खोज

 प्रदेश नम्बर पाँचका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको बताएका छन् । करिव १५ वटा कानुन बनेपनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि ती अप्रयाप्त रहेकाले अपेक्षा गरिए अनुसार काम गर्न नपाएको उनले बताए । मन्त्री गिरीले संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा पनि प्रदेशले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको दावी गरे । आनन्दवन शंकरनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको १६ औं साधारणसभाको शनिबार उदघाटन गर्दै मन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् । “संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा सरकारले तीब्रताका साथ काम गर्न सकेको छैन”–गिरीले भने । संघीय सरकारले अधिकार तल गईसक्यो भनेर दावी गरेपनि प्रदेश सरकारमा अधिकार नआएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले केन्द्रले जनतालाई भ्रममा पारेको बताए । “संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । कानून नबन्दा पनि कतिपय काम रोकिएका छन्”–उनले भने । मन्त्री गिरीले स्थानीय तहले सरसफाईलाई पहिलो प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने बताए । “सरसफाई बिनाको नगर कल्पना गर्न सकिँदैन । अब स्थानीय तहले आफ्नै गाडी किनेर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफ्नो अगाडि फोहोर थुप्राउने नगरबासीलाई ‘फोहोरी’ संज्ञा दिनुपर्छ”–उनले भने । तिलोत्तमा नगरले सुरू गरेको सडक हरियाली प्रवद्र्धन र सरसफाई अभियान बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि लाज लागेर बल्ल सुरू गरेको भन्दै उनले राम्रा काम सुरू गरे अरूले पनि सिको गर्न बाध्य हुने बताए । गिरीले जमिनमा पानीको रिचार्ज गराउन प्रदेश सरकारले ठाउँ–ठाउँमा पोखरी निर्माण गर्ने योजना राखेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले नगरलाई हरियाली बनाउन आफूहरू केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, “तिलोत्तमाको पहिलो प्राथामिकता नगरलाई हरियाली र सरसफाई युक्त बनाउनु हो ।” कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख देवीप्रसाद पाठक, आनन्दवन शंकरनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष माधव पाठक, खानेपानी उपभोक्ता महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष धु्रवकुमार धिताल, तिलोत्तमा व्यापार संघका अध्यक्ष जेपी कंडेल, संस्थाका अध्यक्ष केशवराज न्यौपाने, निवर्तमान अध्यक्ष खिमानन्द गौतम लगायतले बोलेका थिए । à