खोज

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने कुरा प्रमुख भएको बताएका छन् । अबको बहस राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने, मोडल के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसलाई समितिले टुङ्गाउने बताएका हुन् । आईतबार रूपन्देहीबाट सञ्चालनमा रहेका अनलाईन र केन्द्रमा अनलाईनमा रिपोर्टिङ्ग गर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीले राजधानी कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा निस्कर्ष आएपछि त्यसको लागि चाहिने वातावरण कहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यहि नै राजधानी बन्ने बताएका हुन् । उनले भने–‘कम्तीमा पनि २०÷२५ बर्षसम्म पछि पनि नयाँ राजधानी खोज्न नपर्ने गरी स्थानको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु ।’ प्रदेश सरकार दिर्घकालिन सोँचको साथ अगाडी बढेको जानकारी दिँदै मुख्य मन्त्री पोखरेलले करको दर बढाउनु भन्दा पनि दोहोरो कर प्रणाली प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको बताएका थिए । उनले सडकमा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले लिँदै आएको निकासी हटाईएको जानकारी दिँदै सडकनिर्माण बापत लिँदै आएको कर पनि हटाइएको जनाए ।
अहिले प्रदेशमा कर्मचारी आउन नमान्ने प्रवृत्ती हावी रहेको भन्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले सबैभन्दा बढि कार्यहरू गर्ने प्रदेश सरकारले नै भएको कारण अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘कर्मचारीले काठमाडौं नछोड्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’–मुख्य मन्त्री पोखरेलले भने । संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराएकाले कामविहिन हुने केन्द्रमा कर्मचारी नबस्ने उनको तर्क थियो ।
काठमाडौंमै सबै सुविधा पाईन्छ भन्ने मानसिकताका कारण कर्मचारीको व्यवस्थापन त्यहि रूपमा भएको बताउँदै त्यो मानसिकता अन्त्य अब चाँडै हुने भन्दै उनले प्रदेश ५ मा कर्मचारी शुरुमा आउन गाह्रो मान्ने तर आएपछि सोर्स लगाएर नफर्किएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दुबिधामा भएको भन्दै उनले कर्मचारीले सबै विषय र क्षेत्र नबुझेकाले समस्या देखिएपनि सरकारको योजना भने स्पष्ट रहेको बताए । ‘एउटैले धेरै मन्त्रालय हेर्नु परेकाले भार छ’ उनले भने ‘तर अलमलिएका छैनौं ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ सरकारले यो पटक दीर्घकालिन महत्व राख्ने गरि योजना ल्याएको बताए । उनले ३२ पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने योजना, अञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्न पहाडी मार्ग, रामग्राम, लुम्बिनी तिलौराकोट जोड्ने बुद्ध सर्किट जस्ता योजना त्यसको उदाहरण रहेको दाबी गरे । जनताको जीवन र प्रदेशको विकासलाई बुझेर योजना ल्याएको उनको मत छ । प्रदेश सरकारले आफूले पाएको अधिकार अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा कर वृद्धि नगरेको समेत बताए ।