खोज

दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा जन्मिएका माधव प्रधान बालबालिकाको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । अहिले उनी सिबीनको अध्यक्ष हुँदै बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको समेत केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । २८ बर्षदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रधान बालबालिका संरक्षणको नीति बनाउँदा जति संवेदनशील बन्नुपर्छ त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै महŒव दिनुपर्ने मान्यता राख्छन् । प्रस्तुत छ, प्रधानसँग बालसंरक्षण नीति र बालबालिकाको अवस्थाको बिषयमा केन्द्रित रही बुटवल टुडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक

माधव प्रधान

केन्द्रीय अध्यक्ष,बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल

बालबालिकाको अवस्थालाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
बालसंरक्षण नीति बनाउने हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामै राम्रो मानिन्छ । नेपालको संविधानले पनि बालबालिकाको क्षेत्रलाई राम्रो स्थान दिएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । तर नीतिगत रूपमा राम्रो देखिएपनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ । यो बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएको दुःख लाग्दो बिषय हो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा मुख्यगरी बालसंरक्षण, बाल दुव्र्यवहार, बाल श्रमिक, बालविवाह, अनलाइनको सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने चुनौती हामी माझ छ ।

बाल संरक्षण प्रणालीमा देखिएको मुख्य समस्याहरू के हुन जस्तो लाग्छ ?
दैनिक रूपमा बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरू घटिरहेका छन् । यो तपाइ हामी सबैले सुनिरहेको र देखिरहेकै कुरा हो । अहिले दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटना बढी सुनिएको छ । तर ति बालबालिकाहरूले घटना घटिसकेपछि पनि न्याय पाउन सकिरहेको अवस्था छैन् । जिल्ला तहका बालसंरक्षण गर्ने निकाय खारेज भइसकेको अवस्था र स्थानीय तहमा स्थापना भइनसकेको अवस्थाले बालसंरक्षणको जिम्मेवारी कस्को भन्ने अन्यौलता छ ।
तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहँुदा यसो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यस अवस्थालाई छिटो भन्दा छिटो हटाउनका लागि संघ सरकारले तयारी गरीरहेको बाल कानून २०७५ लाई जारी गर्नूपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बाल कानून सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थाले गर्दा त्यस कानूनले बालबालिकालाई कति न्याय गरेको छ र न्याय गर्न सकेको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । बाल कानून सार्वजनिक भएपछि हामीले त्यस बिषयमा बहस र छलफललाई अगाडी बढाउने छौं ।

संघीयतासँगै स्थानीय तहसम्म बालसंरक्षणको जिम्मेवारी पुगेको छ, अब बालबालिकाको अवस्था सुध्रिएला त ?
सुध्रिने नसुध्रिने भन्दापनि सुधार हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीन सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको काँधमा आएको हुदा स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । केही स्थानीय सरकारहरूले शिक्षाका लागि नमूना काम गर्न शुरु गरिरहेका छन् । पालिकाभित्रका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाहरूको एउटै पोशाक बनाउने, शिक्षक तलबका लागि बजेट बिनियोजन र व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्रसंशा गर्ने पर्छ । जनप्रतिनिधीहरूले आफ्नो राजनीति यसपटकको ५ बर्षको मात्र नभइ २० औं बर्षसम्म सम्झिएर काम गर्ने हो भने काम हुन्छ नै भन्ने मलाइ लागेको छ ।
तर बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेटलाई लगानीको रूपमा स्थानीय सरकारहरूले नबुझिरहेको हुँदा यो बुझाईलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । सडक, पुल, धारा, भवन बनाउनुमात्र बिकास हो भन्ने बुझाइबाट स्थानीय सरकारहरू माथि उठ्न सक्नुपर्छ । मानवीय विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

प्रादेशिक तहमा बालसंरक्षण प्रणाली कार्याशाला चलिरहेको छ यसबाट लिइएको अपेक्षा के हो ?
हामी बाल संरक्षण प्रणालीमा देखिएको अन्यौलतालाई सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बालसंरक्षणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूको सोच बुझ्नका लागि हामी जुटिरहेका छौं । मलाई लाग्छ यो कार्यशालाले नीति र संरचना बनाउन र जिम्मेवारी बोध गराउनका लागि सहयोग गर्नेछ । कहाँ के अलमल छ र त्यो कस्को जिम्मेवारीमा राख्दा उपयुक्त हुनसक्ने हो त्यसका बारेमा स्पष्ट हुनमा पनि सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

बालबालिकाको संरक्षणको बिषयमा सरकार र गैरसरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने के हो ?
सरकारको बिषयमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाल संरक्षण नीति र प्रणाली बनाउने, नीति अनुसार कार्यक्रमको योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । गैरसरकारी संस्था भने सरकारको सहयोगी मात्र हो, त्यसैले नागरिक समाजले सरकारले गरेको काममा सहयोग गर्ने, सचेतना जगाउने र बाल संरक्षण प्रणालीको बिषयमा पैरवी गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रयाप्त मात्रमा बजेट बिनियोजन गर्न सकिरहेको अवस्था नभएको हुदा बालबालिकाको क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटलाई लगानीको रूपमा बुझाउनका लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैगरी सरकारले गर्ने काममा त्रुटीहरू देखिएमा त्यसलाई सच्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,
बाल संरक्षण प्रणालीको विकास र प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र बालबालिकालाई न्याय दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले घर परिवारदेखि समाज र त्यस माथि रहेको तीन तहको सरकारले जिम्मेवारी बोध लिने वातावरण बनाउनमा हामी सबै लागौं भन्न चाहन्छु ।