© २०२३
कपिलवस्तु, १३ पुस ।
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि बिद्यालय तहबाटै सचेतना अभियान चलाउन आवश्यक रहेकोमा कपिलवस्तुका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु र साथी संस्थाको आयोजनामा तौलिहवामा आयोजित लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि सामूहिक प्रयास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो बिषयमा जोड दिएका हुन् । हिंसा न्युनीकरणका लागि घर देखि बिद्यालय सम्म सचेतनाका कार्यमा जोड दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए । जिल्लामा साथी संस्थाको अगुवाईमा लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा प्रभावितका लागि सञ्चालन गरिएको आश्रयगृहका लागि आवश्यक पर्ने भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिए पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारमा पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सिड कमिटीकी सदस्य बन्दना राणाले लैङ्गिक हिंसाका आयामहरु परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भमा महिला बालबालिकामाथि हिंसाको बिषयलाई सरोकारको बिषय बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिईन् । पछिल्लो समय यौन हिंसामा नाबालकहरु पर्ने गरेको तथ्यलाई आत्मसात गरी सोही अनुसारको सचेतना र सम्बोधनका कार्य गर्नु पर्ने उनले बताईन् ।
सिडले बिश्वका हरेक राष्ट्रहरुको हरेक चार चार बर्षको अवधिमा महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा रोक्न गरिएका प्रयासबारे सुझाव दिंदै आएको बताईन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालमा भएका प्रयासका सन्दर्भमा नीति, कार्यक्रम र संयन्त्र भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष केही कमजोरी देखिदै आएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको तत्परता आवश्यक रहेकोमा राणाले जोड दिईन् । लैङ्गिक हिंसा रोक्न टोल तहकै सञ्जालिकरण र सचेतनाका कार्य आवश्यक रहेको प्रजिअ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताए । जिल्लाको शिक्षाको अवस्था दयनीय देखिएको बताउँदै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग शैक्षिक बातावरण र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरे । हिंसाका घटनामा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिदै हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति कार्यान्वयन गर्न प्रशासन तत्पर रहेको प्रजिअ मिश्रको भनाई थियो ।
विद्यालयस्तरमै हिंसा र विद्युतीय अपराध (साईबर क्राईम) बारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिने साथीकी केन्द्रीय अध्यक्ष सजनी प्रधान आमात्यले बताईन् । आफुहरु जिल्लामा आश्रय गृहका लागि मापदण्डयुक्त संरचना तयार पार्नका लागि समन्वय गर्न अग्रसर रहेको उनको भनाई थियो । लैङ्गिक हिंसाका मुद्दालाई जटिल बनाउनु भन्दा पनि यर्थातपरक बनाएर पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय पाउने अवस्था सिर्जनामा सरोकारवाला लाग्नु पर्नेमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले जोड दिए ।
हिंसा न्युनीकरणका लागि समुदायमा सचेतना प्रवाह गर्न स्थानीय तहले पहलकदमी लिने कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदिप पौडेलले बताए । आश्रय गृहको निरन्तरताका लागि जग्गाको व्यवस्थापन भए जिल्लाका सबै पालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने पौडेलको प्रतिबद्धता थियो । सरकारी संयन्त्र र सरोकारवालाबीचको समन्वयमा कमी हुँदा हिंसा प्रभावितले न्याय पाउन समस्या पर्ने गरेको शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले बताए ।
हिंसा प्रभावितलाई न्यायमा पहुचँ पुर्याउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तत्पर रहने बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताए । साथी संस्थाले जिल्लामा हिंसा प्रभावित महिला र बालबालिकाका लागि १० शैयाको आश्रय गृह निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि श्रोत अभावले समस्या पर्ने गरेको आश्रय गृहकी प्रमुख बिमला घिमिरेले बताईन् । उनले स्थानीय तहले आश्रय गृह सञ्चालनका लागि श्रोत व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।
बाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता चौधरी, जिल्ला समन्वय अधिकारी भुमीराम पोख्रेल, ईन्सेककी जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्य, समन्वय समितिका खरिदार सुरेन्द्र बेल्वासे लगायतले हिंसा बिरुद्ध बिद्यालय तहको सचेतना, प्रभावितलाई न्यायको सुनिश्तिता र आश्रय गृहको निरन्तरताका लागि श्रोतको सुनिश्चितता गर्न सबैले सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।