खोज

शुक्रबारबाट लागु भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संग्रहबाट संहिताकरण तर्फ आएको सहभागीले बताएका छन ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कपिलवस्तुको आयोजनामा तौलिहवामा सम्पन्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता तथा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी २०७४ बारेको अन्तरक्रियाका सहभागीले सो बिषय बताएका हुन । हाल सम्मको मुलुकी ऐनको १६ संग्रह रहे पनि हालको ऐन एउटै संहिताकरणमा ल्याईएको जनाईएको हो । सो अवसरमा जिल्ला न्यायाधिबक्ता कमलराज पन्थीले फौजदारी अपराध संहिता २०७४ का मुलभुत बिशेषताहरू प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
फौजदारी अपराध संहिताका बिशेषतामा समयानुकूल फौजदारी कानुन, केहि नयाँ मान्यता र सिद्धान्तहरू समावेश गरिएको, फौजदारी न्याय प्रशासनमा बिकसित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रावधानहरूलाई समाहित गरिएका फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरू रहेको तथा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त व्यवस्था र छुट्टै ऐनको तर्जुमा हुनु दक्षिण एसियामै पहिलो प्रयास भएको पन्थीले बताए । त्यसै गरि संहितामा फौजदारी कानुनलाई बैज्ञानिक तथा सिलसिलाबद्ध बनाउने प्रयास गरिएको, निषेधित पद्धतीबाट परिभाषित पद्धती तर्फ उन्मुख भएको, क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारि बहुक्षेत्रिय प्रयोग गरिएको, क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहतको व्यवस्था गरिएको, बदनियतपुर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्नमा रोक लगाईएको तथा खुल्ला कारगार र रात्रिकालिन कारागारको व्यवस्था लगायतका सुधारात्मक व्यवस्था सहितको बिषेशता रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
त्यसै गरि जिल्ला न्यायाधिस गिरीराज गौतमले फौजदारी कानुन प्रणालीको सुधार बारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । धार्मिक आस्थाबाट प्रभावित १ सय ६५ बर्ष पुरानो मुलुकी ऐन बिस्थापन गरि आएको संहिताले फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रक्रियामा संलग्न सरोकारवालाको भुमिका स्पष्ट पार्ने कार्य गरेको गौतमले बताए । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेलले नयाँ कानुनले कसुर मानेका बिषयबारे नागरिकस्तरमा सचेतना प्रवाह गर्न स्थानिय तह सँगको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।