खोज

सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी कानुन संसोधनको तयारी गरिरहँदा पछिल्लो समय दिनहँुजसो बलात्कारका घटना बाहिर आईरहेका छन् । केही दिन अघि मात्र कन्चनपुरकी १३ बर्षिया निर्मला पन्त साथीको घरबाट फर्कर्दै गर्दा बलात्कारको सिकार मात्र भइनन ज्यान समेत गुमाईन । साथीको घरमा अध्ययन गर्न गएर फर्कदै गर्दा उनको बलात्कार पछि हत्या भयो । उनको शव उखुबारीमा फेला प¥यो ।त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै एक साता पछि काभ्रे तिमाल गाउपालिकाकी अर्की ९ बर्षिया बालिका एलिसा तामाङको पनि बलात्कार पछि हत्या भयो ।

अहिले सम्म प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यो दुई प्रतिनिधि मुलक घटना हुन । बलात्कारका घटना दैनिक पाँच भन्दा बढी र बलात्कार प्रयासका दैनिक दुई घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ८० बर्षका बृद्ध देखि दुधे बालिका पनि बलात्कारको शिकार बन्ने गरेका छन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्दा २०७१ देखि ७५ असार मसान्त सम्मको ४ वर्षको अवधिमा देशभर ४ हजार ४ सय ४५ महिला बलात्कारको शिकार भएका छन् । बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा धेरै १६ बर्ष सम्मका बालिका रहेका छन ।

तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष एक हजारभन्दा बढी बलात्कारको सिकार भएका छन भने बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको अत्यन्तै भयाभह स्थिति छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने भएको हो । यसरी दिन प्रति दिन बलात्कारका घटना बाहिर आउन थाले पछि बलात्कारीलाई आजीबन काराबास हुने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताब मन्त्रीपरिषदमा पुगी छलफमा रहेको महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरीक तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले बताईन । उनले भनिन्–‘१० बर्ष मुनिका बालिका, क बर्गका अपागं महिला तथा ७५ बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई बलात्कार गर्नेलाई आजिबन काराबास हुने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेका छौ ।’

मुलुकमा मानवले मानवमाथि गर्ने व्यवहार दानबले गर्नेजस्तो भएपछि बलात्कारका पीडकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग संसदमा पनि उठ्ने गरेको भन्दै पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय पहिल्यै हटाइएकाले आजीवन काराबास सम्मको सजाय हुनुपर्ने बताईन।  बुटवल टुडे संगको कुराकानीमा पूर्वसभामुख घर्तीले भनिनर्, कडा भन्दा कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरी यस्ता अमानबिय घटनालाई कम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्र्छ ’। विगतमा भन्दा अहिले महिला हिंसा बढेको भन्ने विषयमा आफू सहमत नभएको तर अहिले मानिसमा हिंसा सहनु हँुदैन भन्ने चेतनाको बिकास भएका कारणले घटना बढी बाहिर आएको हो–उनले भनिन । त्यस्तै सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले बलात्कारका अहिलेका घटना हेर्दा हाम्रा छोरीचेली सुरक्षित नरहेको बताउँदै यो जघन्य अपराधलाई सबैले सचेत भएर निर्मुल पार्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले देशमा कानुन भएपनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो भएकाले पनि पिडकको मनोबल बढेकाले यस्ता घटना बढेको बताउँदै अपराधीलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन ।  उनले भनिनर्, मिडियाले धेरै घटना सार्वजनिक गर्दा पीडितले न्याय पाएको र दोषीलाई भएको कडा सजायका सामाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि आपराधीक मानसिकता भएका व्यक्तिले सजाय पाउने डरले यस्ता घटनाबाट टाढा हुनसक्छन्’ । मानबअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले महिलामाथि हुने हिंसा तथा बलात्कारका घटना जघन्य अपराध भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न अहिलेको सरकारले चालेको कदमलाई कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले अपराधको रोकथामको उपचार भएरमात्र नहुने भन्दै प्याकुरेलले सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने, चिन्तनको रूपान्तरण हुने र व्यवहारको रूपान्तरण हुने अभियान चलाउन सकेमात्र यस्ता घटना समाजबाट हट्न सक्ने जिकिर गरे । महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा नेपाल प्रहरी संवेदनशिल भएर लागेको भन्दै बुटवल टुडे संग नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलस थापाले महिलामाथि हुने हिंसाका उजुरी आउनेबित्तिकै दोषीको खोजीका लागि प्रहरी दत्तचित्त भएर लाग्ने गरेको बताए ।उनले अनुसन्धानको क्रममा नेपाल प्रहरीको प्रयास फितलो नभएको दाबी गर्दै ४ बर्षको अवधिको मुद्दा संख्या ४ हजार ४५ रहेकोमा ४ हजार १ सय ७७ जना दोषी भनिएका पक्राउ परेको बताए ।

प्रबक्ता थापाले नेपालको बिद्यमान कानुन बमोजिम दोजायसय ४५ घटना भएकोमा ४ हजार उजुरी आएका सबै दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र उनीहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाएको पनि प्रवक्ता थापाले बताए । १० बर्ष भन्दा कम उमेरको बालिका बलात्कृत भए १० देखि १५ बर्ष, १० बर्ष देखि १४ बर्षको उमेर समुहको बालिका भए ८ देखि १२ बर्ष, १४ देखि १६ बर्षको उमेर समुहमा ६ दखि १० बर्ष र १६ बर्ष भन्दा माथिका बलात्कृत भए ५ देखि ८ बर्ष सम्म सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था भएकाले सोही अनुसार नै दोषीलाई कारबाही र माग दाबी गर्न सक्ने बताए । सरकारले हिंसा रहित समाजको परिकल्पना गरेको छ ।  यही परिकल्पना अनुसार सुरक्षा निकायलाई हाइ अलर्टमा रहन प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृहमन्त्रालयले सुरक्षा परिषदको बैठकमा निर्देशन दिँदै आएका पनि छन ।यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो ।

त्यसमा पनि समाजको इज्जतका रूपमा परिचय दिइने हाम्रा चेलीहरू सँधै सुरक्षित हुनुपर्छ । छोरीचेली सुरक्षित बनाउने सरकारी अभियानमा हामी सबैको हातेमालो जरुरी छ । त्यसैले कुनै पनि हिंसा नभएको समाज निर्माण गर्न हामी सचेत हुन जरुरी छ ।