खोज

मार्च २१ अर्थात आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । यो दिवस मनाउन थालेको पनि ६० बर्ष पुगेको छ । हरेक मार्च २१ तारिखका दिन मनाईने यो दिवस सन. १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा यसै दिन जातीय भेदभाव विरुद्ध निकालिएको शान्तिपूर्ण ¥यालीमा प्रहरीद्वारा अमानवीय दमन गरी ६० जनाको निर्मम हत्या गरेको थियो । तिनै सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस मनाइदै आएको छ । त्यसो त जातीय विभेद विश्वभर सामाजिक समस्याका रूपमा खडा भएको छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म, विभिन्न देशहरूमा जातीय आधारमा विभेद, हिंसा, असमानता जस्ता अन्याय अत्याचार व्याप्त छ । मानिसलाई उनीहरूको जात, वर्ण र सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा गरिने भेदभावले समाजमा गहिरो असमानता सिर्जना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छन् तर विभेदका स्वरूपहरू समयसँगै परिवर्तन भइरहेका छन् । जातीय विभेदको प्रभाव व्यक्तिगत स्तरमा मात्र नभई समाजको समग्र विकासमा असर पार्छ । यसले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, तथा आर्थिक अवसरहरूमा असमानता सिर्जना गर्छ । विश्वका विकसित देशहरूदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा समेत जातीय विभेदका उदाहरणहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देशमा पनि जातीय भेदभावको जरा निकै गहिरो छ । जातीय विभेदको परिप्रेक्ष्यलाई नियाल्दा यो विशेषरूपमा उपनिवेशवाद, दासप्रथा तथा सामाजिक संरचनासँग गाँसिएको देखिन्छ । मध्ययुगदेखि नै युरोपेली साम्राज्यहरूले अफ्रिकी र एसियाली मुलुकहरूमा दास व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । १८ औं र १९ औं शताब्दीमा अमेरिकामा दासप्रथा कानुनीरूपमा वैध थियो, जसका कारण अश्वेत समुदायहरू शोषणको शिकार भएका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी सुधारका विभिन्न प्रयासहरू भए । संयुक्त राष्ट्रसंघले १९४८ मा मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्र जारी गरी जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठायो । त्यसपछि १९६५ मा पारित भएको (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनीरूपमै प्रतिबद्धता जनायो । विभिन्न देशमा जातीय विभेद फरक रूपमा देखिन्छ । कतै कानुनमै विभेद हुन्छ भने कतै सामाजिक संरचनाले जातीय असमानतालाई निरन्तरता दिएको छ । अमेरिकामा जातीय विभेदको इतिहास निकै पुरानो छ । विशेषगरी काला समुदायमाथि गरिएका अन्यायको श्रृंखला लामो छ । १९६० को दशकमा मार्टिन लुथर किङ जुनियरको नेतृत्वमा भएको नागरिक अधिकार आन्दोलनपछि कानुनीरूपमा विभेद हटाइएको भएपनि सामाजिक तथा आर्थिक विभेद अझै कायम छ । हालैका वर्षहरूमा (Black Lives Matter –BLM) अभियानले जातीय अन्यायविरुद्ध ठूलो संघर्ष गरेको छ । विशेषगरी काला समुदायका सदस्यहरूमाथि प्रहरीद्वारा हुने दमनका घटनाहरूले यो आन्दोलनलाई बल दिएको हो । युरोपमा जातीय विभेद मुख्यरूपमा आप्रवासी समुदायका विरुद्ध देखिन्छ । शरणार्थी तथा आप्रवासी समुदायका मानिसहरूलाई रोजगारी, शिक्षा, तथा स्वास्थ्य सेवामा विभेद गरिएको पाइन्छ । चीनमा उईगुर मुस्लिम समुदायमाथि राज्यस्तरबाटै भेदभाव भइरहेको छ । मानव अधिकारवादीहरूले उईगुर समुदायलाई श्रम शिविरमा राखिएको, धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गरिएको र सांस्कृतिक पहिचान मेटाउने प्रयास गरिएको आरोप हामी सुन्न पाउछौ । भारतमा जातीय विभेदको स्वरूप मुख्यरूपमा जात व्यवस्थासँग गाँसिएको छ । हिन्दू धर्ममा परम्परागत रूपमा जात व्यवस्थालाई मान्यता दिइएको छ, जसमा ब्राह्मणहरू उच्च जातमा रहेका छन् भने दलित तथा अन्य पिछडिएको वर्गले विभेदको सामना गरिरहेका छन् ।

नेपाल पनि जातीय विभेदको समस्याबाट मुक्त छैन । यहाँ जातीयता र वर्गबीचको अन्तरसंघर्ष लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कानुनले जातीय छुवाछूतलाई गैरकानुनी मानेपनि व्यवहारमा विभेद अन्त्य भइसकेको छैन । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा दलित समुदाय र तराई भेगमा सिमान्तकृतहरू अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवसरहरूबाट वञ्चित छन् । बेलाबखत नेपालमा दलित भएकै कारण हिंसा तथा विभेदका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन । नेपालको सामाजिक संरचनाले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ । सरकारी सेवामा समावेशीकरणका नीतिहरू लागू गरिए पनि वास्तविक रूपमा सम्पूर्ण जातीय समूहले समान अवसर पाएका छैनन् । शिक्षा, रोजगारी, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा अझैपनि उच्च जातका व्यक्तिहरूको दबदबा छ । नेपालमा जातीय विभेद मुख्यतः हिन्दू धर्म व्यवस्थासँग जोडिएको छ । ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र गरि ४ जाति र ३६ बर्णका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहले परिभाषित गरेका थिए । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जात जातिका मानिसहरूको बसोेबास रहेतापनि सत्ताको पहुँच विशेष जातीय समूहमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ । १९ बर्ष अघि २०६३ साल जेष्ठ ४ गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद हट्न सकेको छैन ।

दलित समुदायका मानिसहरू अझैपनि धेरै ठाउँमा मन्दिर प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, सार्वजनिक धाराबाट पानी लिन नपाउने घटना बेलाबखत सार्वजनिक भैरहेका छन् । नेपालमा जातीय विभेद विरुद्ध कानुनी सुधारहरू भए पनि व्यवहारमा विभेद हट्न सकेको छैन । २०२० सालको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई गैरकानुनी ठहर ग¥यो । २०६३ को जनआन्दोलनपछि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६८ लागू गरियो । यस ऐन अनुसार जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिन्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि शिक्षा र चेतना आवश्यक छ । जातीय समानता र सहिष्णुता सम्बन्धी शिक्षा विद्यालयस्तरबाटै दिनु आवश्यक छ । विभेद गर्नेहरूलाई राज्यले कडाइका साथ कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूलाई रोजगारी, शिक्षा, तथा नेतृत्वमा समान अवसर दिनुपर्छ । जातीय विभेद विश्वकै समस्या हो । जसको समाधानका लागि राज्यद्वारा नै सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक छ । नेपालमा कानुनीरूपमा जातीय विभेद अन्त्य भएतापनि व्यवहारीकरूपमा विभेद पूर्णरूपमा अन्त्य भइसकेको छैन् । जबसम्म सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आउँदैन, जातीय समानता हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ । जातीय विविधतालाई स्वीकार गरेर मात्रै सशक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।