© २०२३
सन्धिखर्क नगरपालिकामा कर बढाइएको छ । नगर कार्य समितिले निर्धारण गरेको कर अस्वाभाविक नै भएको गुनासो छ । निर्धारण गरेको कतिपय कर पालिकाले उठाउनै सकेको छैन । घरमा कोही मृत्यु भएमा परिवारले नगरपालिकामा कर तिनुपर्ने भएको छ । मृत्यु भएको प्रमाणित गर्न एक सय रूपैया“ निर्धारण गरिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक ऐनको अनुसूची–६ मा सवारी साधन कर निर्धारण गरेको छ । बस र ट्रकको वार्षिक दुई हजार रूपैया“, मिनि ट्रक र मिनि बसको पन्ध्रसय, जिप, कार भ्यान एक हजार, ट्रयाक्टर तेह्रसय, मोटरसाइकल÷स्कुटर तीन सय, डोजर तीन हजार, रोलर दुई हजार र मिक्चर एक हजार रूपैया“ कर निर्धारण गरेको छ । अहिलेसम्म कर उठन सकेको छैन ।
कुन प्रकृतिका कति सवारी छन् भन्ने नगरपालिकालाई समेत विवरण थाहा छैन । ‘आन्तरिक कर निर्धारण गरेका छौं,’ नगर उपप्रमुख ठाकुर विकले भने, ‘कर उठाउन सकिएको छैन । वडा कार्यालयलाई सवारीको संख्याको विवरण पठाउन भनेका छौं, आएको छैन । हामीले पनि तथ्यांक जुटाउन सकेका छैनौं ।’ मोटरसाइकल सञ्चालन गर्नेलाई आग्रह गर्ने हो, कोही तिर्न आएको छैन, अब कडाइ गरेको उठाउने उनले बताए ।
घरमा उत्पादन गरेको तरकारी कृषकले हाटबजारमा ल्याएर बिक्री गरे बापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बोरामा राखेर बिक्री गरे बापत २० रूपैया कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सेमिनार सहितको होटलले वार्षिक तीन हजार, खानेबस्ने सुबिधा सहितको होटलले १८ सय, काठको ट्यांकी पसलले एक हजार र फलफुल तथा तरकारी पसलेले एक हजार दुई सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
नाता प्रमाणित सिफारिस प्रतिफोटा एक सय बीस, पेन्सन सम्बन्धिको सिफारिस पा“च सय, नागरिकता सिफारिस दस, नाम थर फरक सिफारिसको लागि एक सय रूपैया“, अंगिकृत नागरिकता (वैवाहिक) को लागि एक हजार आठ सय निर्धारण गरिएको छ । कुनैपनि विषयको अंग्रेजीमा सिफारिस गर्दा ६ सय, क्लब खोल्नको लागि इजाजत सिफारिस ६ सय, चारित्रिक प्रमाणपत्र सिफारिक दस्तुर ६ सय, मृत्यु प्रमाणित सिफारिस एक सय रूपैया“ तोकिएको छ । एकीकृत सम्पत्ती कर ५ लाख रूपैयासम्मको मूल्यांकनमा ५० हजार, पचास लाखसम्मको लागि दस लाख, एक करोड एक लाख देखि तीन करोड रूपैया“सम्मको लागि तीस लाख र पाच करोड भन्दा माथिको लागि ५० लाख रूपैया“ निर्धारण गरिएको छ । सेवाग्राहीका अनुसार नगरपालिकामा कर थपिएकोमा आक्रोशित बनेका छन् । कर कार्यालयमा पनि तिर्नुपर्ने र नगरपालिकामा पनि तिर्दा व्यवसायीलाई मार परेको होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष नोलराज भण्डारीले बताए । दोहोरो करले व्यवसाय धरापमा परेको उनले बताए ।
नगरले निर्धारण गरेको करमा अहिलेसम्म कोही पनि गुनासो गर्न कार्यालयमा नआएको नगर उपप्रमुख विकले बताए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवालास“ग छलफल गरेर कर निर्धारण गरेको उनले दाबी गरे । करबाट उठेको बजेट जनताकै लागि खर्च गरिने विकले बताए । संघीयताको नाममा जथाभावी कर लगाएको भन्दै नगरबासी जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टी छन् । अधिवक्ता विजय खत्रीले मनपरी तन्त्रबाट जनताको ढाड सेक्ने गरी निर्धारण गरिएको कर असान्दर्भिक रहेको बताए । ‘कर उठाउने जनप्रतिनिधिको निर्णय ठीक छैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई सेवा भन्दा संघीयताको उपहार अचाक्ली कर भएको छ । यो राम्रो होइन ।’