खोज

निर्वाचनका बेला आफूसँग भएका गाडीहरू एकातिर थन्काएर नेताहरू जनताका घर दैलोमा पैदल हात जोड्दै भोट माग्न हिँडेको लामो समय बितेको छैन । जनताले त्यतिबेला पसिना पुछ्दै पिँढीमा आएका नेतालाई देखेर धेरै मतदाताले सादा ब्यवहार, उच्च बिचार भएको नेतामा मूल्यांकन गर्दै भोट हालेका होलान् । त्यस्ता धेरै नेताहरूले निर्वाचनमा विजय हाशिल पनि गरेहोलान् । यसकारण कि जनताले सादा मानिसलाई नै मन पराउँछन् । पदमा पुगे पनि राज्यको ढुकुटीमा लालच देखाउँदैनन्, राजश्व बृद्धि गरेर देश विकासका कार्यमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्दै देशलाई समृद्ध तुल्याउँछन् भन्ने कल्पना जनताले गरेका हुन्छन् । चुनिएर जाने नेताहरू जुन कुनैबेला जनताको पंक्तिमा थिए, तिनीहरूको सोँच पनि त्यस्तै थियो । अहिलेका अधिकांश नेताहरू खेतीपाती गर्दै गाउँका सरकारी स्कूलमा पढेका, एउटा कोठामा चार पाँचजना कोचिएर भुइँमा सुत्दै शहरका कलेजमा उच्च शिक्षा लिएकाहरू नै छन् । जनताको घरमा जे दिन्छन् खाएर राजनीतिमा होमिएकाहरू धेरै छन् । तर, नेतृत्व तहमा पुगेपछि उनीहरूको यो सादगी, सादा ब्यवहार र उच्च बिचार १८० डिग्रीमा मोडिन गयो । राज्यको ढुकुटीमा डाडू पन्यू चलाउने हैसियतमा पुगेपछि उनीहरू जनताको पंक्तिबाट उछिट्टिएर द्रब्य पिशाच र सुबिधा भोगी बन्न पुगे । यसको तथ्यांक हेर्न टाढा जानु पर्दैन ।
पछिल्लोपटक सङ्घीय सांसदका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचित भइसकेपछि समिति मातहतमा रहेका सामान्य मरम्मत गरेर चढ्न मिल्ने गाडीहरू थोँत्रा ठहर गर्दै नयाँ आधुनिक सुबिधासम्पन्न गाडी माग गरियो । जसको मूल्य प्रति गाडी ७० लाख रहेको छ । केही पदाधिकारीले एकभन्दा बढी गाडी पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्न २३ वटा नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय समेत भयो । संसद् सचिवालयसँग भएका ९३ वटा गाडीमध्ये दुईचारवटा बाहेक सबै उच्च पदाधिकारीले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकलाई दिने गरी खरिद गर्न लागिएका ती गाडीका लागि संसद् सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पौने दुई अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । यतिमात्र कहाँ हो र ? संसद्का पदाधिकारीले दुईजना सवारी चालक पाउने नियमबमोजिम दुबै जनाको पारिश्रमिक बुझ्ने तर एउटै सवारी चालकबाट काम चलाउने पनि भइरहेको छ । सल्लाहकार, निजी सचिव आदि पद खडा गरेर तलब भत्ता दिन सरकारलाई बाध्य पार्ने र त्यस्ता पदमा खडा गरिएका नक्कली मानिसको नक्कली हाजिरी देखाएर आफै पैसा बुझ्ने काम पनि भइरहेको छ । यहाँभन्दा कति तल झर्ने हुन् हाम्रा नेताहरू पर्खनु पर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी २७५ जोड ६० सदस्य छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि सातवटा प्रदेशसभामा कुल ५५० सदस्य छन् । स्थानीय तहमा ३६ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । विभिन्न तहका सरकार, संसद्का पदाधिकारीहरूसहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको निकै लामो सूची छ । यी सबैलाई राज्यकै ढुकुटीबाट पारिश्रमिक, भत्तालगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, सरकारले दिने विभिन्न दान, अनुदान, आसचपु, सम्पूर्ण खर्चको हिसाब गर्दा जनताका लागि बाँकी नै रहँदैन । अनि विकास निर्माणका काममा कुन पैसा लगानी गर्ने ? जनतालाई भोट माग्दा सादापन देखाएर झुक्याउने र सत्तामा पुगेपछि ढुकुटी आफूहरू र कर्मचारीको लागि मात्रै खोलियो भने यसलाई जनताले कुन अर्थमा बुझ्ने ? जनप्रतिनिधिहरूले देशलाई के दिए, जनतालाई के दिँदैछन् यो मूल्यांकनको पाटो हो । जनताको काम बहुमतकासाथ सत्तामा पुराउने हो, त्यो पुराइदिए । तर, सत्तामा पुगेकाले जनतालाई महंगी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा, अनैतिकताबाहेक केही पनि दिन सकेनन् । अझै पनि समय छ । नेताहरू यसमा गम्भीर बनेर लाग्नुपर्छ । निजी सुबिधाहरू त्यागेर देश र जनताको हितमा काम गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । यो जनताको माग हो ।