खोज

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक पेपरलेश भएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष सहित शनिबारदेखि पेपरलेस मन्त्रीपरिषद वैठक शुरु गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रवक्ता केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरूमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने जानकारी समेत दिएकी छन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै शनिबार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न महत्वपुर्ण ७ वटा निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब समितिको सदस्य सचिव रहने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कर्णालीका सबै मन्त्रालयका सचिब र दुई जना विज्ञहरू सम्मलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बैठकले गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा ७ वटै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताएकी छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई समेत सैद्घान्तिक सहमति प्रदान निर्णय बैठकले गरेको छ ।