छन् ? कति मानिसले अखबार पढ्छन् ? कति मानिसले टेलिभिजनमा समाचार सुन्छन् ? कति मानिसले बालबालिकालाई स्कूलमा पढ्न पठाएका छन् ? कति महिलाहरू सुत्केरी हुँदा अस्पतालमा भर्ना हुन जान्छन् ? यसलाई मापदण्ड बनाइनु पर्ने हुन्छ । यसरी नै कति मानिसले विद्युत सुविधा प्राप्त गरेका छन् ? के सबै घरमा बत्ती बलेका छन् ? कैयौँ यस्ता घरहरू छन् जहाँ विजुलीको नामो निसान छैन । कोही पनि मानिस कपुरी क र आफ्नो नाम लेख्दैमा साक्षर भएको ठान्नुलाई राम्रो मानिन्न । अर्कोतर्फ अक्षर चिनेकाहरू पनि दैनिक जीवनमा अभ्यासमा नआउँदा निरक्षर बनिरहेको अवस्था छ ।
लाखौँ मानिसहरू अहिले विदेशका खाडीमा रोजगारीको लागि जानु परेको छ । कडा परिश्रम गर्नुपर्दा दिनहुँजसो एउटा लाशको बाकस नेपाल आइरहेको हुन्छ । सँस्कार विपरित महिलाहरूले हलो जोतेर आपूm पालिएका छन् र सरकारलाई पाल्दै आएका छन् । सरकारका तर्फबाट पाउने कुनै सुबिधा जनताले पाउँदैनन् । सरकारी स्कुलहरूमा छानासमेत छैनन् । बस्नको लागि बेन्च हुँदैन । शान्ति सुरक्षा छैन । विद्युत जडान गरिएको छैन । हिउँद र बर्षाका दिनमा विद्यालय बन्द गर्न वाध्यता हुन्छ । अपांग विद्यार्थीलाई पढ्न ब्यवस्था छैन । छात्रामैत्री, अपांग मैत्री पाइखाना हुँदैन । विद्यार्थीलाई विद्यालयमै नास्ता खान पाउने ब्यवस्था घोषणा गरिएको छ । तर, सीमित विद्यालयमा बाहेक यसको ब्यवस्था छैन । यथार्थ यस्तो छँदाछँदै पनि कुन कुरालाई मापदण्ड बनाएर साक्षर प्रदेश घोषणा गरिन्छ ? यो बुझि नसक्नु छ । किन सरकारमा बस्नेहरू सत्य देखि तर्सन्छन् ? समाजको जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई त्यस्तै नभनेर किन हुन नसकेका कुरा फलाकेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजिन्छ ?
बुटवलकै तिनाउ खोलामा घुम्न जाने हो भने किनारामा मानव मल यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । यहाँमात्र हैन, जहाँ खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ती सबैजसो ठाउँका खोलानालामा मानव मल देख्न सकिन्छ । घोषणा गर्नेहरू त चिल्ला कारमा पिच सडकमा हिँडेका हुन्छन् उनीहरूलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, सर्बसाधारण नागरिकले समस्या झेल्नु परिरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा घरहरू निर्माण गर्ने काममा आउने मजदुरहरू होउन् वा अन्य सडक नाली तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नेहरू होउन्, उनीहरूको लागि न सम्बन्धित मानिसले पाइखाना उपयोग गर्न दिन्छन् न त अलग पाइखाना बनाउने स्थान रहन्छ । ती मानिसलाई दिसापिसाब गर्न बाध्य भएर खाली जमीन खोज्नुपर्छ । यो समस्या एक दुइजनाको वा एक दुई ठाउँको नभएर सबैको साझा समस्या बनेको छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि घोषणा गर्नुअघि अवस्था कस्तो छ त्यसको विषयमा आफ्नै आँखाले अवलोकन गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन वास्तविकता हो त्यसलाई अध्ययन, अवलोकन गरेर समयानुकुल र व्यवहारिक योजना ल्याउनेतर्फ कदम अगाडि बढाउन जरुरी छ । ब्यवहारिक रूपमा समाजलाई रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।