खोज

सर्बोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ढकाललाई मन्त्रिपरिषदको साउन १० गतेको बैठकलले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले विहीवार सरकारका नाममा आदेश दिँदै ढकाललाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाएको हो ।
उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले दायर गरेको रिटमा विहीबार बहस भएको थियो ।सदस्य सचिवका लागि शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा गोरखापत्रमा विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । सो विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए र आवेदकमध्ये पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहाल र रिट निवेदन अर्याल पनि थिए । तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि मुद्दा परेको थियो ।लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा पनि सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था विपरीत सरकारले ढकाललाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल, शिव अर्याल लगायतले बहस गरेका थिए । ढकालको नियुक्तिलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि बिरोध भएको थियो ।