खोज

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको सिद्धबहिरा बालविद्यालय भने सरकारको उपेक्षामा परेको छ । फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा सरकारको आँखा नपुगेको हो । शिक्षामा सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित विद्यालय सरकारी उपेक्षाका कारण अहिले पनि ३० वर्षअघिकै जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर–८ खजुरा सुर्खेतमा रहेको सिद्धबहिरा बालविद्यालयसँग तीस वर्षअघि जीर्ण भवनमा संचालन भइरहेको छ । जस्तापाता पुराना भएका कारण कक्षाकोठामा पानी चुहिन्छ । भवनको अभावमा एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । जनशक्ति नथपिएका कारण पठनपाठनमा समस्या छ भने विद्यार्थीहरू ९ कक्षापछिको शिक्षाबाट वञ्चित रहेका छन् । विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेकी महिला शिक्षक टिका ढकालले विद्यार्थीहरूलाई सांकेतिक भाषा बुझाउनका लागि अझै तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन् ‘तालिमको अभावका कारण हामीहरूलाई पढाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । नत भनेजस्तो स्रोतसाधन छ नत जनशक्ति नै छ । भवन समेत ३० वर्ष पहिले कै पुरानो छ । जसका कारण विद्यालय सञ्चालनका लागि अप्ठ्यारो परेको छ ।’ आफूले पढाउने विषय विज्ञान नभएपनि पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार विज्ञान विषय पढाउँदा शब्द संकेतहरू नहुँदा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन निकै गाह्रो परेको छ । नेपाली भाषा, सामाजिक भाषामा संकेतहरू भएपनि विज्ञान विषयमा संकेत नहुँदा अध्यापनमा धेरै समस्या हुने गरेको शिक्षक ढकालको भनाइ रहेको छ । विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी पविता महतराले विद्यालयमा पंखाको सुबिधा नभएको, शौचालयको सुबिधा नभएको र शिक्षकहरू कम भएकाले आफूहरूलाई समस्या परेकोे बताइन् । उनले कक्षाकोठा सफा नहुनुका साथै विद्यालयमा खेल सामग्री समेत नपुगेको गुनासो गरिन् । २०४५ सालमा स्थापित विद्यालयमा हाल १६ जिल्लाका १ सय २ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले अन्य सामुदायिक विद्यालय सरह यो विद्यालयलाई मान्यता दिएपनि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट नदिएको विद्यालय परिवारको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सिद्धबहिरा बाल विद्यालयका लागि बजेटको व्यवस्थाका गर्नुका साथै उक्त विद्यालयमा शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने बताए । उनले आउँदो वर्ष उक्त विद्यालयलाई भौतिक सुधार गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको गुणस्तर बढाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

विद्यालयको जीर्ण अवस्था र जनशक्तिको कमीबारे विगतमा न त तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ध्यान दिएको थियो न त अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै चासो देखाएको छ । यस्ता खालका फरक क्षमता भएका बालबालीकाहरू अध्ययन गर्ने विद्यालयहरूका लागि सरकारले नै चासो नदेखाए ती बालबालिकाहरूको भविष्य कस्तो हुने ?à