खोज

विवाह गरेको ३५ दिनभित्र दर्ता निःशुल्क हुने कानूनी व्यवस्था छ । ३६ दिनपछि विवाह दर्ता गर्न आउने जोडीलाई स्थानीय तहले आफनो ढंगले शुल्क लिने गरेका छन् । पुरानो संरचनामा भन्दा संघीय संरचनामा दर्ता शुल्क बढी छ । जिल्लाका छ स्थानीय तहमा आ–आफनै तरिकाले शुल्क असुलेका छन् । कर तोक्न सक्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै छ पालिकामा फरक–फरक शुल्क छ । पहिले जिविस सहित जिल्लामा ४२ गाविस थिए । नया“ संरचनामा तीन नगर, तीन गापा र ६१ वडा बनेका छन् । दर्ता शुल्क समान छैन । नगरसभा र गाउ“को बैठकले शुल्क तोक्ने प्रवाधान छ ।
सबैभन्दा चर्काे शुल्क भूमिकास्थान नगरपालिकामा एक हजार रूपैया“ निर्धारण गरिएको छ । विवाह गरेका दम्पतीका अनुसार यो अचाक्ली नै हो । दर्ता शुल्क नगरसभाले निर्णय गर्ने र वडा कार्यालयले लिने गर्छ । नगर प्रमुख रेशम थापाले बैठकको निर्णयले उक्त रकम तोकेको बताए । ‘विवाहमा भोजभतेर गरेर लाखौं रूपैया“ खर्च गर्न तयार हुन्छन,’ उनले भने, ‘दर्ता शुल्क एक हजार रूपैया“ तिर्न के गाह्रो भयो र ? यो बजेट हाम्रो खल्तीमा होइन विकासमै खर्च हुने हो ।’ स्थानीय सरकारको अधिकार भएकाले रकम तोकिएको उनले बताए । विवाहमा महंगा गरगहाना र कपडा किन्नेको होडबाजी नै हुन्छ । भोजमा पनि धेरै खर्च हुन्छ । एक हजार शुल्क ठीकै भएको थापाको तर्क छ ।
यति धेरै रकम तोक्नु न्यायसंगत नभएको ढाकावाङका युवा जितेन्द्र खत्रीले बताए । ‘सबैले तामझामका साथ विवाह गर्ने र भोज भतेर गर्ने गर्दैनन,’ उनले भने, ‘कोही गरिब परिवारकाले सामान्य गरेका हुन्छन । जस्लाई यति धेरै रकम तिर्न नसक्ने पनि हुन्छन ।’ धेरैले यसको विरोध गरेका छन । यो मनपरी निर्णय अचाक्ली महंगो भएको उनले बताए ।
पाणिनि गाउ“पालिकाले पहिले बैंठकले दर्ता शुल्क एक हजार रूपैया“ नै तोकेको थियो । कर शुल्क धेरै भएको भन्दा घटाउन सरोकारवालाले पालिकलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि दोस्रा गाउ“सभाको बैंठकले घटाएर ५० रूपैया“ दर्ता शुल्क र सात सय रूपैया“ सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । पालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले सरोकारवालाको विरोधपछि शुल्क घटाइएको बताइन । उनले सातसय पचास रूपैया“ गाउ“को विकास योजनाका काम गर्न खर्च गरिने बताइन । यो शुल्क जायज छ, उनले भनिन ।
छत्रदेव गाउ“पालिकामा पनि चार सय ५० रूपैया“ निर्धारण गरिएको छ । ५० दर्ता शुल्क र चार सय सेवा शुल्क तोकिएको छ । भेषराज पन्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन । पुरानो संरचनामा उनी बा“गीको गाविस सचिव थिए । त्यतिबेला विवाद दर्ता शुल्क एक सय रूपैया“ थियो । जनप्रतिनिधि सहित बैठक बसेर उक्त रकम निर्धारण गरिएको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न कर तोकिएको उनको तर्क छ ।
मालारानी गाउ“पालिकामा दुई सय रूपैया“ शुल्क छ । शीतगंगा नगरपालिकामा पा“च सय रूपैया“ निर्धारण गरिएको छ । भौगोलिक जटिलता र क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो नगरपालिकाका १४ वडा मध्ये दस वटा वडामा एक बस्तीबाट अर्काे गाउ“मा जान दिनभर समय लाग्छ । विवाह गरेपछि गर्न पहिले देखि नै न्युन संख्यामा दम्पतीले दर्ता गर्छन । सन्धिखर्क नगरपालिकामा पहिलो नगरसभा बैठकमा एक सय बीस रूपैया“ निर्धारण गरिएको थियो । तेस्रो सभाको बैठकले बीस रूपैया“ घटाएर एक सय रूपैया“ कायम गरेको छ ।
स्थानीय तहले आफुसुखी कर तोक्नु उचित नभएको जिल्ला बारका उपाध्यक्ष अधिवक्ता विजय खत्रीले बताए । ‘एउटै जिल्लाका पालिकामा विवाह दर्ता शुल्क फरक–फरक हुनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सबैले आवाज उठाएर घटाउनुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा भएको अधिकारलाई नाध्ने काम भयो ।’ सिंहदरबारको अधिकार गाउ“मा आएको विषयलाई यस्तै असमान करले जनतामा नकारात्मक प्रभाव बढने संकेत रहेको उनले बताए ।