खोज

काठमाडौँ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९२ वटा उजुरी पुगेका छन्, जसमा ५८ वटा दर्ता भइसकेका छन् र बाँकी ३४ वटा उजुरी अध्ययनको क्रममा रहेको समितिले जनाएको छ। सोमबार समितिको बैठकमा यी उजुरीहरूको बारेमा जानकारी दिइएको हो।

बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले उजुरीहरूको समाधानका लागि उठाएका प्रश्न र सुझावहरू छलफलका बिषय बने। एमाले सांसद रघुजी पन्तले उजुरीहरूको अध्ययन गर्दा समितिको कार्यक्षेत्रको सीमितता र नियमावलीको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गरे। उनले भने, “सुशासनसँग सम्बन्धित भए तापनि सम्बन्धित समितिलाई हेर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ। समितिले कहाँसम्मको जिम्मेवारी लिन सक्छ, यस बारेमा मनन गर्न जरुरी छ।” राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले समितिले सरकारको काममा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार नभएको भन्दै उजुरीको सुझाव मात्र दिनुपर्ने बताए। लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, “उजुरी हेर्नको जिम्मा उपसमितिलाई दिनु उचित हुनेछ। यदि टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भने उजुरीलाई जोड नगर्नु नै राम्रो हुनेछ।”

जसपा सांसद अशोक राईले समितिको कार्यकारी अधिकार नभएको कुरा स्पष्ट गर्दै भने, “समितिले उजुरीका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र गराउन सक्छ, तर निर्देशन दिने अधिकार छैन। यसर्थ, समय फाल्ने र निष्क्रियता हुने काममा ध्यान नदिनु उपयुक्त हुनेछ।” कांग्रेस सांसद दिलेंद्रप्रसाद बडूले समितिको निर्णय गर्ने अधिकार नभए पनि उजुरीहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने भूमिका समितिको हो भन्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “हामीले सम्बन्धित निकायलाई लेखेर कानूनी प्रक्रिया अनुरूप काम गर्न आग्रह गरेका छौं, र अब कारबाही गर्न पनि भनेनुपर्छ।”

रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले समितिको काम उजुरी पल्टाएर हेर्ने मात्र नभई स्थायी समाधानका लागि उपसमिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले उजुरीहरूको जिम्मेवारी पाउँदा समितिमा गाह्रो हुन सक्ने कुरा व्यक्त गरिन्। सांसद इश्वरी न्यौपानेले उजुरीहरू विश्वासका साथ आएका र ती उजुरीहरूमा सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कुरा व्यक्त गरिन्। सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उजुरीलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेर समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता बताउँदै उजुरीहरूको समाधानमा जोड दिनुपर्ने विचार राखे।

समाप्तिमा, समितिको कार्यक्षेत्र र दायित्वको सीमा र अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै, सांसदहरूले उपसमिति गठन गरेर उजुरीहरूको गम्भीरता र समाधानका उपायमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।