खोज

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बँुदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन शुक्रबार समापन गर्दै अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिखर सम्मेलनले पारित गरेको १८ बुँदे घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्य राष्ट्रबाट सक्रिय सहयोग, साथ र समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य राष्ट्रहरू बीचको प्रयास र सहकार्यबाट मात्र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) क्षेत्रमा समृद्धि सम्भव हुने बताउँदै सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बिमस्टेकका महासचिव, सदस्य देशका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारी, नेपालका सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई आभार ब्यक्त गरे ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रत्येक ४ वर्षमा आयोजना हुँदै आएको बिमस्टेकको पाँचौ शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा आयोजना हुनेछ । सार्कका सदस्यमध्ये पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान बिमस्टेकमा छैनन् ।
बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन समापन पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र यसका असर, अति कम विकसित राष्ट्र र भूपरिवेष्टित मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर विकास र समृद्धिको योजना ल्याउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएका बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिबी मुख्य बाधक रहेको बताउँदै गरिबी निवारणमा बंगलादेश लगायत बिमस्टेकका सदस्य रहेका देश अनुभवी रहेकाले अन्य राष्ट्रका अनुभवहरूबाट सिकेर अरू देशले पनि काम गर्ने बताए ।
बिमस्टेक राष्ट्रहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ नै महŒवपूर्ण भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सडक, रेल, प्रशारण लाइन, इन्टरनेट लगायतबाट जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै ज्ञवालीले यसका लागि थाइल्याण्डले गुरुयोजना तयार गर्ने र कनेक्टिभिटीका लागि हरेक देशले क्षमता अनुसार लगानी उपलब्ध गराउने पनि बताए ।
यस्ता छन् घोषणापत्रका मुख्य बुँदाहरू
१. सन् २०३० सम्ममा यस क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने प्रतिबद्धता ।
२. विविध प्रणाली भएको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्ने त्यसमा सडक, रेल, जलमार्ग र समुद्री मार्ग समेटिने ।
३. यातायात गुरुयोजना विकास गर्ने ।
४.सुलभ र उच्च गतिको इन्टरनेट सञ्जाल विकास गर्ने ।
५. बिमस्टेक सचिवालयसहित अन्य सहकार्यलाई चुस्त बनाउन एउटा स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
६. त्यस्तै संयन्त्रले बिमस्टेकको बडापत्र बनाउने र पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा पेस गर्ने ।
७. बिमस्टेक विकास कोषलाई अघि बढाउने र त्यसका लागि सदस्यहरूले आफ्नो क्षमतानुसार रकम राख्ने ।
८. सचिवालयलाई चुस्त बनाउने र सातै देशको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक÷एक निर्देशक नियुक्त गर्ने ।
९. आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्न सहकार्य गर्ने, आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने ।
१०. स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र स्थापनाको पहललाई गति दिने ।
११. भूपरिवेष्ठित र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकतालाई पहिचान गरि सार्थक सहयोग गर्ने ।