खोज

सरकारले ल्याएको यातायात नीतिको कारण अब सबै यातायातका साधनहरूको चापी बुझाउनुको विकल्प नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । हालै मात्र सरकारले ल्याएको यातायात नीतिको कारण यातायात क्षेत्र धरासायी हुँदै गएको भन्दै व्यवसायीहरूले अन्तीम विकल्पमा सरकारलाई नै गाडीको साँचो (चाँवी) हस्तान्तरण गरी आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताएको हँु । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति(ट्रक) को १९ औं साधारण सभा मा बोल्दै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि झनै समस्यामा आएको गुनासो गरे ।
विगतका दिनहरूमा यातायात व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको समस्या लाई सम्बोधन गर्न छुट्टै यातायाता मन्त्रालय गठनको आश गरेका व्यवसायीहरूलाई सिन्डीकेटको नाममा बैंक खाता रोक्का देखि समिति दर्ता खारेजी सम्मका कुराहरू ल्याएर सरकारले यातायात व्यवस्थालाई ‘सिक्कमीकरण’ गर्न लागेको बताएका हुन ।
‘माग पुरा गर्नुको सट्टामा उल्टै यातायात व्यवसायीहरू माथी प्रहार गरेको भन्दै केन्द्रीय अध्यक्ष रानाभाटले सरकारका विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरू संग गरेको त्रुटीपुर्ण निर्णय सच्चाउनको लागि माग समेत गरे ।
पछिल्लो समयमा राज्य पक्ष पञ्चायती शैलीमा काम गरेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय अध्यक्ष रानाभाटले पहिला ल्याएको सवारी ऐनमा मालबाहक र यात्रुवाहकको विषयमा उल्लेख नगरेको कारण अहिले सिन्डीकेटको नाममा मालवाहक यातायात व्यवसायीहरूलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको बताए । तत्काल सरकारले समस्या समाधान नगरेमा नेपालभरबाट सबै ट्रक व्यवसायीहरूले चाँवी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समेत योजना रहेको अध्यक्ष रानाभाटको भनाई छ । फरक प्रसंगमा उनले नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको सवारी साधनको मूल्य भारतमा र नेपालमा फरक रहेको भन्दै भारतमा १९ लाख पर्ने सवारी साधन नेपालमा ६० लाख पर्ने भएको कारण पारवाहन सन्धी अनुसार प्रतिष्पर्धा गर्ने अवस्था नभएको बताए ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले सिन्डीकेट यातायात व्यवसायीहरूले कहिलै पनि नगरेको दाबी गर्दै संस्था र सिन्डीकेट फरक कुरा भएको बताए । उनले भने–‘मन्त्रीहरूको दुई तिहाईको आडमा नचाहिँदो काम गरेको छ, भारतीय गाडीहरू नेपालमा निर्वाध रूपमा ल्याउने काम सरकारले गरेको छ ।’ ५० प्रतिशत यातायात व्यवसायीहरू अहिलेको यातायता नीतिको कारण विस्तापित हुने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले नै रुट प्रमिट प्रदान गर्दा सिन्डीकेट लाद्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले यातायात नीतिमा राजनीति मिसाउँदा झनै समस्या भएको बताए । अहिले सरकारले गरेको निर्णयबाट सबै क्षेत्र असन्तुष्ट भएको भन्दै उनले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय सदस्य ओम कार्की ले २०७५ साल नेपाली यातायात व्यवसायीहरूको लागि कालो बर्षको रूपमा चित्रण गरिएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्देशिकामा असमति जनाउँदै आन्दोलन समेत गरेकोमा राज्यले कारबाहीको बाटोमा अगडी बढेको कारण समस्या आएको बताए । उनले भने–‘राज्यले समृद्धि र विकास के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।’
पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति प्रधान कार्यालय बुटवलका अध्यक्ष टिकाराम गौतम ले सरकारले अहिले ल्याएको नीतिको कारण यातायता व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै सडकमा नै आउनुपर्ने अवस्था बाध्यता आएको गुनासो बताए । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावको कारण प्रताडत बन्दै गएको बताएका छन् । उनले करको विरोधी नभएको भन्दै करको नाममा व्यवासीहरूलाई तर्साउने काम गर्न नहुने बताए । बरिष्ठ उपाध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डे कार्यालय प्रमुख बाबुराम अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।

‘व्यवसायीको समस्याप्रति पहल गर्छु’
प्रदेश ५ भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले यातायात व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकार एक्लै नसक्ने भन्दै केन्द्री सरकार संग पहल गर्ने बताएका छन् । पश्चिमाञ्चल यायातायात व्यवसायी समितिको १९ औ साधारण सभा लाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार मात्रै प्राप्त नभएको भन्दै केन्द्रीय संग आफुले यातायात व्यवसायीहरूको पिडा मर्म राख्ने प्रतिवद्वता जनाएका हुन । कुनै पनि व्यवसायीलाई दबाएर, थर्काएर वा हेला गरेर देश विकास नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले यस विषयमा सक्दो पहल गर्ने बताएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने–‘प्रदेश सरकार सहयोगीको रूपमा मात्रै रहेको छ साउन १ गते बाट यातायातका धेरै कुराहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको छ, म व्यवसायीहरूको मर्का बुझेको छु, सक्दो पहल गर्छु । ’
यातायात व्यवसायीहरूको खाता रोक्का भएको कराण व्यवसायी समितिमार्फत हुने उपचार प्रभावित भएको र मृतकले समेत राहत नपाएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले उपचारमा विमाको अहिलेको दायरा बढाउने बताएका छन् । ऐनलाई संसोधन गरेर भए पनि विमा रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिदै उनले भने–‘ अहिलेको ३ लाख रूपैयाँले उपचार प्राप्त हुदैन, यसमा ध्यान जानुआवश्यक छ ।’ यातायात क्षेत्रमा भएको व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित हुनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले राज्यको दायित्व उद्योगी, उद्यमी र व्यवसायीयहरूको लगानी सुरक्षित गर्नु पनि रहेको बताएका थिए ।