खोज

मोहीको हक माग गर्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङमा परेका मुद्दाहरू मध्ये अहिले सम्म पन्ध्र सय विघा जमिनको विवाद समाधान गरिएको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङले जनाएको छ । गत बर्षसम्म भूमि सुधार कार्यालयमा परेका १ हजार १ सय ४३ मुद्दा फछ्र्यौट गरी १५ सय विघा जमिनको मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको कार्यालयका नायव सुब्वा गंगाराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २५ सय बिघा जमिनमा आफूहरूको हक लाग्ने भन्दै मोही किसानहरूले निवेदन दिएका छन् ।
जग्गामा मोही हक कायम गर्न माग गर्दै जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय दाङमा झण्डै ७ हजार किसानहरूले निवेदन दिएका छन् । भूमि सुधार कार्यालयका तामेलदार खिमानाथ पन्थीका अनुसार कार्यालयमा गत बर्षदेखि ६ हजार ९ सय ८१ निवेदनहरू कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । करिब १४ महिनाको अवधिमा मात्रै मुद्दाहरू दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मका किसानहरूले निवेदन दर्ता गराएको कार्यालयले जनाएको छ । २०६४ सालदेखि रोक्का रहेको मोही बाँडफाँड प्रक्रिया भूमि सम्बन्धी १६ औं संशोधन २०७३ ले फूकुवा गरेको थियो । नेपाल सरकारले भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ को घ, १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मोही भएको जग्गा र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक बर्षका लागि तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै मोही जग्गा लागू भएका सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका भुमिसुधार कार्यालयहरूले किसानहरू संग निवेदन लिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए । प्रकृया सुरु गरेलगत्तै २०७३ साल भदौ ६ गतेदेखि २०७४ भदौ ५ गतेसम्म मोहि किसानहरूलाई जग्गा धनीबाट आधा जग्गाको माग गर्दै निवेदन दिने समय सरकारले तोकेको थियो ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ५ हजार ६ सय ८६ मोही विवादहरू अझै मिल्न सकेका छैनन्न्् । विवाद मिल्न नसकेका अधिकांस संस्थाका नाममा रहेका जमिनहरू हुन् । जग्गा धनि र मोही किसानका विचमा कुरा मिल्न नसक्दा अझै धेरै मुद्धाको विवाद समाधान हुन नसकेको भुमि सुधार कार्यालयका तामेलदार खिमानन्द पन्थीले बताए । “मोही विवादमा जग्गा धनि र मोही किसान मिलेर आए विवाद समाधानका लागि खासै समस्या छैन पन्थीले भने । किसान र जग्गा धनि मिलेर आएको खण्डमा निवेदन दिएको केही दिनमै विवाद मिलिरहेको पनि पन्थी बताउँछन् । “जग्गा धनी र मोही किसानका विचमा कुरो मिलेन भने मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ” पन्थीले भने । व्यक्तिको जग्गामा परेका मुद्धा मिलाउन केही सहज भएतापनि संस्थाका नाममा रहेका निवेदनहरू मिलाउन समस्या भैरहेको उनको भनाई छ ।
१० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयहरूमा आगो लाग्दा कागज जलेका कारण कुन जग्गामा मोही छ कुन जग्गामा छैन भनेर कार्यालयलाई छुट्याउन समेत समस्या भएको पन्थीले बताए । यस्तै बाहिर जिल्लाका किसानहरूले दिएको निवेदनमा उक्त व्यक्ति पहिले बसेको स्थान र जोतेको हो, होइन भनेर वडा कार्यालयवाट सर्जीमिन गराएर सिफारिस लिनुपर्ने भएपनि केही किसानले सिफारिस नल्याउदा समस्या भएको छ । मोही किसानले मोही बापतको रकम माग्ने तर साहुले नमान्दा अधिकांश मुद्दाहरू अदालत जाने गरेको पन्थीले बताए ।