खोज

 प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकार विरुद्ध कडा टिप्पणी गर्न थालेका छन ।
उनिहरुले पछिल्ला वैठकहरुमा सरकारको विपक्षमा सिलसिलावद्ध रुपमा आलोचना र टिप्पणी गरेका हुन ।आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्न समेत पछि परेनन ।संबैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधिसमा सिफारिस भएका कामु प्रधान न्यायाधिस दिपकराज जोशीको नाम अनुमोदन नगरिएको बताउँदै सरकार अधिनायकवाद तर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाए । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसदहरु भुवनेश्वर चौधरीले अयोग्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताए । उनले भने– यो विषयमा प्रधानमन्त्रिले पनि राजिनामा दिनु पर्छ ।’
मुक्त कमैयाहरुले घर बनाउन काठ नपाएको भन्दै उक्त रकमको व्याजसहित मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराउन माग गरे ।उनले बर्दियाको सुकुम्बासी समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।कांग्रेस सांसद पुष्पा थरुनीले रुपन्देहीको मोतिपूरस्थित औद्योगिक करिडोरले स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरुबीच भएको सहमति बिपरित करिडोर निर्माण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाईन् ।उनले त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएको बस्ती नउठाउन माग गरिन् । उनले वर्षादका कारण रुपन्देहीकै सियारी गाउँपालिका–७ खनरीस्थित देवनारायण थारुको घर भत्किएको जानकारी गराउदै पीडित थारुलाई राहात तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिन् । यसैविच प्रदेश नम्बरस ५ मा आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकले तीन विधेयक सर्व–सम्मतिले पारित गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक, प्रदेश नं ५ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
विधेयकका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्य चेतनारायण आचार्य, रमा अर्याल, कमलराज श्रेष्ठ, कुलप्रसाद पोखरेल लगायतले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्थानीय तहमा रहेको कानून निर्माणको अपूर्णतालाई पूर्णता दिइएको बताए ।
प्रदेश सभाको अर्काे वैठक साउन २४ गते दिउसो एक बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।