खोज

महिला हिंसा रोक्नको लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘पब्लिक–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम–२०७५’ नाम दिएर देशैभरी यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो । कञ्चनपुर, पोखरा लगायतका स्थानमा भएका महिला एवं बालिका बलात्कार तथा हत्या गरिएपछि सरकारलाई जनस्तरबाट ठूलो दबाब दिइएको थियो । त्यसैले पनि यस्तो योजना अघि सारिएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले हालै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि नै यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ । कार्यक्रम कति प्रभावकारी हुन्छ यो त कार्यान्वयन गर्नेमाथि भर पर्ने कुरा हो । यो कार्यक्रमलाई कञ्चनपुर महेन्द्रनगरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वडा कार्यालयदेखि मुलुकभर एकैसाथ लागू गर्ने योजना रहेको छ । यो कार्यक्रम १६ देखि ३५ वर्ष उमेरका युवाप्रति बढी लक्षित हुने बताइएको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा विभिन्न अपराधबाट पीडित हुनेहरूमा १६ देखि २५ वर्ष उमेरका २४ प्रतिशत, २६ देखि ३५ वर्ष उमेरका २६ प्रतिशत र ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको संख्या २२ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, पीडकमा पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका दुई प्रतिशत, १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३८ प्रतिशत, २६ देखि ३५ उमेर समूहका ३० प्रतिशत, ३६ देखि ४५ उमेर समूहका १९ प्रतिशत र ४६ भन्दा माथिको उमेर समूहका ११ प्रतिशत संलग्न रहेको देखिएको छ ।
महिला हिंसा भनेर बलात्कार र हत्यालाई मात्र लिन भने मिल्दैन । बाल विवाह, दाइजो लिने चलन, बोक्सीको आरोप लगाएर मानव मलमुत्र ख्वाउने, बहुविवाह गर्ने, सम्पतिमा अधिकार नदिने, देखि लिएर नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदा महिलाको नामबाट जारी नगर्ने, बुढी भएकी आमालाई घरबाट निस्काशन गर्नेजस्ता काम पनि महिला हिंसामा दरिन्छन् । कैयौँ परिवारमा छोरालाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने, तर, छोरीलाई चुलो चौकोको जिम्मा दिने गरिएको थुप्रै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । महिला हिंसा हुनुमा कतिपय महिलाकै हात रहेको हुन्छ । बुहारीलाई सासुले शोषण दमन गर्ने, दमन गर्नका लागि छोरालाई उकास्नेजस्ता काम भएका हुन्छन् । कतिपय महिलाहरूले चेलीबेटी बेचविखन गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । भरखरैमात्र पाल्पामा एकजना महिलाले भारतमा काम लगाइदिने भनी तीनजना युवतीहरूलाई ल्याइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यसप्रकारका क्रियाकलापलाई महिला हिंसाको परिधिभित्र राखेर परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । पब्लिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा समाबेस गरिएका कार्यकर्ताहरूले उजुरी आएमा हेर्ने अन्यथा आरामसँग बस्ने भन्दा पनि घरघरमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । विद्यालय, कलेजहरूमा जानुपर्छ ।
प्रहरीको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि २०७४÷०७५ सम्ममा करणी र लागूऔषधजन्य अपराधका घटना अप्रत्यासित रूपमा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा जबरजस्ती करणी अपराधका घटना १ हजार १३ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । यौनहिंसा अपराधमा पनि १६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहको संख्या ३९ प्रतिशत रहेको छ । जबरजस्ती करणी उद्योगमा पनि सोही उमेर समूहको संख्या ३८ प्रतिशत छ । हत्या, बलात्कार र जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तमध्ये पनि १६ देखि २५ वर्ष समूहका अधिक देखिएका छन् । यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि सरकारले छ हजार ७ सय ४३ जना जनप्रतिनिधि, ७० लाख विद्यार्थी, करीब ४० लाख अभिभावक, चार लाख शिक्षक–शिक्षिका, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका १० हजार प्रतिनिधि, दुईहजार पाँचसय ४५ वटा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने बताइएको छ । यो कार्यक्रमलाई एक दुई हप्ता वा महिनाको लागिमात्र सञ्चालन नगरी बजेट नै विनियोजन गरेर निरन्तर लागू गर्नु आवश्यक छ ।