खोज

नयाँ मुलुकी ऐन २०७४ को दफा १६१, १ मा उल्लेख भएको सवारी साधन सञ्चालनमा हुने दुर्घटनाको बुँदालाई लिएर अहिले सार्वजनिक सवारी चालकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संबिधान दिवसकै दिन पारेर शुरु गरिएको आन्दोलनमा उक्त दफा खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त दफामा सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान गएमा चालकलाई पाँच बर्ष जेल सजाय हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संयोगबस दुर्घटना हुन गएमा पाँच बर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्दा आफ्ना परिवारजनहरू समस्यामा पर्ने भन्दै चालकहरूले सवारी साधनको साँचो सवारी धनीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक यातायात ठप्प भए । यातायात ठप्पमात्र हैन, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो । मानिसहरूको आवागमन कम हुँदा बजारको चहलपहल पनि निकै कम रह्यो । तर, निजी तथा सरकारी गाडीहरू भने सञ्चालन भएका थिए । चालकहरूको संगठनले उक्त कानुन समाबेश गरिएकै समय देखि खारेजीको माग राख्दै विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्दै आएका थिए । यातायात बन्द हुँदा लामो तथा छोँटो दुरीका यात्रुहरू गन्तब्यमा जान नपाएर अलपत्र परे । अब मेला पर्वहरू नजिक आइरहेकोले विदेशमा रहेका मानिसहरू घरतर्फ आउने क्रम शुरु भएको छ । यात्रुहरूको चाप बढेको छ । यो विषयलाई सरकारले कसरी सुल्झाउँछ यसको यकीन भने गर्न सकिएको छैन । यातायातलाई अविलम्ब सुचारु गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ ।
सवारी दुर्घटना दिनहुँ भइरहेका छन् । दिनहुँ कोही न कसैको ज्यान गइरहेको छ । कतै ठूला दुर्घटना भएर बिसौँ मानिसको ज्यान जाने गरेको छ भने साना दुर्घटना जतासुकै भइरहेका छन् । यसको पछाडि सरकारकै कमी कमजोरी रहेका छन् । न बाटो ब्यवस्थित छ, न त गाडीहरू कण्डिसनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका गाडीहरू कुन ठाउँमा पार्किंग गर्ने भन्ने थिति छैन । जसले जहाँ हात उठाउँछ त्यहाँ किनारामा पनि गाडी नपुराई आवागमनलाई असर पर्ने गरी ठडाइन्छ । नो पार्किं· लेखिएको ठाउँ नै पार्किं· स्थल बनेको छ । ट्राफिक प्रहरी नजिकै छ तर, उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । घना बजार भएका ठाउँमा यत्रतत्र गाडी राखिएको हुन्छ । पेटीमा सामान राखेर पैदल हिँड्ने ठाउँ हुँदैन । सडकभरी गाडी, पेटीभरी ब्यापारीका सामान राखिएपछि मानिस कहाँ टेकेर हिँड्नु ? यसको ब्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो कि होइन ? कानुनलेमात्र दुर्घटना रोकिने हैन । दुर्घटना रोक्नको लागि ब्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ । पैदल हिँड्ने मानिसलाई कहाँबाट बाटो काट्ने हो ट्राफिक प्रहरीले सिकाउनु पर्छ । त्यसमा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । भएको जनशक्तिलाई परिचालन नगर्ने, कडा कानुन ल्याएर आँखा चिम्लन मिल्दैन ।
केही पहिले ट्राफिक प्रहरीहरू मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई जाँच गर्ने काममा सामान्य रूपमा लागेको देखिन्थ्यो । अहिले त्यो पनि देख्न छाडिएको छ । उनीहरूलाई नै साँझ पर्न पर्दैन मादक पदार्थ सेवन गर्नको लागि । रूपन्देहीमामात्र ५४ जना अधिकृत देखि जवानसम्मका प्रहरीहरू कारवाहीमा परेका छन् । यसैले बताउँछ कि यहाँको प्रहरीको अनुशासन कस्तो छ भन्ने ? यदाकदा विशेष परिस्थितिमा सवारी दुर्घटना हुन्छन् । इञ्जिनले चल्ने बस्तु हुन् । त्यसमा खराबी आउन सक्छ । तर, दिनका दिन जसरी यहाँ दुर्घटना भइरहेका छन् यो सडक ब्यबस्थापन, ट्राफिक अनुशासन, सवारी चालकको लापर्वाहीबाट भइरहेका छन् । लाइसेन्स वितरणको कुरा गर्दा यहाँ अझै पनि कतिपय मानिसलाई किस्तिमा लाइसेन्स राखेर कर्मचारीहरू घरमा पुराउन जाने चलन छ । एकातिरको ट्रायलमा असफल भएमा सोर्स भिडाएर अर्को ठाउँमा गई लाइसेन्स लिने गरिएको छ । गाडी छुँदै नछोएका ठूला दर्जाका कर्मचारीले सोझै सडकमा गाडी जोत्न ल्याएको देख्न सकिन्छ । गल्ती देखियो भने कारबाही हैन, प्रहरीले सैलुट ठोक्छ । राज्यपक्षबाट गरिने यस्ताप्रकारका लापर्वाहीलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? दुर्घटनामा कमी ल्याउनको लागि सडक ब्यवस्थापन पहिलो पक्ष हो । कानुनले आफै बस्तुलाई नियन्त्रण गर्दैन । यो कुरा राज्यपक्षले बुझ्नु पर्छ ।