खोज

मुलुकी (सहिता) ऐन देवानी र फौजदारीमा भएको केही व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ मा रहेका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले स्वतन्त्ररुपमा समाचार संकलन, प्रकाशन र प्रशारणमा बाधा पुग्ने व्यवस्थाहरु तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ५ प्रदेश समितिले सनिवार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कानुन आयोगका अध्यक्ष डा कुमार शर्मा आचार्यले संहितालाई हेर्ने दुष्टीकोणमा फरक आएको केही बुँदा संशोधन भए प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चतता हुने बताए ।
देवानी सहिताको २१ नं. दफामा कसैको चियो चर्चा गर्ने फोटो रेकर्ड राख्न नपाईने भनिए पनि दफा २१ को उपदफा २ मा कला साहित्य र सार्वजनिक हितको लागि नक्कल गर्न छुट दिईएको उल्लेख गरिएको छ त्यसमा पत्रकारिता शब्द राखेर संशोधन गर्दा पत्रकारहरुको माग सम्बोधन हुन सक्ने उनले बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य पुरुषोत्तम सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हरि लम्साल, डि आर घिमिरे, वालकृष्ण चापागाई, दिपक ज्ञवाली, शेरवहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ प्युठानका अध्यक्ष महाविर राना, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय पार्षद रुद्रहरि कुंवर, अधिवक्ता ओम प्रसाद पगेनी, संसदीय मामिला पत्रकार संघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, पर्यटन पत्रकार संघका अध्यक्ष भूवन कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष निरु गौतम लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष मौसम रोकाले मुलुकी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनशाय देखिएकाले संशोधनको लागि पत्रकार महासंघले दवाव अभियान संचालन गरेको बताए । महासंघले शनिवार एकैसाथ सवै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलन गरेको हो । à