खोज

सरकारले यातायातमा रहेको सिण्डिकेटलाई बडो मुस्किलले तोडेको हल्ला गरे पनि स्वतन्त्र ढंगबाट सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन । सिण्डिकेटको हैंग अहिले पनि यातायात क्षेत्रमा देखिएकै छ । सवारी साधनमा यात्रुहरू भरिएपछि पनि अर्को सवारी साधन आएर हर्न नबजाइदिएसम्म अघिल्लो साधन गुड्दैन । यसले यात्रुहरूलाई मर्का परेको छ । निश्चित समयमा गन्तब्यमा पुग्न सक्तैनन् । न त भाडामा बार्गेनिंग नै गर्न पाउँछन् । टिकट नदिने त एकखालको परम्परा नै बसालिएको छ । छोँटो दुरीमा यात्रा गर्नेले त टिकट खोज्दैनन् नै, लामो दुरीको यात्रामा पनि बीचमा चढ्नेहरूलाई टिकट दिने चलन छैन । टिकट मागियो भने यात्रुलाई झरालिन्छ । यसो किन गरिन्छ भने चलानीमा उल्लेखित यात्रुको संख्याभन्दा बढी चढाएमा त्यो चालक तथा कन्डक्टरको ब्यक्तिगत आम्दानी बन्छ । यदि गाडी बीचमा दुर्घटना भयो भने त्यस्ता यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । किनभने उनीहरूसँग टिकट हुँदैन । यस्तो लापर्वाहीलाई कसले रोक्ने ? अचानक यात्रा गर्नु कहिलेकाहिँ जरुरी हुन्छ नै । तर, यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू टिकट पाउनुबाट वञ्चित हुनुपरोस् । यात्रा गर्दैका बसहरूमा कहिलेकाहिँ सरकारबाट अनुगमन गर्ने, यात्रुहरूले टिकट पाएका छन् कि छैनन् बुझ्ने, यात्रामा गाडीपक्षबाट कस्तो ब्यवहार गरिएको छ त्यो बुझ्ने काम हुनुपर्छ । सरकारले यसमा कुनै चासो देखाउँदैन ।
अब मेलापर्व आइरहेको बेला छ । मानिसहरू बढी संख्यामा योबेला आवागमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहि मौकालाई गाडीवालाले फाइदाको मौकामा परिणत गरेका हुन्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्नेलाई पनि छतमा बसाल्ने, गल्लीमा सिन्की खाँदे झैँ यात्रुलाई खाँदेर यात्रा गराइन्छ । कुन युवा, कुन बृद्ध, कुन महिला वास्ता गरिँदैन । बसमा यात्रा गर्दा कैयौँ मानिसका पर्स हराउँछन्, गहना लूटिन्छन् । यसको जिम्मेवारी बसवालाले लिँदैनन् । हराउनेहरू मर्कामा पर्छन् । कति मानिसहरू भाइरल इन्फ्लुञ्जा पीडित हुन्छन् । भीडमा मुख नजिक पर्दा सर्ने सम्भावना हुन्छ । यो पनि एकखालको समस्या हो । यात्रुहरूलाई सुविधासँग यात्रा गर्न मिल्ने बनाउनु पर्छ । उनीहरू सबैलाई बसेर यात्रा गर्न पाउने वातावरण सरकारले नै बनाउनु पर्ने हो । सिटभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिँड्ने सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने हो भने यो समस्या सुल्झने थियो । तर, सरकारमा बसेकाहरू नै सवारीसाधनका मालिक भएको मुलुकमा यस्तो नियम लागू नहुँदोरहेछ । किनभने यहाँ पार्टीमा सिण्डिकेट प्रणाली छ । सरकारमा सिण्डिकेट प्रणाली छ । संघ, संगठनहरूमा सिण्डिकेट लागू गरिएको छ । हरेक कुरामा सिण्डिकेट लागू भएपछि त्यसलाई तोडे पनि त्यसको रंग नहराउने रहेछ । यातायात क्षेत्रमा सरकारले सिण्डिकेट प्रणालीलाई त रोकेको डंका पिट्यो, तर, ब्यवहारमा लागू गर्न सकेन ।
सरकारमा रहेका मानिसले नै भनिरहेका छन् कि चितवन, धादिंगका गाउँमा किसानहरूले २० रूपैयाँमा बेच्ने टमाटर काठमाडौंमा १०० रूपैयाँमा उपभोक्ताले किन्नुपरेको छ । पाल्पाको मदनपोखरामा फलाइएको टमाटर बीस रूपैयाँमा ब्यापारीले खरिद गर्छन् । तर, बुटवलको बजारमा आउँदा त्यो ८० रूपैयाँ किलो पुग्छ । चितवन, नवलपुरमा फलाइने केरा २० रूपैयाँ दर्जनमा पाइन्छ । तर, काठमाडौंका मानिसले एक सय बिस रूपैयाँमा किनेर खानुपर्छ । स्वयं मन्त्रीहरूले त्यहि भाउमा किनेर खाएका हुन्छन् । यसरी बीचमा मूल्य कसरी पाँच गुणा बढ्छ ? यसको खोजी कसैले गर्दैन । बीचमा रहेका कमिशनखोरहरूले यसरी मूल्य बृद्धि गरेर नाफा लूटिरहेका छन् । ती कमिशनखोर अरू कोही नभएर सरकारमा रहेका ठूला मानिसका नातेदार हुन् । उनीहरूका हर्ताकर्ता कार्यकर्ता हुन् । कमाएर खाउ भनेर माथिबाटै ब्यवस्था मिलाइदिएपछि उनीहरूलाई कसले छुने ? यो पनि एकखालको सिण्डिकेट हो । यहि कमिशनखोरीले देशलाई डुबाएको छ । किसानलाई र उपभोक्तालाई रुवाएको छ । आफू मोटाएको छ । नेताहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याउने, कर्मचारीतन्त्रले घुस खाने, बिचौलियाहरूले कमिशन खाने, कारवाही गर्न कोही अगाडि नपर्ने, मारमा पर्ने जनताहरू भएका छन् । यसरी कहिलेसम्म देश चलाउने ? यसको जवाफ सरकारले कहिले दिन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।