खोज

भारतमा लैजाने गण्डक नहरको पानी यतिबेला थुनिएको छ । पानी थुनेर सरसफाइ गर्ने गरिन्छ । त्यहि नहरमा नेपालको सूर्यपुरामा १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी टर्वाइन जडान गरिएकोमा दुईओटा टर्वाइन बिग्रिएका छन् भने एउटामात्र सञ्चालनमा छ । त्यसले चार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो । पानी थुनिएपछि त्यो पनि उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । नहर सरसफाइ गर्नु आवश्यक कुरा हो । सफाइको समयमा विद्युत उत्पादन हुन नसक्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, बिग्रिएका टर्वाइनको मर्मत गर्न सकिएमा १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने थियो । त्यसले विद्युत आपूर्तिमा केही थप योगदान दिने थियो । सरकार यसमा मौन छ । भारतले मर्मत गर्ने जिम्मा लिएको सर्त हो भने भारतलाई घच्घचाउनु पर्छ । यदि नेपालले आफै मर्मत गर्ने हो भने गर्नुपर्छ । समयमै मर्मत गर्ने हो भने कम लागतमा मर्मत हुन्छ भने खिया लाग्ने, चुहिने गरी बिग्रियो भने लागत बढी लाग्छ । यसतर्फ सरकार मौन बस्नुको कारण के हो ? जनताले प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपालमा कुनै पनि काम सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक गरेको पाइँदैन । सुर्यपुरा विद्युत योजना उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । उर्जामन्त्रीहरूले कतिपय बेलामा केही काम गर्न खोजेजस्तो गरेको पनि देखिन्छ । गोकर्ण बिष्ट, जनार्दन शर्माले विद्युत लोडसेडि· हटाउन केही पहलकदमी गरेका हुन् । तर, अहिले सेलाएको छ । कुलमान घिसिंगले पनि विद्युतमा सुधार ल्याउन राम्रा काम गरेको रूपमा लिने गरिन्छ । अहिले लोडसेडि· निकै काममात्र हुने गर्दछ । तर, मौजुदा टर्वाइनहरू मर्मत पनि नगरी खेर फाल्ने काम जुन रूपमा भइरहेको छ यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । अनावश्यक काममा पैसा पानी झैँ बगाइन्छ तर, टर्वाइन मर्मत गर्ने बजेट छुट्टाइँदैन । यसमा सरकार सम्बेदनशील बन्नु आवश्यक छ । आठ÷दश लाख रूपैयाँ खर्च गरेर मर्मत हुने कुरालाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । फेरि विद्युत सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्ने पनि होइन । त्यो बेच्ने चिज हो । जनताले किनिरहेका छन् । सरकारलाई पैसा बुझाइरहेकै छन् । सरकारलाई नै त्यसले नाफा गरिदिन्छ । यो कुरा किन नबुझ्ने ?
यस्ता लापर्वाही थुप्रै भएका छन् । अर्को टड्कारो विषय हो सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन नगरी सुकुम्बासी बस्तीलाई ब्यवस्थित नगर्नु । कैयौँ सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले लालपूर्जा वितरण गरिरहेको छैन । गाउँमा त कुरै छाडौँ शहरमा पनि वितरण गरिएको छैन । तर, सुकुम्बासीले त्यहाँ पक्की घर बनाएका छन् । खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो नाली बनिसकेको छ । टेलिफोन लाइन वितरण गरिएको छ । नेट इण्टरनेट सुबिधा गएको छ । तर, सुकुम्बासीको हातमा लालपूर्जा छैन । विना लालपूर्जा घडेरी, जमीनहरू बेचविखन पनि भइरहेका छन् । लालपूर्जा वितरण गरिएको हुन्थ्यो भने त्यसबाट ठूलो मात्रामा राजश्व बृद्धि हुने थियो । सरकारलाई नै आर्थिक फाइदा हुने कुरामा अहिलेसम्म आयोग गठन गरिएको छैन । या त मालपोत कार्यालयलाई लालपूर्जा वितरण गर्नको लागि जिम्मा दिइनु पर्छ । होइन भने छिटै आयोग गठन गरेर लालपूर्जा दिन सक्नुपर्छ । यसमा किन ढिलाइ ? विगतमा मिलिजुली सरकार थियो । सरकारको विघटनपछि आयोगलाई पनि विघटन गर्ने परिपाटी थियो । अहिले बहुमतको एकमना सरकार बनेको अवस्थामा किन यस्तो ढिलासुस्ती ? कहिले वितरण हुन्छ सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा ? यो पनि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।