खोज

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारले अहिले सम्म ११ वटा कानुन तयार गरेको छ ।  प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेश सभामा पेश भएका १४ विधेयक मध्ये ११ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई कानुन बनेका छन् ।  सरकारले पहिलो विधेयक ‘प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ फागुन २५ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसलाई चैत २ गते मात्र पिजन होलमा राखिएको थियो ।
पिजन होलमा राखिएको दुई दिन पछि मात्र उक्त विधेयक मुख्य मन्त्रि शंकरपोखरेलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल पछि तत्कालिन विधायन समितिमा पठाइएको थियो । चैत ८ गते सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले १९ गते मात्र प्रमाणीकरण गरेका थिए । यो नै प्रदेशको पहिलो कानुन थियो । पछिल्लो समयमा प्रदेश प्रमुखले २ विधेयक प्रमाणित गरेका छन् । साउन २२ गते मंगलवारप्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री रमन्त्रिको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्वन्धमा बनेको विधेयक रप्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद घिमिरेले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी ‘प्रदेश नं.५ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेश अन्तर्गतका स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधियक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा रनगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृयाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सेवा रकार्यहरूको लागि प्रदेश संञ्चिल कोषबाट केही रकम खर्च गर्न रविनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक–२०७५, प्रदेशको करतथा गैरकरराजश्व लगाउने रउठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक–२०७५), प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५÷०७६को सेवा रकार्यहरूको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने रविनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका छन । प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा ८ वटा विधेयक पेश भएका थिए । ति सवै विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन । दोश्रो अधिवेशनमा ६ वटा विधेयकहरू सभामा पेश भएका छन । ति मध्ये ४ वटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण समेत भई सकेका छन । अहिले सम्म सभामा पेश भएका विधेयकहरू मध्ये स्थानिय जनप्रतिनिधि रमुख्य मन्त्रि मन्त्रिका सेवा सुविधा रकरतथा आर्थिक सम्वन्धीका धेरै छन । विहिवारदेखी वर्षे (दोश्रो) अधिवेशन सकिएको छ । प्रदेश सरकारको शिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले दोश्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख पुर्ण बहादुरघर्तिले पढेरसुनाएका थिए । दोश्रोे अधिवेशनमा २७ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभा सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।

तीन महिनामा स्थायी राजधानी !
बुटवल, २४ साउन– प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी रनामाकरणका लागि प्रदेश सभाले विशेष समिति गठन गरेको छ ।
बिहीबारबसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुरघर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा रहेका सदस्यहरूको नाम घोषणा गरेका हुन् । समितिले आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी रनामाकरणबारे अध्ययन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।समितिमा रूपन्देहीबाट तुल्सी चौधरी, रमा अर्याल अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, निर्मला क्षेत्री रचेतनारायण आचार्य छन् । कपिलवस्तुबाट विष्णु पन्थी रसहश्रराम यादव,पाल्पाबाट वीरबहादुरराना रनारायण आचार्य, बर्दियाबाट भुवनेश्वरी चौधरी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमारपुन, प्युठानबाट तारा जीसी, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी,दाङबाट सरस्वती गौतम रबाँकेका बाबुराम गौतम रहेका छन् । नवलपरासी पश्चिम रवर्दियाबाट भने समितिमा समेटिन सकेको छैन ।
प्रदेश नामाकरण रस्थायी राजधानीको अन्तिम टुंगो भने प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ

सूचनामा सचिवालय कमजोर
बुटवल, २४ साउन– सूचना संप्रेषणलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नै वेभसाईट संचालन गरेको छ । त्यति मात्र होईन फेसबुक पेज रप्रवक्ताले फेसवुक पेज समेत संचालन गरेका छन् । ती सवै निष्कृय जस्तै बनेका छन ।
निकै तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको वेभसाईट भने मुस्किलले १० दिनमा एक पटक अपडेट हुन्छ । वेभसाईटको विधेयकहरू मेनुमा प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरूको स्थिति राखिएको छ । जुन साउन ६ गतेदेखि अपडेट छैन । साउन २२ गते मंगलबारप्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री रमन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक रप्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका छन् । त्यो कुरा समेत सचिवालयका कर्मचारीहरूले अपडेट गर्न भ्याएका छैनन् । सामान्य सूचना लिनको लागि प्रवक्ता रसूचना अधिकारीको गुहार्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सभा सचिवालयले कानुन अधिकृत चन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोकेको छ । तरउनि सूचना दिन सधै वेफुर्सदिला छन् । ‘मैले वान वाई वान सूचना दिन सक्दिनँ, सबै पत्रकारएकैपटक आउनुुस् लिएरजानुस । उनले बिहीवारटुडेकर्मीलाई भने– संसद बैठक सकिने बित्तिकै आए पाउनु हुन्छ म अहिले व्यस्त छु । प्रदेश सभा सचिवालयमा सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २७ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको वेभसाईटमा उल्लेछ छ । तरपनि सूचना प्राप्त गर्नको लागि सेवाग्राहीलाई सहज छैन । सचिवालयको वेभसाईट लगायतका सूचना संप्रेषणको माध्यमहरू निष्प्रभाही छन् । शुरुका केही दिन सूचना पार्टीमा दैनिक कार्यसूचि टाँसे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।